बदल्यांचे राजकारण : नोकरशाहीतील माफियांचे वर्चस्व

बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. पशु-पक्षी काळ व वातावरणानुसार स्थलांतर करतात. वृक्षांची पानेदेखील गळणे, नवी पालवी येणे, नदीच्या-ओढ्यांच्या पाण्याची पातळी पावसाळ्यात वाढणे किंवा उन्हाळ्यात कमी होणे, तारुण्य जाऊन वार्धक्यात त्वचेला सुरकुत्या येणे, आजारपणात हवाबदल करणे हा त्या बदलांचा एक भाग आहे.


परंतु नोकरशाहीच्या भाषेत हा बदल म्हणजे ‘बदली’ समजला जातो. पण ‘बदली’ हा शब्द जरी उच्चारला तरी नोकरदार वर्गाच्या पोटात भीतीने गोळा येतो. घरापासून दूर अंतरावर किंवा परगावी बदली, कुटुंबापासून लांब, जाण्यायेण्याचा शारीरिक व आर्थिक त्रास, मुलाबाळांच्या शाळा-कॉलेज, आई-बापांचे दुखणे आजार, नव्या कार्यालातील सहकारी-साहेब इत्यादी प्रश्‍न भेडसावून त्याचा भीतीदायक गोळा तयार होतो. याच बदलीचा हत्यार म्हणून नोकरशाहीतील माफिया वापर करतात आणि त्यांची एकप्रकारे दहशतच तयार करतात. शिपाई ते कलेक्टर यांच्या दर तीन वर्षांनी बदल्या या ठरलेल्याच! कलेक्टर किंवा सनदी अधिकार्‍यांना बदली हा प्रकार फारसा भयावह नसतो. कारण त्यांच्याकडे अधिकार असल्याने नव्या ठिकाणी गेल्यानंतर फारसा फरक पडत नाही. याउलट सेवकांचे किंवा कर्मचार्‍यांचे असते. त्यांना एका बाजूने जनता तर दुसर्‍या बाजुने अधिकारी अशा सॅण्डवीच स्थितीत काम करावे लागते. या तीन वर्षांच्या कालखंडात शासनाशी, राज्यकर्त्यांशी किंवा अधिकार्‍यांशी जरासे पटले नाही तर बदली ही ठरलेलीच.

काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे वेगवेगळे प्रकार असतात. एक प्रामाणिकपणे काम करणारा, दुसरा काम न करणारा, तिसरा काम वेळेवर न करणारा, चौथा दिलेले काम नीट न करणारा, चुका करणारा, साहेबांना सांभाळणारा आणि इतर बरेच. या सर्वांमध्ये प्रामाणिकपणे काम करणार्‍यांचे जास्त हाल होतात. याचे स्पष्ट कारण म्हणजे आर्थिक गैरप्रकार हे देखील आहे. सदर प्रामाणिक काम करणारा आर्थिक गैरप्रकाराला जवळपास फिरकू देत नाही. त्यामुळे या कामाशी हितसंबंध असणार्‍यांशी खटके उडतात किंवा वाद होतात. यामुळे बदली ही ठरलेलीच. व्यवस्थेलाही अशी माणसे आवडत नाहीत. या व्यवस्थेला ‘सिस्टीम’ असे म्हणतात. पूर्वी आर्थिक गैरव्यवहार वैयक्तिक स्वरूपाचा मानला जायचा. आता तर या आर्थिक गैरव्यवहारास संस्थात्मक पातळी प्राप्त झाली आहे. प्रामाणिक व्यक्तींना सिस्टीमला काम करू द्यायचे नसते. अशा सिस्टीमला कंटाळून तर अविनाश धर्माधिकारी यांनी सनदी अधिकार पद सोडले असावे. दुसरे सनदी अधिकारी अरूण भाटिया हेदेखील आपणा सर्वांस परिचीत आहे. त्यांच्याबद्दल असे म्हणतात ‘‘जेवढे वर्ष नोकरी केली त्यापेक्षा जास्त वेळा त्यांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी बदल्या झाल्या. सद्यस्थितीतील सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे हेदेखील या सिस्टीमशी लढा देत आहेत. त्यांच्या दोन वर्षात तीन ते चार बदल्या झाल्या. परंतु त्यांनी कोणती हार मानली नाही. या प्रवाहात इतरही काही देवमासे आहेत. नाशिकचा कुंभमेळा सहिसलामत व कुशल प्रशासक पद्धतीने पार पाडल्याचे श्रेय प्रविण गेडाम (सनदी अधिकारी) यांनाही दिलं जातं. बीडमधील कृषी विभागाचे आयुक्त केंद्रेकर हेही लोकांना ज्ञात आहेत. काही सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्या होऊ नयेत म्हणून जनतेनं आंदोलनं केल्याची उदाहरणे आहेत. माजी सनदी अधिकारी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद मिळविणे हा प्रशासकीय सेवेचाच वेगळ्या प्रकारचा विजय आहे. समाज कल्याण आयुक्त खोब्रागडे यांनी प्रथमच शाळांमध्ये संविधानाचे वाचन करण्याचा उपक्रम सुरू केला म्हणजे जनतेलाच आपले मुलभूत अधिकार का आहेत? हे कळण्यासाठीच. या व अशा बर्‍याचशा सनदी अधिकार्‍यांच्या आणि काही सेवकांच्या योगदानाचा समाजाला फायदा झालेला आहे.

या बदल्यांच्या राजकारणात महिला कर्मचारी व शिक्षिका यादेखील अपवाद नाहीत. त्यांची त्रेधातिरपट तर वेगळीच. घरसंसार, मुलं-बाळं हे सांभाळताना दूरवरची नोकरी करणं ही किती कष्टप्रद काम आहे हे त्या माताभगिनीच जाणे. पुरूषांची इतर जिल्ह्यात होणारी बदली हा तर एक संशोधनाचा विषय आहे. जसं नवा राजा नवं नाव असतं तसंच काहीतरी वरिष्ठ अधिकारी किंवा राज्यकर्ते बदलल्यानंतर होतं. आपल्या मर्जितली माणसं जवळ घेणं आणि नको असलेली माणसं लांब ठेवणं हे तंत्र वापरलं जातं. कर्मचार्‍यांच्या बदल्या ‘प्रशासकीय सोयीसाठी केल्या जातात; परंतु प्रशासकीय सोय म्हणजे काय? याची निश्‍चित व्याख्या गेल्या साठ वर्षात निश्‍चित झालेली नाही. कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्यानंतर कामात प्रगती झाली, अधोगती झाली, शासनास फायदा झाला, तोटा झाला याचं मूल्यांकन होत नसतं. जर तोटा झाला तर ज्या अधिकार्‍यानं बदली केली त्यास दोषी का ठरविले जात नाही? आणि फायदा झाल्यास कर्मचार्‍यास किंवा अधिकार्‍यास शाबासकी देखील मिळत नाही. या सगळ्या परिस्थितीत कार्यक्षम व्यक्तिंची कुचंबणा होत असते. अकार्यक्षम व्यक्तींना याचं काहीएक सोयरसुतक नसतं. ही बदल्यांची परिस्थिती सर्व खात्यांमध्ये घडत असते.

याला अपवाद शिक्षण खाते किंवा विद्यापीठांमधील बदल्याचं राजकारण. कुलगुरू किंवा कुलसचिव बदलले की, शिपायांपासून अधिकार्‍यांपर्यंत बदल्यांचं सेटींग होतं. विद्यापीठ सुशिक्षित आणि पारदर्शक कारभाराचं प्रतिक मानलं जातं. इतर काही विभागानाही हे लागू आहे. परंतु विद्यापीठांमध्ये सुशिक्षित डोक्यांचं राजकारण इतर विभागापेक्षा वेगळं. विद्यापीठात बुद्धीजीवी किंवा झारीतले शुक्राचार्य असतात. त्यांच्या राजकारणाचा किंवा खेळ्यांचा प्रकारच निराळा. सर्वसामान्याला तेथे टिकून राहण्यासाठी किंवा सेवा निवृत्तीपर्यंत स्वतःचं आणि कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी हो साहेब, ठीक आहे साहेब, करतो साहेब असेच मुंडी हलवत जगावे लागते किंवा साहेबांच्या नेटवर्कींगमध्ये रहावे लागते. कार्यक्षम आणि स्वतःचा ठसा उमटविणारे किंवा प्रयोगशील, बदल घडविणारे या शैक्षणिक प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जातात. त्यांना या प्रवाहाविरूद्ध पोहण्यासाठी किंवा टिकण्यासाठी अँटिव्हायरस शोधावा लागतो. अशा व्यक्तींना नामवंत विचारवंत, अभ्यासक, तत्त्वज्ञ, कायदे-कानून, नियम इत्यादींचा आधार घ्यावा लागतो. उदा. पाश्‍चात्य सामाजिक विचारवंत मार्क्स वेबर, व्यवस्थापन गुरू हेन्री फेयॉल, अकौंटन्सीचे बॉटलीबॉय, ब्रिटिश वकील अँथनी लेस्टर, भारतीय इतिहासकार व समीक्षक रामचंद्र गुहा, व्हाईट कॉलर क्राईम ऍण्ड क्रिमिनल करिअर पुस्तकाचे लेखक डेव्हीड वेसबर्ड, इलिन वॅरींग, एलन एम. चाईट, शाळा विरहित समाजाचा विचार व्यक्त करणारे ईव्हान इलिच, मिनी हॅबीटस् इत्यादी विचारवंत, पुस्तके, संकल्पना यांचा अभ्यास, माहिती अधिकार नियम, नागरी सेवा नियम, विद्यापीठ अनुदान कायदा, इतर विद्यापीठ कायदे, भारतीय दंड विधान संहिता, क्रिमीनल प्रोसिजर कोड, पोलीस प्रशासन मॅन्युअल, संविधान, ऍट्रॉसिटी ऍक्ट (अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींकरीता), सत्ता आणि संघर्षांचा अभ्यास केल्यानंतर या प्रवाहात तो किंवा ती व्यक्ती टिकू शकते. या कष्टप्राय प्रवासापेक्षा बरेचसे मुंडी हलवून जगणं पसंत करतात.

विद्यापीठांतील बदल्यांच्या राजकारणातील काही उदाहरणे पुढील प्रमाणे
1) एका विभागात चार सेवक कार्यरत आहेत. त्यातील एक पदवीधर, दुसरा एमएसस्सी, तिसरा पीएचडी, चौथा लघुलेखक. एमएसस्सी झालेल्या सेवकांची कुलगुरू कार्यालयात बदली होते. पीएचडी उत्तीर्ण सेवकाची गोदाम विभागात बदली, पदवीधर सेवकाची त्याच्या पसंतीनुसारच्या विभागात बदली, बिचार्‍या लघुलेखकाची इतरत्र बदली. एम.एसस्सी झालेला सेवक हा तांत्रिक पदावर कार्यरत असतो. हे तांत्रिक पद विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून आरक्षण विभागास जोडलेले असते. परंतु कुलगुरू किंवा कुलसचिवांच्या मेहरबानीनुसार या व्यक्तीची कुलगुरू कार्यालयात बदली होते. कुलगुरू कार्यालयात अशा पदास शासन मान्यताच नसते. पदवीधर व एम.एसस्सी झालेल्या सेवकांस कार्यालयांमार्फत मोबाईलही वापरासाठी मोफत मिळतात. एम.एसस्सी झालेल्या सेवकास दोन वर्षात दोन वेळा कोणत्यातरी शिक्षणासाठी विद्यापीठ खर्चाने परदेशी पाठविले जाते; परंतु याच कार्यालयातील पीएचडी धारक सेवकास ‘‘आपल्या शिक्षणाचा उपयोग नाही.’’ असे सांगितले जाते. वरील दोघे सेवक या सिस्टीमचे पाठीराखे असावेत.

2) शैक्षणिक विभाग, पदव्युत्तर प्रवेश विभाग, नियोजन व विकास विभाग, स्थावर विभाग या विद्यापीठांतील प्रत्येक उपविभागांमध्ये एका विशिष्ट संघटनेचे 3/4 (तीन चतुर्थांश) सेवक आठ ते दहा वर्ष एकाच ठिकाणी कार्यरत असतात. त्यांच्या बदल्या होत नाहीत. या सेवकांची काही अधिष्ठाते, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी जवळीक असते की हितसंबंध?

3) पती-पत्नी एका जिल्ह्यात कामाला असतील तर त्यातील एकाची जिल्ह्याबाहेर बदली करू नये असा शासनाचा नियम आहे. परंतु कुलसचिव, उपकुलसचिव हे पतीची बदली अडीचशे किलोमीटर अंतर असलेल्या दुसर्‍या जिल्ह्यात करतात. त्यांच्या विरूद्ध सेवकाने तक्रार केल्यास कुलगुरू व कायदा अधिकारी त्यांच्या अर्जास कचर्‍याची टोपली दाखवितात. काहीही काम नसणार्‍या व कायदा विभागाच्या कार्यालयातील टेरेसवर हातांच्या बोटांना ऍक्युपंक्चर किंवा फिजिओथेरपी करीत चकरा (वॉकिंग) मारणार्‍या या कायदा अधिकार्‍याची बदली करता येत नाही. हे शासनाचं दुर्दैव. कारण हे पद त्याच विभागापुरतं मर्यादित असतं.

4) पी.एच.डी. सारखे उच्च शिक्षण घेणार्‍या सेवकाची (क्लार्कची) बदली गोदाम विभागात हमाली काम करण्याकरीता करतात म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षण घेणार्‍या अर्भकाची ही एक भ्रूणहत्याच नव्हे काय?

5) एका विद्यापीठात काका व पुतण्या काम करीत असतात. काका अधिकारी तर पुतण्या शिपाई असतो. काकांवर एका गैरप्रकारासंदर्भात निलंबनाची कारवाई होते. या दरम्यान त्यांच्यावर प्रशासन विभागामार्फत चौकशी समिती नेमली जाते. विद्यापीठातील त्यांच्या पुतण्याची (शिपाई) बदली प्रशासन विभागात केली जाते. त्यांच्यावर एक वर्ष निलंबनाची व पाच वेतन वाढी रोखण्याची कारवाई होते. तद्नंतर काही वर्षांनी विद्यापीठातील काही प्रशासकीय अधिकारी याच कारवाई झालेल्या अधिकारच्या शिक्षा माफीचा प्रस्ताव व्यवस्थापन परिषदेकडे ठेवतात. व्यवस्थापन परिषदेत त्यास त्वरित मंजूरी मिळते. त्याच पाच ऐवजी दोन वेतनवाढी व एक वर्षाचा निलंबनाचा कालावधी नोकरीत ग्राह्य धरला जातो. या अधिकार्‍याची एका नियोजन व विकास विभागात बदली केली जाते. या नियोजन विभाग विकासामध्ये प्राध्यापक, विद्यार्थी, संशोधक इत्यादींची विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्मत असलेल्या आर्थिक मदतींच्या कामाचा समावेश असतो. ही आर्थिक मदत कोट्यवधी रूपयांची असते. अशा कारवाई झालेल्या अधिकार्‍याची या विभागात बदली करणे किती योग्य?

6) विद्यार्थ्यांचे अवैध गुणवाढ प्रकरणामध्ये परीक्षा विभागातील एक अधिकारी व एक क्लार्क यांच्यावर प्रशासन विभागामार्फत चौकशी समिती नेमली जाते. या चौकशी दरम्यान या परीक्षा विभागातील क्लार्कची प्रशासन विभागातच प्रशासकीय कामाकरीता बदली होते. पुढील सात वर्षात या सेवकावर व अधिकार्‍यावर चौकशी समितीने केलेल्या कारवाईचा कोणताही उल्लेख केला जात नाही. सदर अहवालाचं पुढे काय झालं?

7) काही अधिकारी सेवकांना क्लेशदायक वागणूक देत असल्याची तक्रार सेवक करतात; परंतु सेवकांच्याच पहिल्यांदा बदल्या होतात.

8) प्रयोगशाळा परिचरची बदली प्रयोगशाळेतून अभ्यागत निवासात (गेस्ट हाऊस) होते. तो एका संघटनेचा कार्यकर्ता असावा.

9) एखादा उपकुलसचिव परीक्षा नियंत्रक पदाकरीता सर्व प्रकारे तयारी (फिल्डींग) करून परीक्षा नियंत्रक पद मिळवितो. परंतु पुढील सहा महिन्यातच तो प्रकृतीच्या कारणास्तव पुन्हा उपकुलसचिव पदावर पदावनती (रिव्हर्शन) घेतो. या दरम्यान असे ऐकीवात येते की, या सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये गुणवाढ प्रकरणे, लेजरची पाने बदलणे, परदेशी विद्यार्थ्यांची अवैध प्रमाणपत्रे इत्यादी माहिती. उपकुलसचिव पदावर पदावनती घेतल्यानंतर एका छोट्या विभागात त्याची बदली होते. परंतु हा अधिकारी इतर बर्‍याचशा समित्यांवर, महाविद्यालयांच्या तक्रार निवारण समित्यांवर, चौकशा समित्यांवर, भेट समित्यांवर प्रकृती बरे नसल्याचे कारण सांगितले असतानाही कसे काम करतो? त्याचबरोबर साईड बिझनेस म्हणून सेवक संघटना, अधिकात्यांची संघटना, सेवकांच्या बदल्यांचे सुत्रसंचालन पडद्यामागून करतो. असे एक ना अनेक प्रकार घडत असतात. सांगावे तेवढे कमी आहे. एक्झिक्युटिव्ह खुर्च्या बदलून लाकडी खुर्च्या वापरात आणल्या किंवा सुटा-बुटाऐवजी साधे कपडे परिधान करण्याचा आव आणण्यापेक्षा मनाचे झरे उघडे करा म्हणजे गंगादेखील आपोआप स्वच्छ होईल.

या सर्व विभागांचा किंवा खात्यांचा बदली विषयी अथवा इतर अभ्यास करताना संरक्षण खात्यात उदा. पोलीस, होमगार्ड, आर्मी-नेव्ही, एअर फोर्स, बीएसएम इत्यादीबद्दल चर्चा करण्याची गरज नाही. कारण त्यांनी देशासाठी आपले प्राणच ओवाळून ठेवलेले असतात. वेळप्रसंगी स्वतःच्या घरावरही तुळशीपत्र ठेवून काम करतात. या अशा तमाम बांधवांना आणि भगिनींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही मानाचा मुजरा, सलाम, सॅल्यूट करावा तेवढा कमीच आहे. सर्व खात्यांतील बदल्यांच्या राजकारणाचा अभ्यास करून त्यावर कार्यक्षम प्रशासन, पारदर्शक प्रशासन तयार करणारा एखादा सेवक किंवा अधिकारी निर्माण होणे ही या व्यवस्थेची गरज आहे. परंतु हे सर्व निर्माण करणार्‍याचीच बदली होऊ नये ही कळकळीची विनंती किंवा आशा आणि इच्छा!

डॉ. तुषार निवृत्ती निकाळजे
मो. 97674 36445

टीम चपराक

गेली 15 वर्षे पूर्णवेळ पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. साप्ताहिक ‘चपराक’ आणि मासिक ‘साहित्य चपराक’चे मालक, मुद्रक, प्रकाशक आणि संपादक. ‘चपराक प्रकाशन’ या प्रकाशन संस्थेचे प्रकाशक, संचालक. महाराष्ट्रातील सर्वात कमी वयाचा स्वतंत्र संपादक.

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

हे ही अवश्य वाचा