अंक आणि अक्षर बनवतील साक्षर

नुकताच पाच सप्टेंबरला आपण शिक्षक दिन साजरा केला. विद्यार्थ्याला घडवण्याचं, शिक्षण देण्याचं, साक्षर करण्याचं, संस्कार करण्याचं काम शिक्षक अगदी मनापासून जीव तोडून करत असतात. तन, मन, धन खर्च करून राबत असतात. या शिक्षकांच्या ज्ञानदानाच्या पवित्र कार्याचं स्मरण करून त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आपण 'शिक्षक दिन' साजरा करतो! पण लोकाना साक्षर करण्याचे काम फक्त शिक्षकांचे आहे का? फ़क्त सरकारचेच आहे का? याचे उत्तर 'नाही' असेच द्यावे लागेल. शाळेत जाणाऱ्या मुलांना शिक्षक साक्षर करतील पण जे लोक शाळेत गेलेच नाहीत, जाऊ शकले नाहीत जात नाहीत उदा. ज्यांच्या गावात किंवा जवळपास शाळा नव्हती किंवा नाही. घरच्या गरिबीमुळे ज्या मुलांना शाळेत जाण्यापेक्षा काम करून चार पैसे मिळवून कुटुंबाच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय करणं, हातभार लावणं महत्वाचं झालं अशी मुले. गरीब, अंध, अपंग ज्यांना शैक्षणिक आधार मिळाला नाही असे. अशा लोकाना इतर साक्षर लोकानी साक्षरतेचं महत्त्व पटवून द्यायला हवं. निरक्षरता राज्यांच्या प्रगतीमधील अडथळा आहे. केंद्र सरकारने ही 'सर्वांना शिक्षण' मिळावे म्हणून कायदा केला आहे. आठ सप्टेंबरला विश्व साक्षरता दिन असतो. त्या अनुषंगाने साक्षरतेचा घेतलेला हा आढावा. व्यक्ती निरक्षर असण्याचा फायदा किंवा गैरफायदा पूर्वीच्या काळी सावकार घेत. त्यावेळी बँका अजून खेडोपाडी पोचल्या नव्हत्या. घरातील एखाद्याचं आजारपण, शेतीसाठी खते, बियाणे यांची खरेदी, शेतीला लागणारा इतर खर्च, पैपाहुण्यांचे स्वागत, सरबराई, मुला-मुलींच्या लग्न मुंजीचे कार्यक्रम आशा कामासाठी गावातील सावकार लोकाना पैसे पुरवत आणि त्या बदल्यात कोऱ्या कागदावर त्या व्यक्तीचा अंगठा घेत. यथावकाश या कोऱ्या कागदावर त्या व्यक्तीची जागा, जमीन जुमला आपल्या नावाने करून घेत. त्या व्यक्तीने पैसे आणून दिले तर त्यातून प्रथम आपले सावकारी व्याज वसूल करत नंतर मुद्दल. यामुळे बऱ्याच वेळा पैसे घेणारी व्यक्ती सावकाराचे व्याज भरण्यातच आपली हयात व्यतीत करत असे. राहिलेले व्याज आणि मुद्दल पुढची पिढी भरत असे. हे दुष्टचक्र पिढ्या न पिढ्या चाले. काही प्रकरणात व्याज सुद्धा न भरता आल्याने ती व्यक्ती आणि त्याच्या पुढच्या पिढया सावकाराकडे वेठबिगारी पद्धतीने राबत असत. हे केवळ अज्ञानातून साक्षरतेचा अभाव असल्याने होत असे! याशिवाय साक्षरतेच्या अभावामुळे बाल मजुरी, अल्पवयीन गुन्हेगारी, भीक मागणे या गोष्टीत वाढ झाली. निरक्षर पालकांमुळे कुटुंब कल्याण (कुटुंब नियोजन) , लोकसंख्या, बेरोजगारी, अंधश्रद्धा अशा वाईट गोष्टींना प्रोत्साहन मिळालं. अंधश्रद्धेमुळे बुवाबाजी वाढली. आजारी व्यक्तीला डॉक्टर कडे नेण्याऐवजी अंगारे धुपारे करण्यासाठी भोंदू साधुकडे घेऊन जात. ज्यामुळे आजार बरा होण्याऐवजी वाढत असे! परिणामी आजारी व्यक्ती दगावण्याची शक्यता अधिक असे. याचा परिणाम म्हणून, हा अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने काही पावलं उचलली. त्यामध्ये अशा दुष्ट सावकारांवर कायद्याचा बडगा उगारला गेला. खेडोपाडी सरकारी बँकांच्या शाखा उघडल्या गेल्या ज्यामुळे सावकारी कर्जाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली. खाजगी बँकांनाही शहरात शाखा उघडण्याची परवानगी देताना खेड्यात काही शाखा उघडण्याची सक्ती केली गेली. ज्यामुळे बँकांकडून वाजवी दराने गावकऱ्यांना कर्ज रक्कम उपलब्ध झाली. सावकारी कमी होण्यास मदत झाली. खेडोपाडी, वाड्यावस्त्यांवर शाळा उघडण्याचा प्रकल्प हाती घेतला गेला, रात्रशाळा, प्रौढ शिक्षण यांना महत्व दिलं गेलं ज्याचा परिणाम साक्षरता वाढीस पोषक झाला. मुलींच्या शिक्षणाला महत्व देण्यासाठी फी माफीच्या योजना अंमलात आणल्या गेल्या. 'एक मुलगी शिकली तर एक कुटुंब शिकेल' या उद्देशाने! शिवाय 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'ची स्थापना झाली.साक्षरतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करण्याऐवजी सारासार विचार करून पर्याय शोधतील. अशिक्षित लोक आजारी माणसाला भोंदूबाबाकडे नेण्याऐवजी डॉक्टरकडे जातील त्यामुळे आजारी माणसाचा जीव वाचेल! लोकाचे दारिद्र्य दूर होण्यास मदत होईल. भारतात 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' अनुसार जर एखादी व्यक्ती आपले नाव लिहू आणि वाचू शकत असेल तर त्या व्यक्तीला साक्षर समजलं जातं. पंधरा ते पंचावन्न वयोगटातील पंचाहत्तर टक्के लोकाना दोन हजार सातपर्यंत कामापूरते साक्षर बनवण्याच्या उद्देशाने एकोणीसशे अठ्याऐंशी मध्ये 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'ची स्थापना झाली होती. त्याचा परिणाम साक्षरता वाढीमध्ये त्यापुढील जनगणनेतून दिसून आला. सात वर्षांवरील किती व्यक्तींना वाचता व लिहिता येतं या वरून साक्षरतेची टक्केवारी काढतात. एकोणीसशे एकावन्न मध्ये साक्षरतेची टक्केवारी फक्त १६.७% होती. ती एकोणीसशे एक्क्याऐंशी मध्ये ३६% झाली. मधील काळातील अनेक प्रयत्नांमुळे दोन हजार आकरा मध्ये हे साक्षरतेचं प्रमाण ६५% वर पोचलं पण त्यातही पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचं प्रमाण कमी आहे. राज्यांमध्ये केरळ राज्यात सर्वाधिक म्हणजे ९६.६५% साक्षर लोकसंख्या असून बिहार मध्ये सर्वात कमी म्हणजे ५६.५३% होती! साक्षरता प्रसाराची सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली होती. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, महात्मा गांधी, महर्षी कर्वे इत्यादी अनेक समाजसुधारकांनी रात्रशाळा, साक्षरता वर्ग, ग्रामग्रंथालयाची स्थापना करून ही चळवळ सुरू केली होती. या माध्यमातून बालसंगोपन, कुटुंब कल्याण, आरोग्य, व्यावसायिक कौशल्ये, शिवण, विणकाम इत्यादी प्रौढ साक्षरांना शिकवण्याची सोय करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर साक्षरतेला चालना मिळण्यासाठी भारतीय संविधानात 'बालकाच्या चौदा वर्षांपर्यंत मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण देण्यासाठी राज्ये प्रयत्नशील राहतील ' असे नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय नियोजनात प्रौढ शिक्षण, कामगारांसाठी सामाजिक शिक्षण संस्था, साक्षरता कार्यक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, युनेस्कोच्या मदतीने बहुविध प्रौढ शिक्षण केंद्रे, या प्रौढ शिक्षण केंद्रांमार्फत एकात्मिक शिक्षण व प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम. एकोणीसशे आठयाहत्तर मध्ये पंधरा ते पस्तीस वयोगटातील तरुणांसाठी ' राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम ' ज्यामध्ये दोन प्रकारे शिक्षण. त्यातील एक प्रकार म्हणजे एकाने वर्ग घेऊन अनेकांना शिकवायचे व दुसरा प्रकार म्हणजे एकाने एकास शिकवायचे. एकोणीसशे ब्याऐंशी ते एक्क्यांणव या कालखंडात शासनाने साक्षरता सुधारण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली. प्रौढ शिक्षण कार्यक्रमास उत्तेजन देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदानही देण्यात आले. सद्य परिस्थितीमध्ये नुसते लिहायला वाचायला येऊन चालणार नाही तर प्रत्येकाला काही व्होकेशनल शिक्षण मिळण्याची गरज आहे. बीए, बीकॉम, बीएस्सी होऊन नोकरी न मिळण्याचं प्रमाण प्रचंड आहे. काम करण्यासाठी किंवा काम मिळण्यासाठी माणसाकडे काही कसब असण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पस्तीस चाळीस वर्षांपूर्वी मुलं अकरावी झाल्यानंतर लगेच टायपिंग, शॉर्टहॅन्ड चा कोर्स करत व त्यांना काही प्रमाणात त्याचा उपयोग ही होत असे. पण सध्या कॉम्प्युटर च्या डिजिटल युगात टायपिंग शॉर्टहॅन्ड या संकल्पना आऊट डेटेड झाल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री मंडळाने एकोणतीस जुलै दोन हजार वीस च्या बैठकीत नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. हे नवीन शैक्षणिक धोरण देशात तब्बल चौतीस वर्षानंतर आले आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला. या पूर्वी एकोणीसशे शहाऐंशी मध्ये पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. एकोणीसशे ब्यांणव मध्ये या धोरणात बदल करण्यात आला. दोन हजार नऊ मध्ये 'शिक्षण हक्क कायदा' आणला गेला पण त्याची अंमलबजावणी दोन हजार तेरा पासून करण्यात आली. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्व कमी होणार आहे. आतापर्यंत शालेय शिक्षणाचे स्वरूप 'दहा अधिक दोन' असे होते. त्याऐवजी आता ते 'पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार' असे असेल. यानुसार पहिल्या पाच वर्षात पूर्व प्राथमिकची तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली व दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल. शिक्षण व्यवस्थेत पहिल्यांदाच पूर्व प्राथमिक शाळेसाठी अभ्यासक्रम ठरवला जाणार आहे. देशातील सर्व पूर्व प्राथमिक शाळांना हा अभ्यासक्रम लागू असेल. एनसीईआरटी हा अभ्यासक्रम ठरवणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात तिसरी ते पाचवी. तिसरी पर्यंत विद्यार्थ्यांना वाचता येईल यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. संख्या आणि अक्षर ओळख हे यापुढे मूलभूत शिक्षण मानले जाईल. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पाचवी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. तिसऱ्या टप्प्यात सहावी ते आठवी. सहावी पासून व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहे. या मध्ये कार्पेन्ट्री, धुलाई काम, क्राफ्ट आशा विषयासाठी विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करता येईल. तर चौथ्या टप्प्यात नववी ते बारावी चे शिक्षण देण्यात येईल. नववी ते बारावी मध्ये शिक्षणासाठी कोणतीही एक शाखा नसेल. तर विद्यार्थ्यांना विविध विषय निवडण्याची संधी असणार आहे. उदा. कॉमर्स शिकताना संगीत आणि नाटक असे विषय अभ्यासासाठी निवडता येतील. विज्ञान, वाणिज्य, कला या सोबत संगीत, लोककला, कार्पेन्ट्री हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्यार्थ्यांना निवडता येतील. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार वर्षात दोन वेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. सेमिस्टर पॅटर्न मध्ये ही परीक्षा असणार आहे. तसेच महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार आहे. सध्या पहिली ते बारावी निकालपत्रात गुण, ग्रेड आणि शिक्षकाचा शेर हा उल्लेख असतो. आता यापुढे विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. शिक्षणाशिवाय विद्यार्थी काय शिकला याचाही उल्लेख असणार आहे. बारावी मधून बाहेर पडताना विद्यार्थ्यांना बाराही वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड देण्यात येईल. महाविद्यालयात प्रवेश घेताना कला, विज्ञान, वाणिज्य या शाखांशिवाय या शाखांमधील काही विषय निवडून पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोर्ट्स, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय असतील. उदा. वाणिज्य शाखेसोबत संगीत शिकता येईल. देशातील पंचेचाळीस हजारांहून अधिक महाविद्यालयांकरिता 'उच्च शिक्षण नियामक' अशी एकच संस्था त्यांना ग्रेड देण्यासाठी स्थापन करण्यात येईल. पाली, पर्शियन, प्राकृत या भाषांसाठी विशेष सोय केली जाणार आहे. पीएचडीसाठी एमफिल आड येणार नाही. इकोर्सेस कमीतकमी आठ भाषांमध्ये उपलब्ध असतील. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून 'शिक्षण मंत्रालय' करण्यात आले आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली 'राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची' स्थापना करण्यात येईल आणि या आयोगाअंतर्गत देशातील शिक्षण धोरण ठरवले जाईल. नवीन शिक्षण धोरणातील सुधारणा जसे की शिक्षणाबरोबरच व्होकेशनल कोर्सेस, संगीत, क्राफ्ट, कार्पेन्ट्री वगैरे देशवासियांना नुसतेच साक्षर करणार नाहीत तर आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी सक्षम करतील! नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी नोकरीसाठी सरकारवर अवलंबून न राहता स्वावलंबी होतील, इतरांना काम देण्याची क्षमता ठेवतील असे वाटते! नवीन शैक्षणिक धोरण भारतासाठी नवीन युगाची नांदी ठरावे! काल आठ सप्टेंबर दोन हजार वीस. हा दिवस जगभर 'विश्व साक्षरता दिन' म्हणून साजरा होतो. त्या निमित्ताने आपण अशी आशा व्यक्त करुया की महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढून पुरुषांच्या बरोबरीने व्हावे आणि आपला भारत देश लवकरात लवकर संपूर्ण साक्षर व्हावा! जय हिंद! जयंत कुलकर्णी दूरभाष : ८३७८०३८२३२