विद्यापीठ हे शिक्षणक्षेत्र. शासकीय विभाग. इतर विभागांसारखेच त्याचे प्रशासकीय संबंध इतर विभागांशी. त्यामध्ये सहसंचालक, संचालक (उच्च शिक्षण विभाग), उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय, समाजकल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालयाचा वित्त व सामान्य प्रशासन विभाग, कुलपती तथा राज्यपाल कार्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन (नॅक) कार्यालय, बेंगलोर, विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली, नियोजन विभाग, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली, पोलीस प्रशासन, अनुसूचित जाती-जमाती आयोग, नवी दिल्ली, मानवी हक्क आयोग इत्यादी बरेचसे. अंतर्गत विभाग म्हणजेे प्रशासकीय अधिकारी, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, अधिष्ठाते, अधिसभा सदस्य, कामगार संघटनांचे नेते व काही सेवक, वेगवेगळ्या समित्यांचे सदस्य इत्यादी! आणि बरेचसे राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते. कार्यालयीन विभाग म्हणजे शैक्षणिक प्रवेश, पीएच.डी. विभाग, शैक्षणिक पात्रता, प्रशासन (शिक्षक व शिक्षकेतर), परीक्षा विभाग, वित्त व लेखा विभाग, विद्यार्थी कल्याण इत्यादी. ‘‘विद्यापीठांचा मूळ हेतू संशोधन आणि ज्ञानविस्तार बाजूला पडला. अन्य हेतूंसाठी विद्यापीठ यंत्रणा वापरली जाते. समाजाला दिशादर्शन, नव्या ज्ञानशाखांची जोपासना, अभ्यासक्रम संशोधन, अध्यापन संशोधन, विद्यार्थी व्यक्तिमत्त्व विकास कार्यक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील देवाण-घेवाण यासारखी विद्यापीठांची मूलभूत अंगे आज निष्प्रभ ठरली आहेत, असा विचार एका शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडला आहे. हे शिक्षणतज्ज्ञ 1966 ते आजपर्यंत शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांनी स्वतः सात महाविद्यालयांत प्राध्यापक, तीन विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक, संचालक, विभाग प्रमुख, अधिष्ठाता, कुलसचिव, चार महाविद्यालयांचे प्राचार्य, कुलपती व राज्यपाल यांनी नेमलेल्या विद्यापीठ लेखा समितीच्या अध्यक्ष पदावर कामे केली आहेत. या तज्ज्ञांनी 50 एम.फिल, पीएच.डी. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक म्हणून काम केले आहे. यांनी 16 पुस्तके, 2 कोेश लिहिले आहेत. त्यांना सहा पुरस्कार मिळाले आहेत. अशा या तज्ज्ञांच्या वरील विचारांची प्रचिती मी पुढील काही प्रसंग, घटना, प्रकरणे यांचा संदर्भ देवून या विभागांचे कामकाजाची ओळख व चर्चा करण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे केला आहे. काही विद्यार्थी, संशोधक, प्राध्यापक, कर्मचारी, अधिकारी यांचे अनुभव / प्रकरणांद्वारे या विषयाची चर्चा केली आहे.
1) एका अपंग विद्यार्थ्याने अपंग कल्याण विभागामार्फत अपंग विद्यार्थ्याच्या मुलभूत सेवासवलतींची अंमलबजावणी विद्यापीठाने करावी याबाबत पत्र दिले. त्यानंतर त्यावर चौकशी समिती नेमली व त्यास प्राध्यापकांमार्फत, विद्यार्थी भोजनालयामार्फत त्रास देण्यास सुरूवात केली. याची पोलीस तक्रार त्या विद्यार्थ्याने केली. अडीच वर्ष ही तक्रार प्रलंबित आहे. या घटनेचा साक्षीदार असलेल्या दुसर्‍या एका विद्यार्थ्यास एका प्राध्यापकाच्या गाडीची धडक लागून तो विद्यार्थी कसा जखमी झाला? हा विद्यार्थी बचावला हे त्याचे नशीब. नंतर या अपंग विद्यार्थ्याने उपोषणही केले. सकाळी 10 वाजता उपोषणास बसलेल्या या विद्यार्थ्यास कुलगुरूंनी रात्री 10.30 वाजता आश्‍वासन दिले. त्यानंतर या विद्यार्थ्याचे उपोषण संपले. 12 तास उपाशी राहिलेल्या या विद्यार्थ्याचा यात काय दोष? ‘‘दोन महिन्यांत अपंगांच्या सोईसुविधा उपलब्ध होतील’’ असे कुलगुरूंनी लिहून दिले. या घटनेस सात महिने झाले. कुलगुरू बदलले, जुने सेवानिवृत्त झाले. तो विद्यार्थीदेखील सध्या विद्यापीठात दिसत नाही. तो पोटापाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी कोठे निघून गेला असावा?
2) एका विभागात एका प्राध्यापकाने गैरप्रकार केला. त्यावर चौकशी समिती नेमली. दरम्यान त्यास निलंबित केले. त्या प्राध्यापकाने कुलगुरूंकडेे अर्ज केला हे अवैध आहे; परंतु कोणत्यातरी संघटनेने कुलगुरूंवर दबाव आणला या प्राध्यापकास निलंबित करण्याचा. कुलगुरूंनी देखील काही संघटनांचे नेते व प्राध्यापक यांच्यामार्फत त्या प्राध्यापकावर दबाव आणून राजीनामा लिहून घेतला. आता तर तो प्राध्यापक रस्त्यावर फिरत आहे.
3) दर पाच वर्षांनी महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठेे यांचे मूल्यांकन होत असते. एका विद्यापीठाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नॅक समिती, बंगलोर सहा महिन्यांनी भेट देणार होती. या सहा महिन्यात विद्यापीठाला निवडणुकीचे स्वरूप आले. प्रभाग किंवा वॉर्ड विस्तारासाठी, देखभाल, दुरूस्ती, रस्ते, बागबगीचे, संस्कार केंद्रे, वृद्धाश्रमे इत्यादी कामे केली जातात, तसेच इमारती दुरूस्ती, रंगकाम, डांबरी रस्ते खोदून सिमेंट रस्ते, ई-कॉम्पोनंट स्टुडिओ, क्लासरूम कॉम्प्लेक्स इत्यादी तांत्रिक बांधकाम सुरू झालं. दर आठवड्यास खरेदी समित्यांच्या बैठका होेऊ लागल्या. पाच वर्षांत जेवढा खर्च लागला नाही तेवढा सहा महिन्यात कोट्यावधी नव्हे अब्जावधी रूपये खर्च झाला. या सर्वच आर्थिक नियोजनाचे अध्यक्ष कुलगुरू होते.
4) एका संशोधकानेे विद्यापीठात एका अभ्यासक्रमास प्रवेश मागितला. ‘‘असा अभ्यासक्रम विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमांच्या यादीत नाही’’ विद्यापीठाने उत्तर दिले. दुसर्‍या बाजूने कुलगुरूंनी शासनास पत्र पाठविले आम्ही अशा अभ्यासक्रमांना व विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देतो. आम्हास दोन कोटी रूपये मंजूर करावेत. ते शासनाने मंजूर केले असावेत. काही महिन्यांनी हे कुलगुरू सेवानिवृत्त झाले. कानावर बातमी आली सध्या कुलगुरूंच्या नव्या बांधकामाचे काम चालू आहेे. तेथेे या विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता देखरेख करीत आहेत.
मला लेख लिहीण्याचा आता थोडा कंटाळा आला होता. रात्रीचे 11.30 वाजले होतेे. दिवसभर ऑफीसचे काम, थोडे घरगुती काम, स्वतःचा शैक्षणिक अभ्यास करून थकवा आला होता. लेख लिहिण्याचे कागद-पेन बाजूला ठेवलेे. शेजारीच ठेवलेले काही वर्तमानपत्रांची कात्रणं वाचण्यास घेतले. कात्रणावर बातमी होती माजी गृहमंत्री व बांधकाममंत्री यांच्या फार्म हाऊसवर व कंपन्यांवर सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) छापा घातला व ही मालमत्ता जप्त केली. दुसरे कात्रण पाहिले, एका परराज्यातील चारा घोटाळा प्रकरणात असलेल्या मंत्र्याची जेलमधून सुटका, तिसरे कात्रण वाचण्यास घेतले, ‘‘एका अर्थमंत्र्याच्या चिरंजीवास हजारो रूपयांच्या घोटाळ्या प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता.’’ वर्तमानपत्रांची कात्रणं बाजूला ठेवली आणि पुन्हा लेख लिहिण्यास सुरूवात केली.
5) कुलगुरूंविरूध्द एका संशोधकाने व सेवकाने कुलपती तथा राज्यपाल यांना फसवणूक केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागितली. कुलपतींच्या उपसचिवांचे पत्र आले. कोणत्या नियमानुसार परवानगी मागता? परवानगीच्या नियमांची माहिती पाठविल्यानंतर उत्तर आले, आपणास परवानगी देता येत नाही. या दरम्यान कुलगुरू सेवानिवृत्त होणार होते.
6) याच संशोधकाने स्वतःच्या एका प्रकरणाबाबत मा. राज्यपाल यांची दहा मिनीटे प्रत्यक्ष भेट मिळण्याची विनंती केली. हा संशोधक एका शासकिय कार्यालयात कारकुनाची नोकरी करीत होता. हा सेवक कोणत्याही विद्यार्थी, कामगार, सेवक, खाजगी संघटना यांचा वापर करून त्याने त्याच्या आयुष्यातील कोणतीही गोष्ट संघटनांमार्फत केली नाही किंवा संघटनांचा आधार घेतला नाही. या संशोधकास व सेवकास राज्यपालांच्या उपसचिवांचे पत्र आले, ‘‘आपण संघटनेमार्फत राज्यपालांना भेटण्यास केलेली विनंती अमान्य करण्याचे राज्यपालांचे आदेश आहेत.’’ वैयक्तिक भेटीचे रूपांतर संघटनात्मक भेटीत कसे झाले?
7) या संशोधकाने सन 2010 मध्ये राज्यपालांकडे शैक्षणिक बाबतीत तक्रार केली होती. ‘‘विद्यापीठ प्रशासनाने या संशोधकास क्लेशदायक वागणूक दिली व उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवले’’ या राज्यपालांच्या पत्रावर अद्याप कारवाई नाही.
8) एका संशोधकाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास (नवी दिल्ली) पत्र पाठविलेे होते परंतु चार महिने त्याचे उत्तर न आल्याने माहिती अधिकारामध्ये पत्राच्या कार्यवाहीची मागणी केली. उत्तर आले. त्या उत्तरात काही इतरही तक्रारींच्या माहितीची यादी होती. याच विद्यापीठातील दुसर्‍या संशोधकाने तक्रार केली होती. ‘‘विद्यापीठातील तो संशोधन करीत असलेल्या विभागाच्या त्याच्या कपाटातून त्याचे संशोधन साहित्य व रिपोर्टस् चोरी गेले होते.’’ हा पत्रव्यवहार विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे वर्ग झाला. कुलगुरूंच्या विद्यार्थी व संशोधकांच्या फसवणुकीबाबतचा हा पत्रव्यवहार गेली दीड वर्ष सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांच्याकडे प्रलंबित आहे. कुलगुरू निवृत्तही झाले परंतु कोणतीही चौकशी अथवा कारवाई झाली नाही. याच संदर्भातील तक्रार अर्ज पोलीस प्रशासनाकडेे देखील पडून आहे.
9) विद्यार्थी, संशोधक, कर्मचारी यांचे क्लेशदायक वागणुकीचे तक्रार अर्ज पोलीस प्रशासनाकडेे जातात. पोलीस प्रशासन त्यास उत्तर देतात ‘‘सदर बाब प्रशासकिय असल्याने कारवाई करता येत नाही किंवा गुन्हा दाखल करता येत नाही.’’ या प्रशासकिय बाबींवर विद्यापीठांमध्ये कोणताही धोरणात्मक निर्णय न झाल्याने या तक्रारी पोलिसांकडे जातात. वास्तविक पोलीस प्रशासनास भारतीय दंडविधान कलम 166, 167, 176, 177, 187, 278, 336, 374 इ. व अनुसूचित जाती-जमाती कायदा (दुरूस्ती 2015) (अनुसूचित जाती-जमातीचे विद्यार्थी, संशोधक, कर्मचारी यांच्याकरिता) सामाजिक व आर्थिक बहिष्कृत कलमानुसार गुन्हा दाखल करू शकतात.
10) सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला तर त्यावर कचर्‍याच्या टोपलीची प्रक्रिया होते. चार-पाच वर्षे कोणतेही उत्तर न आल्यास काय समजावे?
11) एखाद्या अधिकार्‍याविरूद्ध उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका प्रलंबित असते. तो अधिकारी परदेशी जातो. तेेही विद्यापीठाची परवानगी न घेता. या याचिकेकरिता विद्यापीठ खर्च करीत असते. याच्या गुणवंत अधिकारी पुरस्कारावर एक सेवक आक्षेेप घेतो. त्यावर कुलगुरू समिती नेमतात. समितीचा अध्यक्ष हा पुरस्काराची शिफारस करणाराच, त्यामुळे समितीमध्ये अधिकार्‍याच्या बाजूने पॉझीटिव रिमार्क देतो.
12) विद्यापीठातील काही आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत ऍन्टी करप्शन ब्युरोे, पोलीस प्रशासन यांच्याकडे अर्ज दिले होते. उदा. कुलगुरू कार्यालयातील प्रशासकिय अधिकारी यांचे बोगस महाविद्यालय प्रकरण, अधिकार्‍यांचा परदेश दौरा, गुणवाढ प्रकरण, अवैध नोकरभरती इ. परंतु अद्याप त्याबाबत कोणतीही माहिती प्राप्त झालेली नाही.
13) विद्यापीठातील तीन कर्मचारी पीएच.डी. उत्तीर्ण झाले. त्यापैकी दोघे एकाच विभागात 12 वर्षे काम करीत होते. या तीघांच्या पीएच.डी. होण्यातील फरक – एकास सात वर्षे लागली, दुसरा चार वर्षात उत्तीर्ण झाला, तिसर्‍याने सात महिने विनावेतनी व चार महिने सेवाखात्यातील अर्जित रजा वापरून पीएच.डी. पूर्ण केली. पहिल्या सेवकाचा एका संघटनेने सत्कार समारंभ केला. दुसरा सेवक एका संघटनेचा पदाधिकारी असल्याने त्याच्या संघटनेने त्याचा मोठा सत्कार समारंभ केला. जेवणावळही केली. परंतु तिसरा सेवक कोणाच्याही गटामध्ये, संघटनेत नसल्याने तो आजपर्यंत कोरडाच राहिला. अधिकारी-संघटना-सेवक यांचं नेटवर्कींग. कोणाला डोक्यावर घ्यायच आणि कोणाला खच्ची करायचं.
14) महाविद्यालयांचे व विद्यापीठांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची एक नॅक नामक समिती असते. या समितीने एका विद्यापीठास भेट दिली. या भेटीतल्या कार्यक्रमात नॅक समिती-सेवक यांचा एक 45 मिनीटांचा संवाद असतो. या विद्यापीठातील संशोधक असलेल्या एका सेवकास तेथे जाण्यास मनाई केेली जाते. या एका सेवकास रोखण्यासाठी चार सुरक्षा अधिकारी, दोन प्रशासकीय अधिकारी, एक संचालक, दोन कामगार संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित असतात. हे सर्वजण त्यास प्रवेश देत नाहीत. याचं कारण विद्यापीठातील अधिकार्‍यांविरूध्द या सेवकाने पोलीस व कोर्टात याचिका दाखल केलेल्या असतात. याचं कारण ‘अधिकार्‍यांनी या सेवकास उच्च शिक्षण व संशोधन करता येवू नये म्हणून आर्थिक, शारिरीक, मानसिक क्लेशदायक वागणूक दिलेली असते’ आणि हे पितळ नॅक समितीपुढे उघडे पडू नये म्हणून त्या सेवकास पायबंद घातला जातो. महाविद्यालयातील नॅक समिती व पालक संवादात काही प्राध्यापकच विद्यार्थ्यांचे पालक असल्याचे भासवून नॅक समितीपुढे चांगलं-चांगलं सांगतात. विद्यापीठातलेही चांगलं-चांगलं सांगणार्‍यांना नॅक समितीपुढ उभं केलं जातं.
15) एक विद्यार्थी एका महाविद्यालयात बी.ए. करीता प्रवेश घेतो. तो त्याच्या महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचा कार्यकर्ता म्हणून लौकीक मिळवितो. बी.ए. उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यापीठात एम.ए. शिक्षणासाठी प्रवेश घेतो. येथील विद्यार्थ्यांचे राजकारणात प्रवेश करतो. कालांतराने विद्यापीठातील राष्ट्रीय सेवा योजनेचे संचालक, कुलसचिव, प्रशासकिय अधिकार्‍यांच्या गळ्यातला ताईत होतो. या विद्यापीठातले कुलगुरू कालांतराने नॅशनल प्लॅनिंग कमिशनचे (दिल्ली) सदस्य होतात. त्या दिल्लीच्या कार्यालयात हा विद्यार्थी असिस्टंट/प्रकल्प सहाय्यक पदावर हंगामी काम करतो. योगायोग असा की याच विद्यापीठातील एक सेवक दिल्लीच्या नियोजन कार्यालयास ‘‘शासनाच्या सेवकांसाठी विशेष तरतुदी करणेसाठी’’ पत्रव्यवहार करतो. वरील विद्यार्थी हे प्रकरण नियोजन समितीच्या सदस्यापुढे ठेवत नाही. तसेच हे प्रकरण/फाईल नंतर गायब होते. हा विद्यार्थी नियोजन विभाग, दिल्ली कार्यालयातून पुन्हा विद्यापीठात सेवेस नियुक्त होतो. विद्यापीठ अधिकार व हा विद्यार्थी यांचं हे नेटवर्कींगच उदाहरण. सेवकाने उपस्थित केलेला प्रश्न कुठे विरघळला?
16) कधीकधी छोट्या छोट्या बातम्या कानावर येतात. एका अधिकार्‍याने स्वतःचे डेबिट-क्रेडीट कार्ड वापरून दुसर्‍या अधिकार्‍याच्या मुला-मुलीच्या लग्नाकरीता लाखो रूपयांचे सोने खरेदी करून दिले. हे परतफेडीच्या शब्दावर की अंतर्गत व्यवहारावर? एकदा म्हणे एक दिल्लीची समिती विद्यापीठास भेट देणार होती. त्यांच्यातील एका सदस्याच्या पत्नीचा विमानाचा, पंचतारांकित हॉटेलचा खर्च विद्यापीठाने केेला होता. या पत्नीरूपी महिला सदस्या वगैरे कोणीही नव्हत्या.
17) एकदा एका वर्तमानपत्रात बातमी येते. माननीय राज्यपाल यांना एक मंत्री व सामाजिक कार्यकर्ते भेटून विद्यापीठाच्या कारभाराबाबत चौकशी करण्याची विनंती करतात. राज्यपाल त्यावर समिती नेमून चौकशी होईल अशी बातमी वर्तमानपत्रात असते. या बातमीस अनुसरून एक सेवक व संशोधक राज्यपालांचे सचिव यांना ई-मेल व्दारे विनंती करतो ‘‘विद्यापीठाचे चौकशी समिती नेमल्यानंतर मला त्या चौकशी समितीस काही माहिती देण्याची परवानगी द्यावी.’’ परंतु यावर कोणतेही उत्तर येत नाही.
18) दोघे पती-पत्नी एकाच कार्यालयात (वेगवेगळ्या) विभागात कामाला असल्यास प्रशासनाचं वेगळं राजकारण. हे कोणाच्या ना-अध्यात-ना मध्यात असतील तर यांना कसा त्रास द्यायचा हे काही असंतुष्टांच काम. या पती-पत्नींची अशा ठिकाणी बदली करायची – पतीची ज्यादा काम असलेल्या विभागात. त्या कार्यालयात सकाळी 9 ते रात्री 7 पर्यंत काम केल्याशिवाय काम पूर्ण होत नाही. पत्नीची बदलीही अशाच ठिकाणी सकाळी 9 ते रात्रौ 9-30 वाजेपर्यंत. आठवड्यातून चार वेळा रविवारीही काम केल्याशिवाय काम पूर्ण होत नाही अशा ठिकाणी. त्यांच्या मुलांचे कसे हाल होवून कुटुंबाचे स्वास्थ्य कसे अस्वस्थ होईल याच पध्दतीने बदली. शासनाने महिलांना ज्यादा वेळ काम करण्यास, उशिरापर्यंत काम करण्यास मनाई असणारा आदेशही अधिकारी गुंडाळून ठेवतात. याला ‘प्रशासकिय सोईचे’ कारण सांगतात. नोकरदार वर्ग सकाळी 10 ते सायं. 6 या कालावधीत कार्यालयात काम करीत असतो. तो घरापेक्षा जास्त वेळ कार्यालयात असतो. घरच्यांशी स्वतःच्या फोनद्वारे संपर्क करतो. मुले शाळेतून आली, जेवण केलं, ट्युशनला गेेली, नातेवाईकांचं आजारपण इ. बोलत असतो. काहीवेळा आपल्या सहकार्‍यांशी सुख-दुःख शेअर करतो आणि कळत नकळत कार्यालयातील इतर विभागात याची चर्चा होत असते. आणि या अशा विक-पॉईंटस्चा उपयोग कार्यालयीन राजकारणात केला जातो. हे विक पॉईंटच नेटवर्कींग म्हणावे का?
हे सर्व कार्यरत असताना ‘बदलापूर’ (हिंदी) चा नायक वरूण धवन आठवतो. ‘दृष्यम’ (हिंदी) चा अजय देवगण आठवतो. असं वाटतं आपल्या कुटुंबाशी खेळ खेळणार्‍या माथेेफिरूंना त्यांची जागा दाखवून द्यावी. पण प्रशासन व्यवस्थेशी असं काही करता येत नाही. त्यापेक्षा रिसर्च ऍन्ड ऍनालायसिस विंग (रॉ), इंटेलिजन्स ब्युरो याचा अभ्यास करून जेम्स बॉन्ड किंवा ‘फोर्स-2’ (हिंदी) चा जॉन अब्राहम यांच्यासारख्या विरोधकांचा मास्टरमाईंड शोधून त्याची योग्यरित्या विल्हेवाट लावावी.
विद्यापीठासारख्या शैक्षणिक क्षेत्राच्या या अशा नेटवर्कींगचा बळी हैदराबादचा रोहित येमुल होता का? हैदराबादच्या रोहित येमुलने अश्वत्थाम्यासारखा चक्रव्यूह भेदण्याचा प्रयत्न केला होता का?
हे सर्व खरं किंवा काल्पनिक किंवा स्वप्नातल्या गोष्टीसारखं वाटतं नसलं तरी एक सत्य आहे ‘‘विद्यापीठांच्या नेटवर्कींगच्या जाळ्यापुढे स्पायडरमॅनही नमला.’’
■ डॉ.तुषार निकाळजे
मो. 97674 36445
चपराक
व्हाट्सऍप क्रमांक - ८७६७९४१८५०
Email -
