कांदा गडगडला; शेतकरी कळवळला...

सध्या राज्यातील माध्यमांमध्ये एकच विषय रेटला जातोय तो म्हणजे राज्यसरकारकडून शेतकर्‍याच्या ’हातावर देण्यात आलेल्या तुरीचा.’ मात्र वास्तवापासून माध्यमं जाणीवपूर्वक कोसोदूर राहताहेत की त्यांचे आकलन कमी पडतेय हेच कळत नाहीय. कारण नाशिवंत असलेल्या कांद्याचा भाव दीड रुपयावर येऊन ठेपला असतानाही माध्यमं त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. शेतमालाच्या बाबतीत कांदा हा अल्पायुषी आहे तर तूर ही दीर्घायुषी आहे. असं असतानासुध्दा काही चार-दोन माध्यमं सोडली तर सर्वांनी सरसकट तुरीवर ताव मारायला सुरुवात केलीय. यातून नक्की कोणाचे फावणार आहे? याचा फायदा नक्की कोणाला होणार आहे? माध्यमं या विषयावर इतके आक्रमक का झालेत? या तूरकोंडीला केवळ सरकारच जबाबदार आहे का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने मनपटलावर तरळत आहेत. राज्यात या मोसमात दमदार पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकर्‍याने सालाबादप्रमाणे झापडबंद पध्दतीने तुरीची लागवड केली. झापडबंद यासाठी की, मागील दोन वर्षातील दुष्काळाच्या सावटामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी तुरीचे उत्पादन घेतले. कारण ती कमी पाण्यावर येते. त्यामुळे जिथे किमान पाणी होते तिथे तूर पिकली आणि विकलीही गेली. तुरीला चांगला भाव आला. मात्र यंदाच्या मोसमात पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे अनेक शेतकर्‍यांनी त्याच्या तुरीला चांगला भाव आला मग आपणही तेच उत्पादन घेऊयात. शेतकर्‍याच्या या मानसिकतेने आजवर जेवढे नुकसान केले तेवढे गेल्या शंभर वर्षात पडलेल्या दुष्काळानेही केले नसावे. मात्र असे असले तरी सरकारला यातून पळ काढता येत नाही. वास्तविक पाहता सरकारची ही जबाबदारी आहे की, यंदाच्या मोसमात शेतकर्‍याने कोणते पीक घ्यावे याबाबत मार्गदर्शन करावे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. राज्यात आणि केंद्रातल्या सरकारकडे कृषी खाते तर आहेत मात्र त्याचा वापर किती सक्षमपणे केला जाऊ शकतो याचे आकलन आजतागायत सरकारला आल्याचे दिसून येत नाही. ज्यांना हे आकलन होते त्यांनी मात्र जाणीवपूर्वक ती ताकद दाबून ठेवून केवळ आपल्या स्वार्थीपणासाठी वापरली. हा संशय नाही तर सत्य आहे. कुषी विभागातील अधिकार्‍यांनी करावयाची कर्तव्ये आपण आभ्यासली तर ती खुपच महान आहेत. काही क्षण वाटेल की, या कर्तव्याची अमंलबजावणी झाली तर राज्यात दुष्काळ हा केवळ पुस्तकात वाचायला मिळेल. परंतु वास्तव मात्र नेमकं त्याच्या उलट आहे. आता कांद्याचेच उदाहरण घ्या की... राज्यातील नंबर दोनची कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या सोलापूर कृषीउत्पन्न बाजार समितीमध्ये (एपीएमसी मार्केट) सध्या कांद्याचा भाव 2 रुपये प्रतिकिलो इतका घसरला आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदील झालाय. हा दर इतका पडलाय की, शेतकर्‍याचा कांदे भरण्याच्या पोत्याचा खर्चही कांदा विक्रीतून मिळत नाही. त्यामुळे आम्ही जगाव की मरावं असा सवाल कांदा उत्पादक करत आहे. मात्र तरीही ना सरकार याकडे लक्ष देतय ना माध्यमं. मग शेतकर्‍याच्या शेतीमालाला भाव मिळवून देण्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या बाजार समित्या या केवळ कागदोपत्री वाचन केल्यास अतिशय महान वाटतात. प्रत्यक्षात मात्र इथे शेतकर्‍याला अक्षरशः नागवले जाते. त्याला मिळेल त्या किमतीत माल विकण्यास भाग पाडले जाते. त्याच ठिकाणचा व्यापारी मात्र कोट्यवधींच्या गाड्या घेतो, इमल्यावर इमले उभारतो. असे हे आपले कृषी धोरण. उदाहरणादाखल सांगतो की, सोलापूर ही राज्यातील नंबर दोनची कांद्याची आवक असलेली बाजारपेठ आहे. याठिकाणी सोलापूरसह पुणे, उस्मानाबाद, बीड, लातूर तसेच कर्नाटक राज्यातून शेतकरी कांदा घेऊन येतात. त्याचप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातल्या सुधाकर शिंदे या युवा शेतकर्‍याने दहा ते बारा क्विंटल कांदा विक्रीसाठी आणला. त्याचे दुर्दैव असे की, त्याने आणलेल्या कांद्याला प्रतिकिलो केवळ पावणे दोन रुपये भाव मिळाला. त्यातून त्याचा नफा सोडा, मजुरी सोडा त्याचा साधा उत्पादन खर्चही निघाला नाही.मग अशा परिस्थितीत त्याने जगावे की मरावे हा एकच सवाल उभा राहतो. काबाड कष्ट करुनही त्याच्या श्रमाला मोबदला मिळत नसेल तर जगण्यात काय हाशील आहे? या दोन्ही शेतकर्‍याचे म्हणणे होते की, सरकारने हमीभाव तर सोडाच किमान जे अनुदान देण्याची घोषणा वर्षभरापूर्वी केली होती. ती तरी पुर्ण करावी. शिवाय कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवावे किमान त्यामुळे तरी कांद्याला भाव मिळेल. मात्र दुर्दैवाने सरकार यापैकी काहीच करताना दिसत नाही. हा एक गोष्ट मात्र सरकार अगदी नेटाने करतेय ते म्हणजे, सुदैवाने यंदाच्या मोसमात पाऊसाने साथ दिली. त्यामुळे सरकारने आपल्या जलयुक्त शिवारच्या यशाची जाहिरातबाजी करुन टिमकीही वाजवली. मात्र ग्राऊंड रिलिटी काही औरच आहे. शेतकर्‍याप्रती असलेल्या उदासीन धोरणामुळे शेतकरी पुरता पिचून गेला आहे. त्यामुळे तुर उत्पादक असो की कांदा उत्पादक दोघांनाही बुरे दीन आल्याचेच यातून दिसून येतेय. सरकारला हात जोडून विनंती आहे की त्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष नाही दिले तरी चालेल. त्याच्या मालाला हमीभाव नाही दिला तरी चालेल मात्र आपल्या कृषी खात्यातील यंत्रणा सदोष आणि कृतीशील करावी. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्न आपोआप सुटतील. सागर सुरवसे भ्रमणध्वनी :9769179823