"उशिरा मिळालेला न्याय म्हणजे नाकारलेला न्याय." भारतीय न्यायव्यवस्थेवर अनेकदा खटल्यांच्या विलंबावरून टीका होते, परंतु पुणे सत्र न्यायालयाने अवघ्या ५८ दिवसांत दिलेल्या निकालाने वेळेत न्याय शक्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. न्यायालयीन सुधारणा आणि कार्यक्षमतेवरील हे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण नक्की वाचा.