लाखाची गोष्ट

मथळा वाचल्यानंतर याला लाखाची लॉटरी लागली की काय? असा प्रश्‍न वाचकांच्या मनात येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर याने लाखाचे बारा हजार तर केले नाहीत ना, अशी शंका येण्याची शक्यता आहे पण त्या लाखाची ही गोष्ट नव्हे. मराठी मनाच्या बदललेल्या मानसिकतेची ही गोष्ट आहे.गेल्या काही वर्षात इंग्रजी शिक्षण आणि इंग्रजी शाळा यांचा पालकांच्या मनावर मोठा प्रभाव राहिल्याचे आपण पाहतो. शहरी भाग सोडा पण ग्रामीण भागात कष्टकर्‍यालासुद्धा आपला मुलगा जगाबरोबर राहिला पाहिजे. त्यासाठी इंग्रजी शाळेतच गेला पाहिजे. त्यासाठी वाटेल तेवढा खर्च येऊ द्या. कष्ट पडू द्या, अशी मानसिकता शिक्षणाच्या दुकानदारीला उपयुक्त ठरल्याची सर्व स्तरावर ठळक चर्चा पहायला मिळते. दुसरीकडे जेवणासह सर्व सुविधा, गणवेश, पुस्तके आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या शाळा मात्र ओस पडल्याचे वेदनादायी चित्रही आपण पाहत आलो आहोत. आता याला छेद देणारी एक बातमी गेल्या आठवड्यात झळकली आणि यातूनच लाखाची लॉटरी लागल्याचा आनंद झाला. मराठी माध्यमाकडे विद्यार्थी आणि पालकांचा वाढता कल आणि त्यातून राज्यभरातील सुमारे लाखभर मुले इंग्रजीकडून मराठी शाळेकडे वळल्याचे हे वृत्त आहे. मातृभाषेकडील हा ओढा निश्‍चितच आनंद देणारा आहे. दुसरी व पाचवी इयत्तेत दाखल होणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. हा बदलता दृष्टिकोन आणि मानसिकता आश्‍वासक म्हटली पाहिजे. मातृभाषा असलेल्या मराठीतूनच विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विषयाचे आकलन चांगल्याप्रकारे होऊ शकते हे आता या बदलत्या मानसिकतेतून स्पष्ट झाले आहे. ही बदलती मानसिकता खूप महत्त्वाची आहे. ही मानसिकता बदलण्याच्या अनेेक कारणांमध्ये इंग्रजी शाळांचे शुल्क व अन्य खर्च पालकांना परवडणारा नाही हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. इंग्रजी भाषा आवश्यक असली तरी मातृभाषेतूनच चांगले आकलन होते हा मुद्दा पालकांना पटला असे निरिक्षण विद्या प्राधिकरणाचे उपसंचालक विकास गरड यांनी नोंदविले आहे. शासनाने आता पटसंख्येचा निकष काढून सर्व शाळा पूर्ववत सुरू ठेवाव्यात अशी मागणी जोर धरत आहे. प्राथमिक शाळेंची जबाबदारी जिल्हा परिषद व नगरपरिषदांवर आहे. या शाळांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी शासनाने आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रासाठी, मराठीच्या अस्मितेसाठी आणि नव्या पिढीच्या भवितव्यासाठी मराठी भाषेतून शिक्षण देण्याची चांगली व्यवस्था निर्माण करावी अशी पालकांची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी राज्य शासनाने पटसंख्येचा निकष लावून वीसपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या राज्यातील मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सुमारे दीड हजार शाळा बंद करून जवळच्या गावातील शाळेमध्ये विलीन केल्या. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी नजिकच्या चांगल्या शाळेत व्यवस्था करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले. शाळा बंद केल्या नाहीत, फक्त एकत्रिकरण केले असा खुलासाही शासनाकडून झाला परंतु या निर्णयामुळे मागास, डोंगरी भागात असलेल्या गावातील विद्यार्थी संख्या अपुरी असते हा निकष लावल्याने गावातील शाळा बंद झाल्या तर त्या मुलांचे शिक्षणच बंद होणार आहे. गोरगरीब कुटुंबातील मुलांसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा वरदान ठरलेल्या आहेत. शंभर वर्षापूर्वी राजर्षी शाहूंनी छोट्या छोट्या गावातून अशा शाळा सुरू केल्या. बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी पालकांवर दंडात्मक कारवाईसुद्धा केली होती. राजर्षी शाहुंचा दृष्टिकोन समोर ठेवला तर सध्या असलेल्या शाळांतील एकही शाळा केवळ विद्यार्थी संख्येचा निकष लावून बंद करू नयेत अशी अपेक्षा ग्रामीण भागातून व्यक्त होते. शाळा बंद झाल्यानंतर गरीब मुलाप्रमाणेच मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्‍नही गंभीर होणार आहे. नजिकच्या गावात शाळेत मुलीला पाठविण्याची पालकांची तयारी नसते. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण इथेच थांबणार आहे. चार दोन विद्यार्थी असतील तरीसुद्धा शाळा सुरू राहिली पाहिजे. राज्य शासनाची पूर्वीची एक शिक्षकी शाळा या सूत्रानुसार शाळा सुरू ठेवण्याची व्यवस्था शासनाने करावी. इंग्रजी शिक्षणाचा प्रभाव हळूहळू कमी होत असल्याचे पहायला मिळते यातूनच वर्षभरात सुमारे लाखभर विद्यार्थी राज्यातील विविध शाळांमध्ये इंग्रजी शाळेतून मराठी शाळेत दाखल झाल्याचे ठळक चित्र आपल्यासमोर आले आहे. याचा गांभीर्याने विचार करून मराठी शाळांसाठी इमारतीसह सर्व प्रकारच्या सुविधा द्याव्यात आणि ग्रामीण भागात छोट्या छोट्या वाड्या वसाहतींवर पटसंख्या कमी असेल त्या ठिकाणी एक शिक्षकी शाळा सुरू करून शिक्षणाचा प्रवाह खंडीत होणार नाही. गरीब मुलांचे शिक्षण बंद होणार नाही याची काळजी शासनाने घेतली पाहिजे. शिक्षण हा घटनेने दिलेला मुलभूत हक्क आहे. खरेतर सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा राजर्षी शाहू महाराजांनी केला होता. राज्यातसुुद्धा सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करण्यात आला आहे. शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी गेल्या काही वर्षात विविध मोहिमा राबविण्यात आल्या आहेत. शिक्षणाबद्दलचा हा सकारात्मक दृष्टिकोन लक्षात घेतला तर केवळ पटसंख्येचा निकष लावून शाळा बंद करणे ही विसंगती ठरू शकते आणि गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क नाकारल्यासारखे होणार आहे. वर्षभरातील लाखभर मुले मराठी शाळेकडे वळल्याने इंग्रजी विषयाबाबतची विद्यार्थी आणि पालकांची बदललेली मानसिकता लक्षात घेऊन त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी मराठी शाळांमध्ये उत्तम प्रकारे सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी शासनाने पार पाडली तर मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन विद्यार्थी आत्मविश्‍वासाने आपल्या आयुष्यातील ध्येय गाठू शकतील. शिक्षणाचे माध्यम हा विषय ऐरणीवर आहे. मातृभाषेतूनच विद्यार्थी उत्तमप्रकारे आकलन करून शिक्षण घेऊ शकतो हे आता पालकांनीसुद्धा मान्य केले आहे. म्हणूनच मराठी शाळांसाठी सर्वांनीच सहकार्य करून शाळा बंद पडणार नाहीत याची काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. -सुभाष धुमे ज्येष्ठ पत्रकार, गडहिंग्लज 02327-226150