माझ्या मराठी मातीचा कधीकधीच लावा टिळा
- Mar 30
- 3 min read
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला हे ऐकताना अभिमानाने छाती फुगते! पण हाच अभिमान जेव्हा वास्तवाच्या धक्क्याने कोसळतो तेव्हा प्रश्न पडतो हा सन्मान केवळ कागदावरच मर्यादित आहे का? की आपणच आपल्या भाषेला सन्मानाच्या नावाखाली उपेक्षेची सवय लावून घेतली आहे?
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य केला गेला. निर्णय चांगला, हेतूही चांगला; पण अंमलबजावणी? ती मात्र पूर्णपणे दिशाहीन. अनेक नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये मराठीला अपेक्षित तो मान मिळत नाही. मराठी हा ‘फक्त एक विषय’ बनून राहतो. ना त्याला गांभीर्य, ना सन्मान, ना योग्य अध्यापन. तास भरायचा, पुस्तक पूर्ण करायचं आणि परीक्षा घ्यायची इतकंच.
सरकारने नियम बनवले पण त्याच वेळी त्यांना पळवाटाही उपलब्ध करून दिल्या. नियमांची अंमलबजावणी कडक असावी, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात मात्र ‘काहीही चालतं’ अशी परिस्थिती दिसते. घोषणांची दणदणाट होते पण जमिनीवर त्या घोषणांचे काय होते, याकडे पाहणारा कोणीच नाही. वरून आदेश खाली गोंधळ आणि मध्ये मराठीची होणारी गळचेपी!
अनधिकृत शाळांची तपासणी करण्यासाठी अधिकारी वर्ग गुपचूप, कधी कधी अर्थकारणांमुळे दुसऱ्यांच्या गाड्यांमधून शाळांमध्ये पोहोचतो ही गोष्ट कौतुकास्पद वाटू शकते पण प्रश्न असा आहे की, या तपासणीत मराठी भाषेच्या अध्यापनाची अवस्था कधी तपासली जाते का? मराठी विषय शिकवला जातो की केवळ नावापुरता ठेवला जातो याचा हिशोब कोण घेतो? या बाबतीत मात्र अधिकारी वर्ग फिरकतानाही दिसत नाही. जणू मराठीचा प्रश्न हा प्रश्नच नाही! याबाबत खरे कारण म्हणजे काय करायला हवे याबाबत माहितीच नाही. तसेच त्यात अधिकारी वर्गाना अर्थ देखील दिसत नसल्याने उगीच वेळ का घालवावा आणि उगीचच का कागदी घोडे नाचवावे हा एक वेगळाच प्रश्न त्यांच्यासमोर कदाचित असावा.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शिक्षक प्रशिक्षण. शासकीय शाळांमधील शिक्षकांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमितपणे राबवले जातात पण जिथे खऱ्या अर्थाने गरज आहे त्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील शिक्षकांसाठी मराठी विषयाचे कोणतेही सुसंगत, प्रभावी प्रशिक्षण उपलब्ध नाही. बदलत्या जगात, बहुभाषिक वर्गात भाषा कशी शिकवावी, विद्यार्थ्यांना भाषेची गोडी कशी लावावी, डिजिटल साधनांचा वापर कसा करावा या गोष्टींचे प्रशिक्षण अत्यावश्यक आहे पण इथे अजूनही मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
खरे तर मराठी शिकवण्याची पद्धतच बदलण्याची गरज आहे. आजही मराठी भाषा ही वर्गानुसार शिकवली जाते; पण गरज आहे ती स्तरानुसार शिक्षणाची. एखादा विद्यार्थी दहावीमध्ये असला तरी त्याला मराठीची ओळख नसेल तर त्याला पहिल्या पातळीपासून सुरुवात करण्याची संधी मिळायला हवी. भाषेचा पाया मजबूत न करता थेट अवघड अभ्यासक्रम देणे म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अन्यायच.
भाषा ही कधीही लादून शिकवता येत नाही. ती मनात रुजवावी लागते, तिची गोडी निर्माण करावी लागते पण आज मराठी शिकवण्याची पद्धत अशी आहे की, विद्यार्थ्यांच्या मनात भीती निर्माण होते, प्रेम नाही. ‘मराठी शिकायचीच आहे’ या बंधनातून ‘मराठी शिकावीशी वाटते’ या भावनेपर्यंत आपण पोहोचू शकलो नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. परिणामी, परदेशातून येणारी किंवा इतर राज्यांतून थेट दहावीमध्ये प्रवेश घेणारी मुले अचानक मराठीच्या जंजाळात अडकतात. एसएससी बोर्डाच्या धर्तीवरील कठीण अभ्यासक्रम त्यांच्या माथी मारला जातो. कोणतीही पूर्वतयारी नाही, पूरक अभ्यास नाही, फक्त बंधन. अशा वेळी मराठी ही त्यांच्यासाठी भाषा न राहता दडपण बनते.
ही सगळी परिस्थिती पाहिली, की एकच गोष्ट स्पष्ट होते. मराठीच्या नावाखाली केवळ राजकीय पोळी भाजली जात आहे. घोषणांनी मतपेट्या भरल्या जातात पण त्या घोषणांची जबाबदारी मात्र कोणीच घेत नाही. ‘वरून आदेश आला, खाली काहीही करा’ हीच जणू कार्यपद्धती बनली आहे. सामाजिक उद्देश मागे पडतो आणि राजकीय सोय पुढे येते.
मराठीचा खरा सन्मान करायचा असेल तर केवळ दर्जा देऊन भागणार नाही. त्यासाठी ठोस धोरण, स्तरानुसार अभ्यासक्रम, बिगर मराठी विद्यार्थ्यांसाठी वेगळे नियोजन आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी सक्षम, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था आवश्यक आहे. तसेच मराठीच्या अंमलबजावणीवर कठोर आणि प्रामाणिक देखरेखही तितकीच महत्त्वाची आहे. अन्यथा आपण कितीही मोठ्या घोषणा केल्या, तरी वास्तव एकच राहील
‘माझ्या मराठी मातीचा कधीकधीच लावा टिळा’
आणि हा टिळा लावण्यापुरतीच मराठी माती उरेल, जगण्यापुरती नाही! म्हणून जर माती जगवायची असेल तर भाषा जागवली गेली पाहिजे.
- प्रा.सचिन माथेफोड
8975329797
प्रसिद्धी : साप्ताहिक चपराक ३० मार्च ते ५ एप्रिल २०२६
.jpg)


Comments