पुन्हा एकदा पेटवा मशाली

19 मार्च 1986 रोजी चिलगव्हाण (यवतमाळ) येथील शेतकरी साहेबराव करपे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी दत्तपुर (वर्धा) येथे जाऊन सामूहिक आत्महत्या केली होती. या घटनेने सारा देश हादरला होता. शेतकऱयांच्या विदारक परिस्थितीचा हा कडेलोट होता. एवढ्या भीषण आत्महत्ये नंतरही सरकारचे डोके ठिकाणा वर आले नाही. आत्महत्या वाढत गेत्या. हा आकडा आज साडे चार लाखाहून जास्त झाला आहे.ना चिरा ना पणती शेतकऱयांच्या आत्महत्या सतत होत आल्या आहेत. 86च्या आधीही झाल्या आहेत. 90 साली सरकारने खुलीकरण (उदारीकरण) स्वीकारले. खुलीकरण किंवा उदारीकरण याचा अर्थ एवढाच की, सरकारी निर्बंध शिथिल करणे. दुर्दैवाने शेती क्षेत्रातील एक ही निर्बंध कमी करण्यात आला नाही. सीलिंग मध्ये शेतजमिनीच्या आकारावर निर्बंध, बाजारावर आवश्यक वस्तू कायद्याने निर्बंध. ते निर्बंध उठवले गेले नाहीच. त्याचे ताण वाढत गेले आणि शेतकरी आत्महत्या होत राहिल्या. शेतकरी आत्महत्यांची दखल गंभीरपणे कोणत्याच सरकारने घेतली नाही. ना लोकसभेत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली ना कोण्या विधान सभेत दोन मिनिटं उभे राहून मौन पाळण्यात आले. उलट मोदी सरकारने क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो शेतकरी आत्महत्यांची घेत असलेली नोंद बंद करून टाकली. मीडियाने दखल घेणे बंद केले आहे. भारतीय अर्थ व्यवस्थेतील महत्वाचा घटक असलेला शेतकरी, रोज आत्महत्या करत असताना त्या बाबत गंभीर पावले उचलण्याची गरज मोदी सरकारला वाटली नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी स्वतः विदर्भात येऊन शेतकऱयांच्या भेटी घेतल्या व त्या नंतर मनमोहन सरकारने उशिरा का होईना, पहिल्या किसान आयोगाची नेमणूक केली. कृषीतज्ञ स्वामिनाथन यांना अध्यक्ष केले. दुर्दैवाने हा अहवाल फुसका निघाला. कायदे रद्द करा शेतकऱयांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी सरकारने 1) कर्ज माफी 2) हमी भावात वाढ 3) थेट अनुदान या सारख्या काही उपाय योजना केल्या पण त्याने काहीच फरक पडला नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. शेतकऱयांनी मात्र एक उपाय शोधला व त्यावर ठोस अंमलबजावणी केली. तो उपाय म्हणजे आपल्या मुला-मुलींना शेती क्षेत्रातून बाहेर काढणे. आज दररोज दोन हजारहुन अधिक लोक शेतीतून बाहेर पडत आहेत. दुर्दैवाने बेरोजगार किसानपुत्राना देखील आत्महत्यांनी घेरले. शेतकऱयांसोबत आता बेरोजगार देखील आत्महत्या करू लागले आहेत. किसानपुत्रांचे प्रयास शेतकऱयांच्या आत्महत्यांच्या तळाशी नेमके काय आहे, याचा अभ्यास करून मी 2016ला 'शेतकरीविरोधी कायदे' ही पुस्तिका लिहिली. त्या आधारे किसानपुत्र आंदोलन सुरू झाले. 1) कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा 2) आवश्यक वस्तू कायदा आणि 3) जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे शेतकरी आत्महत्यांना जबाबदार आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी हे कायदे रद्द केले पाहिजेत. अशी मांडणी आम्ही केली. 2017 पासून दर वर्षी 19 मार्च रोजी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी लाखो संवेदनशील लोक उपवास करून आपली सहवेदना व्यक्त करतात. मी महागाव, पवनार, राजवट (दिल्ली) पुणे, आंबाजोगाई आदी ठिकाणी बसून उपोषण केले. यावर्षी किनगाव (जळगाव) ते धुळे अशी पदयात्रा काढून धुळे येथे उपवास करीत आहोत. आम्ही राष्ट्रपती, पंतप्रधान पासून सर्वच लोकप्रतिनिधी यांना निवेदन देऊन हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ठिकठिकाणी कायदे परिषदा घेतल्या. उपराष्ट्रपती यांच्याकडे याचिका दाखल केल्या. एका किसानपुत्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अजून तरी या सर्व प्रयत्नाना यश आलेले नाही. 19 मार्चला पुन्हा एकदा उपवास करून आपला संकल्प बळकट करावा म्हणून मी आवाहन करतो की, शक्य होईल त्या ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी उपोषणाला बसा. ते शक्य नसेल तर जेथे असाल तेथे उपवास करा! आज कोणताही पक्ष शेतकरी आत्महत्यांबद्दल बोलत नाही. सत्ताधाऱयांचे क्रूर मौन आहे. विरोधी पक्ष बेजबाबदार आहे. अशा स्थितीत देश वाचवण्याची जबाबदारी तुमच्या-आमच्या सारख्या सामान्य माणसांवर आली आहे. या जबाबदारीची जाणीव बळकट व्हावी म्हणून आपण 19 मार्चला एक दिवसाचा अन्नत्याग करू! अमर हबीबकिसानपुत्र आंदोलन8411909909