बँकिंगची तोंडओळख

या सदरामध्ये वाचकांना बँकिंगची प्राथमिक माहिती, विविध योजना, त्यांची नियमावली तसेच भविष्यातल्या बँकिंगचा वेध घेण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. लेखमालेचा पहिला भाग बँकिंगची पार्श्वभूमी वाचकांना माहिती व्हावी यासाठी आहे. भारतामध्ये बँकिंग क्षेत्राचा विकास हा गेल्या काही वर्षांपासून अत्यंत वेगाने होत आहे. तसेच या क्षेत्रामध्ये अनेक नवनवीन बदल देखील दिसून येत आहेत. त्यामुळे बँकांचे प्रकार, त्यांचे कार्य आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे स्थान समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

भारतीय बँकिंग क्षेत्राची रचना ही वैविध्यपूर्ण असून त्यात अनेक प्रकारच्या बँकांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (सरकारी बँका), खाजगी क्षेत्रातील बँका (खाजगी बँका), लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका आणि सहकारी बँका यांचा समावेश होतो. या प्रत्येक प्रकारच्या बँकेची स्वतःची अशी भूमिका आणि उद्दिष्टे आहेत. 1969 मध्ये भारतामधील प्रमुख बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. हा एक महत्त्वाचा आर्थिक आणि सामाजिक निर्णय होता. राष्ट्रीयकरणाच्या प्रमुख उद्दिष्टामध्ये बँकिंग सेवा सर्वांपर्यंत, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचवणे याचा समावेश होता. त्याचबरोबर प्रादेशिक असंतुलन दूर करणे हेही एक प्रमुख धोरण होते. राष्ट्रीयकरणानंतर कृषी क्षेत्राला आधार मिळाला आणि कृषी उत्पादनात वाढ झाली. बँका ग्रामीण भागातल्या दुर्गम गावापर्यंत पोहोचल्या. ग्रामीण जनतेचे खाजगी सावकारावरचे अवलंबित्व कमी झाले.

भारताच्या बँकिंग प्रणालीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा दबदबा अजूनही कायम आहे. या बँकांमध्ये सरकारची मोठी भागीदारी असते. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक,  युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र या काही प्रमुख सरकारी बँका आहेत. या बँकांचा मुख्य उद्देश वित्तीय समावेशन वाढवणे आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला हातभार लावणे हा आहे. ग्रामीण भागापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्यात या बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

1990 च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर खाजगी बँकांचा उदय झाला. एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि इंडसइंड बँक या प्रमुख खाजगी बँका आहेत. या बँका त्यांच्या आधुनिक सेवा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्राहकाभिमुख दृष्टिकोन यासाठी ओळखल्या जातात. स्पर्धात्मक वातावरणामुळे या बँकांनी ग्राहकांना विविध उत्पादने आणि सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

नागरी सहकारी बँका या सहकारी तत्त्वावर आधारित असतात आणि त्यांचे सदस्यच त्यांचे भागधारक असतात. या बँका प्रामुख्याने शहरी आणि निमशहरी भागांतील स्थानिक लोकांना आणि लहान व्यवसायांना वित्तीय सेवा पुरवतात. स्थानिक गरजा पूर्ण करणे आणि स्वयं-सहाय्य गटांना आधार देणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश असतो. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक विविध गरजा पुरवितात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या बँकांवर नियंत्रण ठेवते.

या लेखमालेत आपण भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील विविध पैलू, त्यांचे नियमन, आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत. बँकिंग क्षेत्रातील घडामोडींचा सामान्य नागरिक आणि अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, हे समजून घेण्यासाठी ही लेखमाला निश्चितच उपयुक्त ठरेल. या पुढील लेखात आपण बँकांच्या विविध योजनांविषयी  अधिक तपशीलवार माहिती घेऊया.

- श्रीराम नानल

9423034050