पुन्हा एकदा पेटवा मशाली

19 मार्च 1986 रोजी चिलगव्हाण (यवतमाळ) येथील शेतकरी साहेबराव करपे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी दत्तपुर (वर्धा) येथे जाऊन सामूहिक आत्महत्या केली होती. या घटनेने सारा देश हादरला होता.

पुढे वाचा

शेतकऱ्यांना खुले बाजारस्वातंत्र्य मिळाले…!

शेतकऱ्यांना खुले बाजारस्वातंत्र्य मिळाले...!

भारत देश कृषिप्रधान देश आहे यांची दखल केंद्र सरकारला घ्यावी लागली. कोविड १९ मुळे सर्व ठप्प असताना कृषी क्षेत्र सुरु होते म्हणून कृषी क्षेत्रातील GDP कुठेही घसरला नाही. देशातील कृषी व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणणारे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणारे दोन विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. लोकसभेत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी 5 जून 2020 रोजी काढलेल्या अध्यादेशाची जागा घेण्यासाठी 14 सप्टेंबर 2020 रोजी शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, 2020 आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक, 2020 सादर…

पुढे वाचा

बेरोजगारी कमी होण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुले करा!

बेरोजगारी कमी होण्यासाठी शेतीक्षेत्र खुले करा!

देशात व राज्यात कोरोना महामारीमुळे मोठे संकट आले आहे. एकूणच अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. प्रत्येकाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. सरकार म्हणून जे काही उपाय योजना करायला पाहिजे त्या सुरु आहेत. काही बाबीकडे आपल्याला लक्ष देणे गरजेचे वाटते.

पुढे वाचा

सर्जकांच्या मुक्तीसाठी हाक

सर्जकांच्या मुक्तीसाठी हाक

सर्जकांच्या मुक्तीसाठी हाक तुझ्या जाती, धर्मातला शेतकरी कंगाल, माझ्याही जाती, धर्मातला शेतकरीच कंगाल. माझ्या जाती, धर्मातली नारी गुलाम, तुझ्याही जाती, धर्मातली नारीच गुलाम. हा योगायोग आहे का? की आहे कट कारस्थान? शेतकरी आणि स्त्री यात सर्जकतेचे साम्य आहे. ते समजून घे. शेतकरी करतोय आत्महत्या स्त्रीची होते भ्रूणहत्या शेतकरी राबतो रानात स्त्री कष्टतेय घरात आणि रानातही! शेतकरर्‍याला सरकारी कायदे करतात गुलाम स्त्री धार्मिक जातीय परंपरांनी खचलेली! मित्रा, जाती-धर्माच्या संघर्षाचे ओझे घेऊन कुठे भरकटतोस? अरे, सगळ्या जाती-धर्मात छळले जाते सर्जकांना. सर्जकांना गुलाम करणारीच व्यवस्था उभी केली जाते. हा संघर्ष ना जाती-जातींचा आहे,…

पुढे वाचा

सुकाणू समिती नको; एकहाती नेतृत्व हवे!

ज्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना पारंपरिक शेतीपद्धती सोडून आधुनिक पदद्धतीने शेती करण्याचा सल्ला दिला जातो, त्याचप्रमाणे आता शेतकरी लढ्याच्या रणनीतीतही बदल करणे अपरिहार्य झाले आहे. कारण वर्षानुवर्षे त्याच त्याच पद्धतीचे आंदोलन, त्याच त्या मागण्यांचा फार्स, प्रतिवर्षी तोच तो लढा आणि त्यातील तीच ती नाटकी स्वरुपाची भाषणे आता शेतकरी नेत्यांनी बंद करायला हवीत. तसेच शेतकर्‍यांनी ती ऐकणेही बंद करायला हवीत. ज्याप्रमाणे एक मेंढरु दुसर्‍याच्या पाठीमागे जाते आणि पुढे जाऊन ते खड्ड्यात पडते अगदी तशाच पद्धतीने शेतकरी चळवळीतील लढ्याचे आणि नेतृत्वाबाबत झाले आहे. आता कुठेतरी यात बदल व्हायला हवेत. अन्यथा पुन्हा एकदा पदरी निराशाच पडल्याशिवाय…

पुढे वाचा

शेतीबाडीच्या कविता

साहित्य चपराक’चे सहसंपादक आणि प्रतिभावंत कवी माधव गिर यांचे ‘नवं तांबडं फुटेल’ आणि ‘शेतीबाडी’ हे दोन अस्सल कवितासंग्रह प्रकाशित आहेत. त्यांच्या कवितांना प्रचंड वाचकप्रियता लाभली. शेती आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनावर आधारित असलेल्या ‘शेतीबाडी’ या अष्टाक्षरी खंडकाव्यात त्यांनी अनेक प्रश्‍न सुहृदयतेने हाताळले आहेत. शिक्षकी पेशात कार्यरत असलेले गिर सर स्वतः शेतकरी असल्याने त्यात शेतकर्‍यांच्या सुखदुःखाचे प्रतिबिंब लखलखीतपणे उमटले आहे. सध्याच्या शेतकरी संपाच्या पार्श्‍वभूमिवर त्यांच्या ‘शेतीबाडी’तील काही रचना खास ‘चपराक’च्या वाचकांसाठी. आपल्याला त्या आवडतील याची खात्री आहेच. या कवितांवरील  आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य कळवा; तसेच या कविता जास्तीत जास्त शेअर करा. जातीचा मी शेतकरी                                      …

पुढे वाचा

स्वामिनाथन आयोग नेमका काय आहे?

मागील दोन दिवसापासून विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्रभरातील शेतकरी संपावर गेले आहेत. त्यातील एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात आहे; परंतु हा स्वामिनाथन आयोग नेमका आहे काय, त्यांच्या शिफारशी काय आहेत हे फारसं कोणाला माहीत नाही. म्हणूनच त्यावर थोडासा प्रकाश टाकत आहोत.

पुढे वाचा

शेती… संप आणि शेतीचे भवितव्य!

जयाजी सूर्यवंशी नामक नेता होण्याची घाई झालेल्या अर्धवट माणसामुळे शेतकरी संपासारख्या संपाला विचित्र वळण लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचाही अपरिपक्वपणा यानिमित्ताने पुढे आला. आता संपातून अखेरीस काय साध्य होईल हे सांगता येत नसले तरी यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्‍नांवर चर्चा करणे भाग आहे.

पुढे वाचा

कांदा गडगडला; शेतकरी कळवळला…

सध्या राज्यातील माध्यमांमध्ये एकच विषय रेटला जातोय तो म्हणजे राज्यसरकारकडून शेतकर्‍याच्या ’हातावर देण्यात आलेल्या तुरीचा.’ मात्र वास्तवापासून माध्यमं जाणीवपूर्वक कोसोदूर राहताहेत की त्यांचे आकलन कमी पडतेय हेच कळत नाहीय. कारण नाशिवंत असलेल्या कांद्याचा भाव दीड रुपयावर येऊन ठेपला असतानाही माध्यमं त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. शेतमालाच्या बाबतीत कांदा हा अल्पायुषी आहे तर तूर ही दीर्घायुषी आहे. असं असतानासुध्दा काही चार-दोन माध्यमं सोडली तर सर्वांनी सरसकट तुरीवर ताव मारायला सुरुवात केलीय. यातून नक्की कोणाचे फावणार आहे? याचा फायदा नक्की कोणाला होणार आहे? माध्यमं या विषयावर इतके आक्रमक का झालेत? या तूरकोंडीला केवळ…

पुढे वाचा