.jpg)
पाकिस्तानचा नकाशा बदलणार?
- 4 days ago
- 6 min read
आपण विमाने हायजॅक झालेली पाहिलेली आहेत, समुद्रातले चाचे आपल्याला माहिती आहेत; पण एखादी रेल्वेगाडी हायजॅक झाल्याची घटना मात्र दुर्मीळ मानली पाहिजे. पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानात मात्र ही आश्चर्यकारक घटना घडली आणि पुन्हा एकदा बलुचिस्तानचा प्रश्न जगाच्या पुढे आला. आज गंभीर झालेली बलुचिस्तानची समस्या पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच नव्हे, तर त्यापूर्वीच्या कितीतरी काळ अगोदर निर्माण झालेली आहे.
बलुचिस्तानच्या इतिहासाची पाळेमुळे जवळपास दहा हजार वर्षांच्याही पूर्वीपासून बघायला मिळतात. आजच्या क्वेटाच्या जवळ मेहेरगढ येथे जवळपास वीस हजार लोकवस्तीचे एक प्रगत शहर वसवले गेले होते. सुमेरियन आणि इजिप्तच्या संस्कृतीच्याही अगोदर एक प्राचीन संस्कृती बलुचिस्तानच्या प्रदेशात अस्तित्वात होती, याचे पुरावे त्या भागात केलेल्या उत्खननातून सापडलेले आहेत. काही संशोधक हडप्पा आणि मोहेंजोदरोच्या संस्कृतीचे नाते बलुचिस्तानमधल्या प्राचीन संस्कृतीशी असल्याचेही सांगतात. इतका प्राचीन इतिहास असणारा हा प्रदेश मात्र शापित असावा असेच वाटते, कारण ह्या प्रदेशाला कधीच राजकीय शांतता आणि आर्थिक समृद्धी मिळाली नाही. इराण आणि अफगाणिस्तानातल्या टोळ्या आणि बलुच टोळ्या यांच्यातल्या सशस्त्र चकमकींनी ह्या भागात नेहमीच अस्थिरता राहिलेली आहे.
आजचा बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधील क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठा, पण सर्वात कमी लोकसंख्येचा प्रांत आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने पाकिस्तानमधला तो सर्वात महत्त्वाचा प्रांत आहे. गॅसचे तसेच खनिज तेलाचे प्रचंड मोठे साठे तिथे सापडले आहेत. सोने, तांबे, लोह, क्रोमाईट, मँगनीज, जस्त, फॉस्फेट्स यासारख्या खनिज संपत्तीमुळे बलुचिस्तानला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जगातल्या सर्वोत्कृष्ट नैसर्गिक बंदरांमध्ये समावेश होत असलेले आणि आता चीनच्या प्रवेशामुळे वादग्रस्त झालेले 'ग्वादर बंदर' बलुचिस्तानमधले आजच्या काळातले सर्वात महत्त्वाचे केंद्र झालेले आहे. म्हणजेच विशेषतः खनिजे, ऊर्जा व बंदरांच्या माध्यमातून बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या आर्थिक भविष्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रदेश ठरू शकतो. त्यामुळेच बलुचिस्तानवरच्या वर्चस्वाचा मुद्दा आज पाकिस्तानसाठीच नाही, तर एकूणच जागतिक राजकीय आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरतो आहे.
गेल्या हजार वर्षांचा इतिहास पाहता वेगवेगळ्या टोळ्यांचे शासन बलुचिस्तानच्या वेगवेगळ्या भागावर राहिलेले होते. म्हणजेच राजकीयदृष्ट्या बलुचिस्तान कधीच एकत्रित असा प्रदेश राहिलेला नाही. ब्रिटिश भारताच्या काळात बलुचिस्तान हा स्वतंत्र कलात (Kalat) संस्थानाचा भाग होता. ब्रिटिशांनी हा प्रदेश आपल्या प्रभावाखाली आणला होता, पण त्याचा पूर्ण ताबा घेतला नव्हता. म्हणजेच १९४७ पर्यंत बलुचिस्तान किंवा कलात हे एक वेगळे संस्थान होते आणि त्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळाल्यावर भारतात जायचे, पाकिस्तानात सामील व्हायचे की स्वतंत्र राहायचे, हे ठरविण्याचा अधिकार 'खान ऑफ कलात' यांना मिळाला होता; जसा तो हैदराबाद, जुनागढ किंवा काश्मीर व भारतातल्या इतर संस्थानांना मिळाला होता. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी बलुचिस्तानमधील तत्कालीन शासक मीर अहमद यार खान (उर्फ खान ऑफ कलात) यांनी स्वतंत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. सुरुवातीला जिनांनी त्यांना पाठिंबा देखील दिला होता. जिनांनी सुरुवातीला खानशी सहकार्याचे संकेत दिले. यातला गमतीचा भाग म्हणजे १९३३ ते १९३९ ह्या काळात जिना हे खान ऑफ कलातचे कायदेशीर सल्लागार होते. "Mr. Jinnah was our legal adviser and always insisted that Kalat had a separate legal status under treaty obligations with the British," असे मीर अहमद यार खान यांनी त्यांच्या 'Inside Baluchistan: A Political Autobiography' ह्या आत्मचरित्रात लिहिलेले आहे. पाकिस्तानची स्थापना झाल्यावर जिना यांची भूमिका बदलली. त्यांनी कलातवर पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्यासाठी दबाव आणायला सुरुवात केली. जिनांनी खान यांना वाटाघाटीसाठी बोलावले आणि त्यांच्यावर दबाव टाकून त्यांना पाकिस्तानमध्ये विलीन होत असल्याच्या पत्रावर सही करायला भाग पाडले.
४ ऑगस्ट १९४७ रोजी दिल्ली येथे झालेल्या एका बैठकीत लॉर्ड माउंटबॅटन, मोहम्मद अली जिना, लियाकत अली खान, मीर अहमद यार खान व त्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होते. त्या बैठकीत असे ठरले की, कलात संस्थान ५ ऑगस्ट १९४७ पासून स्वतंत्र असेल आणि त्याला १८३८ ते १८७६ च्या कराराच्या अंतर्गत प्राप्त केलेली स्थिती पुन्हा मिळेल. कलात संस्थान आणि पाकिस्तान यांच्यात संरक्षण, विदेश व्यवहार आणि दळणवळण या विषयांच्या संदर्भात एक करार केला जाईल आणि हे विषय वगळता बलुचिस्तानला स्वायत्तता असेल, असे ठरवले गेले. ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानने कलातला स्वायत्त सार्वभौम राज्य म्हणून मान्यता दिली. याबद्दल मीर अहमद यार खान यांनी म्हटले की, “जिनांच्या सल्ल्याबद्दल आपल्याला खूप आदर आहे, पण बलुचिस्तानमध्ये अनेक टोळ्या आहेत. त्यांना म्हणजेच बलुचिस्तानच्या लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय ह्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेणे आम्हाला बंधनकारक असणार नाही.”
म्हणजे पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय बलुच लोकांना मान्य नव्हता. यापुढचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे १९४७ च्या नोव्हेंबरात कलात संस्थानात 'दारूल उल आवाम' आणि 'दारुल उल उमरा' अशा दोन विधिमंडळांचे गठन केले गेले. त्यांच्या बैठका देखील सुरु झाल्या. दारूल उल आवामने १९४७ च्या डिसेंबरात पाकिस्तानातील विलीनीकरण नाकारून कलात संस्थान पूर्णतः स्वतंत्र राहील, असे घोषित केले. ४ जानेवारी १९४८ रोजी दारुल उल उमरानेही हे पारंपरिक मूल्यांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत हे सामिलीकरण स्पष्टपणे नाकारले. पुढे बलुचिस्तानवर पाकिस्तानने बळजबरीने आपले वर्चस्व निर्माण केले. यामुळे बलुच नेते आणि खान यांना जिनांनी आपली फसवणूक केली असे वाटायला लागले. कलात संस्थानची स्वायत्तता मान्य केली जाईल व बळजबरीने विलीनीकरण होणार नाही, असे तोंडी आश्वासन दिले गेले; पण पाकिस्तानने १९४८ मध्ये सैनिकी हस्तक्षेप करून बलुचिस्तानचा पाकिस्तानमध्ये समावेश केला. या घटनेने बलुच लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आणि 'बलुच लिबरेशन आर्मी' (BLA) स्थापन झाली. त्यानंतर बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र लढा सुरु झाला आहे. याखेरीज 'युनायटेड बलुच आर्मी' (UBA) २०१३ पासून २०२२ पर्यंत अस्तित्वात होती आणि त्यानंतर ती 'बलुच रिपब्लिकन आर्मी' (BRA) सोबत 'बलुच नॅशनल आर्मी' (BNA) मध्ये विलीन झाली. 'बलुच लिबरेशन टायगर्स' (BLT) हा देखील आणखी एक प्रभावी लढाऊ गट आहे.
एका बाजूने बलुच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानच्या लष्करावर आणि पाक व्यवस्थांवर हल्ले करते आहे. दिवसेंदिवस हे हल्ले अधिकाधिक तीव्र होत आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अफगाणिस्तानमधले तालिबानी बीएलएशी लढण्यात पाकिस्तानच्या सैन्याला साहाय्य करीत असत, पण अलीकडच्या काळात तालिबान आणि पाकिस्तानचे सत्ताधारी यांच्या संबंधात दुरावा निर्माण झाल्यामुळे तालिबान आता बीएलएला मदत करायला लागले आहे. अगदी २०२५ च्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये जाफर एक्स्प्रेसवरचा हल्ला, बोलान आणि केच जिल्ह्यातील IED हल्ले, 'हेरॉफ २.०' (Herof 2.0) अंतर्गत एकात्मिक रणनीतीने ५१ वेगवेगळ्या ठिकाणांवर ७१ हल्ले, तजहिदी (Majid Brigade) आत्मघातक हल्ला, कलात रोडब्लॉक हल्ला, झामुरन आणि पंजगुर भागात असे अनेक हल्ले केले जात आहेत. विशेष म्हणजे ह्या हल्ल्यात वापरले जाणारे तंत्र आणि साधनसामग्री देखील अधिकाधिक अद्ययावत होते आहे. हे हल्ले केवळ पाकच्या लष्करावरच केले गेलेले नाहीत; ग्वादर बंदराचे आणि त्याला जोडून विकसित होत असलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) प्रकल्पावर काम करणाऱ्या चीनच्या कामगार आणि व्यवस्थापकांवर देखील तीव्र स्वरूपाचे हल्ले केले जात आहेत. चीनच्या दृष्टीने CPEC हा एक मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ह्या हल्ल्यांमुळे त्यात होणारे आर्थिक नुकसान आणि प्रकल्पाला होणारा विलंब यामुळे चीन संतप्त होतो आहे. BLA च्या हल्ल्यांच्या बरोबरीनेच बलुच जनतेची पाकमधली आणि विदेशांमध्ये होणारी वाढती आंदोलने देखील पाक सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करीत आहेत.
दुसऱ्या बाजूने पाकिस्तानकडून बलुच जनतेवर होणारे अत्याचार आणि दडपशाही यामुळे देखील उलटा परिणाम होतो आहे. ही दडपशाही काही आज चालू झाली आहे असे नाही. पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यापासून आजच्या सत्ताधाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच ही दडपशाही केलेली आहे. हजारो बलुच लोक नाहीसे होणे किंवा बेपत्ता होणे, ही जगभरात मानवाधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणारी बाब आहे. बेपत्ता बलुच नागरिकांच्या या घटनांमागे पाकिस्तानी लष्कराचा हात असल्याचे आरोप केले जात आहेत. बलुच लोकांना वाटते की, पाकिस्तान सरकार त्यांना पुरेसे राजकीय हक्क व स्वायत्तता देत नाही. बलुचिस्तान हा नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध आहे - जसे की गॅस, खनिजे, कोळसा, तांबे इत्यादी. बलुच लोकांचा आरोप आहे की, त्यांच्या संसाधनांचा फायदा केंद्र सरकार घेते पण त्या बदल्यात त्यांना काहीच मिळत नाही. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या इतर भागांपेक्षा मागासलेला आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पायाभूत सुविधा यामध्ये फार मोठी तूट आहे. बलुच लोकांना वाटते की, त्यांच्या संस्कृती, भाषा व परंपरांवर केंद्र सरकारने हल्ला केला आहे. यामुळे ते स्वतःला उपेक्षित समजतात. आता बलुच गट स्वतंत्र बलुचिस्तानची नुसती मागणी करून थांबले नाहीत, तर यापुढे जात मे २०२५ मध्ये बलुचिस्तानने पाकिस्तानपासून वेगळे होत आपण एक स्वतंत्र राष्ट्र आहोत, असे जाहीर केले आहे. 'बलुचिस्तान प्रजासत्ताक' म्हणून आपल्याला मान्यता द्यावी, अशी विनंती बलुच नेते मीर यार बलुच यांनी युनोला (UNO) केलेली आहे. बलुचिस्तानला भारताची फूस आहे, असे आरोप पाकिस्तानने नेहमीच केलेले आहेत. भारताची 'RAW' बलुचिस्तानमध्ये हस्तक्षेप करते आहे, असा पाकिस्तानचा आरोप आहे. भारताचे निवृत्त नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव ह्याच आरोपाखाली पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहेत आणि त्यांना फाशीची शिक्षा जाहीर झाली आहे.
अनेकांना काश्मीरचा प्रश्न आणि बलुचिस्तान यांच्यात साम्य असल्याचे भासेल, पण ह्यातला मुख्य फरक आहे तो सामिलनाम्याच्या संदर्भातला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पाकिस्तानने सुरुवातीला स्वतंत्र बलुचिस्तानला मान्यता दिली होती. ह्या उलट महाराजा हरिसिंग यांनी सुरुवातीपासूनच भारतात सामील होण्याचा करार केला होता. स्वतंत्र काश्मीरला भारताने कधीच मान्यता दिलेली नव्हती. बलुच लोकांनी जवळपास एकमुखाने पाकिस्तानपासून अलगता राखलेली आहे, तर बहुसंख्य काश्मिरी जनता भारताच्या बाजूने आहे आणि तिथे होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये हे सातत्याने सिद्धही झालेले आहे. इतके सगळे असूनही बलुचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात येईल का, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर सोपे नाही. बलुचिस्तानच्या शेजारी असणारा अफगाणिस्तान बलुच लोकांना साहाय्य करेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. स्वतःच अस्थिर असणारा अफगाणिस्तान किंवा रशिया वा इराण यासारख्या देशांना बलुचिस्तानला प्रत्यक्ष साहाय्य करता येईल, असे वाटत नाही. आज चीनचे आर्थिक हितसंबंध बलुचिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेले आहेत. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वातल्या अमेरिकेचे धोरण पाकिस्तानच्या बाजूने आहे. भारताला तिथे थेट हस्तक्षेप करणे सोपे नाही आणि ते भारत करेल असे दिसत नाही. २०१६ च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मोदींनी बलुचिस्तानचा उल्लेख केला होता, पण त्यानंतरच्या काळात त्या विषयावर भारताने मौन पाळलेले दिसते आहे. पहेलगावच्या घटनेनंतर किंवा 'ऑपरेशन सधूर'नंतर पाकचे तुकडे होतील अशी इच्छा भारतामधल्या अत्यंत आक्रमक व अतिरेकी राष्ट्रवादी (jingoistic) लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त केली असली, तरी आत्ता तरी स्वतंत्र बलुचिस्तान अस्तित्वात येणे फारसे शक्य नाही असेच वाटते आहे.
- प्रा. दिलीप फडके (अध्यक्ष, सार्वजनिक वाचनालय, नाशिक)
पूर्व प्रसिद्धी : 'साहित्य चपराक' दिवाळी अंक २०२६