राष्ट्रीय आपत्ती – शेतकऱ्यांची पराधीनता | A National Crisis: The Helplessness of Farmers

देशापुढील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कोणता, असा प्रश्न विचारला, तर तुम्ही काय उत्तर द्याल? कोणाला हिंदू-मुसलमानांचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटेल, कोणाला ओबीसी, मराठा, पटेल, जाट, धनगर, बंजारा वा अन्य जातींचे आरक्षण महत्त्वाचे वाटेल. कोणाला सीमा सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटू शकतो. कोणाला गाझा-इस्रायल, रशिया-युक्रेन, भारत-पाकिस्तान यांचे युद्ध महत्त्वाचे वाटेल, कोणाला पेट्रोल टंचाई, तर कोणाला पाण्याचे संकट वाटेल. कोणी पर्यावरण प्रदूषणाने चिंतित होईल, तर कोणाला संविधान संकटात असल्याची चिंता वाटेल. कोणी महिलांवरील अत्याचारांचा निषेध करेल. कोणाला बेरोजगारी, तर कोणाला महागाई समस्या वाटेल. कोणी कोरोना संकटाने भयग्रस्त असेल, तर कोणी लॉकडाऊनने त्रस्त झाला असेल. कोणाला आरोग्याची चिंता, तर कोणाला शिक्षणाचे प्रश्न अग्रक्रमाचे वाटतील; पण फार थोडे लोक म्हणतील की, ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वर दिलेल्या यादीतील मुद्दे चुकीचे आहेत असे नाही. हे मुद्दे आहेतच. याशिवाय अनेक मुद्दे जोडले जाऊ शकतील. पण ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही का? त्याकडे डोळेझाक का करायची? डब्यांची दुरुस्ती करायची, मात्र इंजिन नादुरुस्त ठेवायचे, अशातला हा प्रकार आहे.  

विक्राळ रूप

या देशात गेल्या कित्येक वर्षांत सुमारे चार-पाच लाख शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली. जगातील कोणत्याही देशात एका व्यवसायातील एवढ्या लोकांनी आत्महत्या केलेली नाही. कोणत्याही महामारीत एवढे लोक सलगपणे दगावले नाहीत, कोणत्याही महायुद्धात एवढे सैनिक मारले गेल्याचे दिसत नाही. देशात दररोज चाळीस ते पन्नास व महाराष्ट्रात सहा ते आठ शेतकरी आत्महत्या करतात. शेतकरी आत्महत्यांचे हे विक्राळ रूप आपण डोळ्याआड कसे करू शकतो? जगाचा गोल दोन हातांवर तोलला आहे. एक हात स्त्रीचा आणि दुसरा शेतकऱ्याचा आहे. जगातले सगळे शेतकरी नष्ट झाले तर खाणार काय? दगड वा लोखंड खाऊन पोट भरता येत नाही. अन्नच खावे लागते. अन्न पिकवतो शेतकरी. शेतकऱ्याशिवाय या जगाची कल्पना करता येत नाही. मानवी जीवनासाठी नितांत महत्त्वाचा घटक असलेला शेतकरी आपले जीव देतो आहे आणि आपल्याला त्याचे दुःख महत्त्वाचे वाटत नाही, हा कोडगेपणा आहे की आत्मघात, याचा विचार करायला हवा.

शेतकरी आत्महत्या कधी सुरू झाल्या?

‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या १९९० मध्ये सुरू झाल्या,’ असा खोटा प्रचार अनेक नामवंत डावे-उजवे विचारवंत करतात. खुलीकरण, जागतिकीकरण यामुळे शेतकरी आत्महत्या करू लागले, हे सिद्ध करण्याचा त्यांचा केविलवाणा खटाटोप असतो. खोट्याचा प्रचार करण्यात हल्ली त्यांनी आघाडी मारली आहे. पण सत्य हे सत्य असते. ढगाआड सूर्य लपला म्हणजे सूर्य अस्त झाला, असे कोणी समजू नये. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आपल्या देशात सातत्याने होत आल्या आहेत. ९० च्या दशकानंतर ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ने शेतकरी आत्महत्यांची स्वतंत्र नोंद सुरू केली. काही बालिश, बाळबोध लोकांना वाटते की, तेव्हापासूनच शेतकरी आत्महत्या सुरू झाल्या. त्यापूर्वीही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या नोंदी सापडतात. १९ मार्च १९८६ ला यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे कुटुंबीयांनी वर्ध्याच्या पवनारजवळील दत्तपूर येथे जाऊन सामूहिक आत्महत्या केली होती. (दरवर्षी १९ मार्चला किसानपुत्र उपवास करतात.) त्या वेळेस खुलीकरणाचा मागमूसही नव्हता. त्याही पूर्वीच्या आत्महत्यांचे संदर्भ खाली दिले आहेत. आत्महत्यांचा जमिनीच्या आकाराशी असलेला संदर्भदेखील अभ्यासला गेला आहे. डाव्यांच्या माहितीसाठी खास बाब म्हणजे, बंगालमध्ये झालेल्या आत्महत्यांचा संदर्भ यात नमूद करण्यात आला आहे!

Ganapathi and Venkoba Rao analyzed suicides in parts of Tamil Nadu in 1966. They recommended that the distribution of agricultural organophosphorus compounds be restricted.<25>

Similarly, Nandi et al. in 1979 noted the role of freely available agricultural insecticides in suicides in rural West Bengal and suggested that their availability be regulated.<26>

Hegde studied rural suicides in villages of northern Karnataka over 1962 to 1970 and stated the suicide incidence rate to be 5.7 per 100,000 population.<27>

Reddy, in 1993, reviewed high rates of farmer suicides in Andhra Pradesh and its relationship to farming size and productivity.<28>

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Farmers%27_suicides_in_India

मूळ कारण

शेतकरी आत्महत्या ह्या एका व्यवसायातील लोकांच्या आहेत. इतर आत्महत्यांशी त्यांची तुलना करणे चुकीचे आहे. इतर आत्महत्यांमध्ये मानसिक कारण असू शकते किंवा एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असती, तर आपण त्याची मानसिक कारणे शोधली असती. पण लाखोंच्या संख्येने होणाऱ्या आत्महत्या पाहता, त्याला मानसिक कारण नसून वेगळे काहीतरी आहे, हे मान्य करावे लागेल. विशेषतः शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत त्याची कारणे शोधली पाहिजेत. खरे तर, मानसिक कारण शोधणाऱ्यांची मानसिकता तपासली पाहिजे. जो बळी जातो, त्यालाच दोषी ठरवण्याची एक चलाख मानसिकता असते. अशी मानसिकता असणारे लोक बलात्कार झालेल्या मुलीलाच म्हणतात, ‘ती तशीच आहे. ती तसले कपडे घालते. ती तिकडे का गेली?’ वगैरे. बलात्कार करणाऱ्याला ते दोष देत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीतदेखील अशाच प्रतिक्रिया येतात. ‘दारू पितात, कुवतीपेक्षा जास्त खर्च करतात,’ आदी. शब्ददेखील चलाखीने ‘आत्महत्या’ वापरतात. आत्महत्या म्हणजे स्वतःच स्वतःची हत्या करणे, जणू या हत्येला इतर कोणीच जबाबदार नाही. वास्तविक पाहता, हे सरकारने घडवलेले खून आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना शेतकरी जबाबदार नसून सरकार जबाबदार आहे, हे सांगण्याचे धाडस कोणी करत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या मुळाशी व्यवस्थेची रचना कारणीभूत आहे. ही रचना जाणीवपूर्वक रचण्यात आली आहे. तिचा फारसा कोणी विचार करीत नाही. हा विचार केला, तर शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा लक्षात यायला लागतो.

'शेतकरी' शब्दाची व्याख्या?

'शेतकरी' या शब्दाची व्याख्या काय आहे? ढोबळमानाने जो शेती करतो, त्याला शेतकरी म्हणतात. असे असेल, तर 'कारखानदार' कोणाला म्हणावे? जो कारखान्यात काम करतो, त्याला कारखानदार म्हणावे लागेल. पण तसे म्हटले जात नाही. जो काम करतो, त्याला कामगार म्हणतात. कारखान्याच्या मालकाला आपण कारखानदार म्हणतो. तो मशीनवर उभा राहून काम करीत नाही. मग शेतीच्या मालकाला आपण शेतकरी म्हणावे लागेल. ज्याच्याकडे सात-बारा आहे, तो शेतकरी, ही व्याख्या बरोबर आहे का? कोणत्याही मोठ्या पुढार्‍याचे नाव डोळ्यासमोर आणा. त्याला आपण 'शेतकरी' म्हणतो की 'पुढारी'? आमच्या भागात एक आर.टी.ओ. आहेत. त्यांच्याकडे जमिनीचा सातबारा आहे; पण आम्ही सगळे त्यांना आर.टी.ओ. म्हणूनच ओळखतो. नोकरी करणाऱ्या अनेकांकडे जमिनीचे सात-बारा आहेत. त्यांना शेतकरी म्हणता येईल का? मी केलेली 'शेतकरी' या शब्दाची व्याख्या अशी आहे:

ज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे, तो शेतकरी.

तुम्ही प्रत्यक्ष शेती करा अथवा करू नका, तुमच्या नावे सात-बारा असो वा नसो; तुम्ही काय करता, हे महत्त्वाचे नसून, तुमचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन जर शेती असेल, तर तुम्ही शेतकरी आहात. कोणी पुढार्‍यांना शेतकरी समजतो, कोणी नोकरदारांना समजतो, म्हणून गैरसमज होतो. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न आहेत, त्यांची उपेक्षा होते. भारतात ८५ टक्के शेतकऱ्यांचे धारणक्षेत्र (होल्डिंग) केवळ दोन एकर राहिले आहे. ही आकडेवारी २०११ ची आहे. आज ती त्याहीपेक्षा कमी झाली असणार. खिशात भांडवल म्हणून दमडी नसणाऱ्या व दोन एकर क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने कोणते पीक घेतले म्हणजे त्याचे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न सव्वा दोन लाख रुपये होईल? सव्वा दोन लाख रुपये हा आकडा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाने ठरवला आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचे वेतन ठरवताना ‘माणसासारखे जगण्यास’ आज किती पैसे लागतात, याचा हिशोब घालून हा आकडा काढण्यात आला होता. दोन एकर कोरडवाहू शेती करून पाहा, मग लक्षात येईल की, कितीही पिकले आणि कितीही भाव मिळाला, तरी दोन एकर शेतीत कोरडवाहू शेतकऱ्याला आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागविणे केवळ अशक्य आहे. शेतकरी आत्महत्या का करीत आहेत, हेही लक्षात येईल. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांत ९५ टक्के शेतकरी असेच आहेत की, ज्यांना उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही व त्यांचे होल्डिंग दोन एकरच्या आसपास आहे.

शेतकऱ्यांचे जीव घेणारे कायदे

भांडवल नाही, दुसरा उद्योग करण्याचा पर्याय नाही, जमिनीचे क्षेत्र अत्यल्प, असे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतात, हे वास्तव आहे. पण या कडेलोटापर्यंत हे शेतकरी आले कसे? हेही समजावून घेतले पाहिजे.

परिशिष्ट-९:

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. २६ जानेवारी १९५० रोजी घटना लागू झाली आणि १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती (बिघाड) करण्यात आली. घटना लागू झाल्यानंतर लगेच दीड वर्षात दुरुस्ती करण्यात आली. समोर सहा महिन्यांवर निवडणुका येऊन ठेपल्या होत्या. वर्तमान संसद हंगामી सरकार म्हणून काम करीत होती. अजून राज्यसभा अस्तित्वात आलेली नव्हती, तरी घाईघाईने घटनादुरुस्ती केली गेली. या घटनादुरुस्तीत अनेक गोष्टी होत्या. त्याबद्दल मला काही म्हणायचे नाही; पण या दुरुस्तीने घटनेच्या अनुच्छेद ३१ 'ए' व 'बी' मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. घटनेत नसलेले

परिशिष्ट-९

निर्माण करण्यात आले. या दुरुस्तीनुसार असे ठरले की, परिशिष्ट-९ मध्ये सरकार जे कायदे टाकेल, त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. या कायद्याचे बिल मांडताना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी, ही व्यवस्था केवळ पहिल्या १३ कायद्यांसाठी राहील, असे संसदेत स्पष्ट केले होते; परंतु त्यांच्या हयातीत (कार्यकाळात) म्हणजे १९६४ पर्यंत या परिशिष्टात ६० कायदे टाकण्यात आले होते. त्यानंतरच्या पंतप्रधानांनी सपाटाच लावला. आजघडीला परिशिष्ट-९ मध्ये २८४ कायदे आहेत. त्यापैकी सुमारे २५० कायदे केवळ शेतीशी संबंधित आहेत. याला योगायोग म्हणता येणार नाही. शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाण्यास बंदी करणारी ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या जीवावर बेतली.

सीलिंग कायदा:

१९६० मध्ये सीलिंग कायदा आला. शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर सरकारचे नियंत्रण लागू करणारा हा कायदा आहे. कारखानदाराने किती मालमत्ता बाळगावी, यावर कोणतेच बंधन नाही; पण शेतकऱ्यांना मात्र ५४ एकर, २८ एकर व ८ एकरची मर्यादा! असा हा पक्षपात करणारा कायदा. या कायद्याने संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. पण हा कायदा परिशिष्ट-९ मध्ये टाकल्यामुळे तो लागू राहिला. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कंपन्या झाल्या नाहीत. जगात प्रगत देशांत शेतकऱ्यांच्या कंपन्या शेती करतात. आपण जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकत नाही. आपल्या देशात जमिनीचे विखंडन होत गेले व आज शेतकरी दोन एकरपर्यंत खाली पोहोचले. येत्या एक-दोन पिढ्यांनी पुढे काय होईल, हे सांगता येत नाही.

आवश्यक वस्तू कायदा:

व्यवसायाच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आवश्यक वस्तू कायदा. हा कायदा अध्यादेशाच्या स्वरूपात दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्रजांनी लागू केला होता. इंग्रज निघून गेले; पण त्यांनी केलेला अध्यादेश कायम राहिला. पुढे त्याचे १९५५ साली कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. १९۷६ साली इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना हा कायदा परिशिष्ट-९ मध्ये टाकण्यात आला. या कायद्यात आवश्यक वस्तूची व्याख्या केलेली नाही. सरकार ठरवेल ती वस्तू ‘आवश्यक वस्तू’ मानली जाईल, असे या कायद्यात नमूद केले आहे. आजघडीला सुमारे दोन हजार वस्तू ‘आवश्यक वस्तू’ म्हणून नोंदवल्या गेल्या आहेत. या कायद्याने सरकारला भयंकर अधिकार दिले आहेत. सरकार कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, वाहतूक, साठवणूक, एवढेच नव्हे, तर किंमत नियंत्रित करू शकते. बाजार स्वातंत्र्यावरील या निर्बंधांचा सर्वाधिक वाईट परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला. सरकारला शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडता आले. त्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला. त्याच्याकडे बचत शिल्लक राहिली नाही. त्याला कोणत्याही संकटाला तोंड देण्याचे बळ राहिले नाही. या कायद्यांमुळे ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला खीळ बसली. शेतकऱ्यांना मूल्यवृद्धीचा लाभ मिळू शकला नाही. किसानपुत्रांना रोजगार मिळू शकला नाही. हा कायदा ‘लायसन्स, परमिट, कोटा राज’ निर्माण करणारा असल्यामुळे तो प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची जननी मानला जातो. या कायद्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केलेच आहे, शिवाय देशात भ्रष्टाचार पोसण्याचे कामही याच कायद्याने केले आहे. आज जी बिघडलेली राजकीय संस्कृती दिसते, त्याच्या मुळाशी हाच कायदा आहे.

जमीन अधिग्रहण कायदा:

हा कायदा म्हणजे लटकती तलवार. या कायद्याचा वापर करून सरकारने शेतकऱ्यांची लाखो एकर जमीन काढून घेऊन ती खासगी कारखानदार व संस्थांना दिली. त्यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार त्यामुळे बाधित झाला आहे. वरील तीनही कायद्यांनी एक व्यवस्था निर्माण केली. त्यात शेतकऱ्यांना अडकवले. म्हणून त्यांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. शेतकऱ्यांचा प्रश्न गरिबीचा नाही; तो गुलामीचा आहे. शेतकऱ्यांना गुलाम केल्याने शेतकऱ्यांची दुर्दशा झाली, त्याहीपेक्षा त्याचे दुष्परिणाम देशाला भोगावे लागले. विविध क्षेत्रांत आलेली विकृती या कायद्यांचा परिणाम आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे. दारिद्र्य नसेल, तर अस्मिता टोकदार होतात. त्यामुळे जाती आणि धर्माच्या मुद्द्यांना महत्त्व येते. निवडणुकीत पैशाला महत्त्व येते. त्यामुळे राजकारणात गुंडागर्दी निर्माण होते. शेतकऱ्यांना गुलाम केल्यानेच शिक्षण, आरोग्य यंत्रणा कुचकामी झाल्या आहेत, याचा ज्या दिवशी उलगडा होईल, तेव्हा शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा कळीचा वाटायला लागेल. शेतकरी हा या व्यवस्थेच्या रेल्वेचा डबा नसून, तो इंजिन आहे; म्हणून शेतकरी आत्महत्यांवर तातडीने विचार होणे गरजेचे आहे. शेतकरी आत्महत्या हा केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न नसून, ही एक राष्ट्रीय आपत्ती आहे.

अमर हबीब,

किसानपुत्र आंदोलन अंबाजोगाई ८४११९०९९०९