कोटीच्या कोटी उड्डाणे...

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गेल्या वर्षापासून वृक्ष लागवड मोहिमेवर आणि पाणी प्रश्‍नांवर विशेष लक्ष दिल्याचे पहायला मिळते. वृक्ष लागवडीसाठी तेहतीस कोटीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. कोणतीही योजना चांगली असते, आकर्षक असते, त्याची चर्चा होते; परंतु यंत्रणा त्याची कार्यवाही कशाप्रकारे करते यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून असते. आजअखेर वृक्षारोपण आणि त्या अनुषंगाने होणारे कार्यक्रम टीकेचे विषय झालेले आहेत.तोच खड्डा, तेच रोपटे, तीच जागा, तेच पाहुणे आणि छायाचित्र व प्रसिद्धी असे साचेबंद स्वरूप या कार्यक्रमाला येत होेते. या प्रश्‍नाचे गांभीर्य कोणत्याच स्तरावर कधीच पहायला मिळाले नाही. पावसाळा आला की अन्य कार्यक्रमाप्रमाणे वनमहोत्सव, वृक्षारोपण हा एक कार्यक्रम ठरलेला असेच त्याचे स्वरूप बनले आहे. कोटी कोटी उड्डाणांचे उद्दिष्ट दिसायला आणि घोषणेला चांगले असले तरी प्रत्यक्षात किती रोपांची जोपासना होणार हा खरा प्रश्‍न आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे अनेक आव्हानात्मक प्रश्‍न उभारले आहेत. यामध्ये पर्यावरणाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. चालू वर्षीचे उदाहरण पाहिले तर संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळून निघाला. पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले. ग्रामीण जनतेचे झालेले हाल त्याचे वर्णन करता येणार नाही. पाणी शोधार्थ गेलेल्या अनेकांचे अपघाती मृत्यू झाले. अफाट जंगलतोडीमुळे पर्यावरण बिघडले आहे. पावसाचे वेळापत्रक ढासळले आहे. पाऊसमान कमी झालेले आहे. याला जबाबदार आपणच आहोत याचा मात्र सोयीस्कर विसर पडतो आहे. वृक्षतोडीमुळे जंगल परिसरातील प्राणी आता नागरी वसाहतीत येत आहेत. माणसांवर हल्ले करीत आहेत. पाण्याचे साठे आणि खाद्य संपल्यामुळेच जंगली प्राणी भटकंती करीत आहेत. हे चित्र एकीकडे आणि आता वृक्षलागवडीवर लक्ष केंद्रीत करून त्याद्वारे पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे पाऊल उचलले आहे. योजना खूप चांगली असली तरी केवळ पूर्वीप्रमाणे शासकीय कर्मचारी आणि विद्यार्थी एवढ्या स्तरावरच केवळ मोहिमा राबवून चालणार नाही. कृतिशीलतेने लोकांचा सहभाग या मोहिमेत अत्यावश्यक आहे. लावलेल्या रोपांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी निश्‍चित केली पाहिजे परंतु असे होताना दिसत नाही. गेल्या वर्षीचे उदाहरण पाहिले तर असेच कोटीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले होते. त्यातील किती रोपे लावली आणि किती रोपांचे संगोपन झाले याचा हिशेब शासनाने जनतेसमोर ठेवला नाही आणि जनतेकडूनही त्याची विचारणा झाली नाही. त्यामुळे यावर्षी पुन्हा 33 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. त्याची कार्यवाही गांभीर्याने झाली पाहिजे. वृक्ष लागवडीशिवाय पर्यावरणाचा समतोल राखला जाणार नाही. ही मोहिम प्रामाणिकपणे लोकांचा सहभाग घेऊन राबवावीच लागेल. त्याचबरोबरच विकास प्रकल्पांच्या नावावर आणि चोरून होणारी प्रचंड प्रमाणावरील वृक्षांची कत्तल प्रभावीपणे थांबविण्याची गरज आहे. एकीकडे वृक्षलागवड आणि दुसरीकडे रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षांची कत्तल ही विसंगती कशी टाळता येईल याचा सुद्धा गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. अन्यथा केवळ एक मोहिम राबविल्याचे आत्मिक समाधान यापलीकडे योजना पोहोचणार नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आमटे यांच्या आनंदवनात वृक्षलागवड मोहिमेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंंत्री मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केलेेले भाष्य खूप महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘वृक्षलागवड मोहिमेकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर महाराष्ट्राचे वाळवंट होण्यास वेळ लागणार नाही.’’

याबाबत प्रत्येक स्तरावर गांंभीर्याने आत्मचिंतन आणि आत्मपरीक्षण झाले तरच मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनाला काही अर्थ येऊ शकतो. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी यांची मानसिकता पाहिली तर शासनाकडून एखादा फतवा येतो आणि त्याची कार्यवाही केल्याचे कागदोपत्री अहवाल शासनाकडे जातात. प्रत्यक्षात तटस्थ यंत्रणेकडून वृक्षलागवडीचीच पाहणी केली तर वेगळेच वास्तव समोर येण्याची शक्यता अधिक आहे. वृक्ष लागवडीची मोहिम गांभीर्याने राबविली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे. त्याची प्रचिती आपणास लवकरच येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अनेक कल्पना खूप चांगल्या आहेत परंतु त्याची कार्यवाही योग्यप्रकारे झाली तरच त्याचे चांगले परिणाम आपणास पहायला मिळतील. जलयुक्त शिवार योजना खूप महत्त्वाची परंतु ही योजना राबवितानासुद्धा गैरप्रकार झाल्याचे आणि योजना गांभीर्याने राबविली नसल्याचे विधिमंडळातील चर्चेदरम्यान पुढे आले आहे. अशीच एक गोष्ट विदर्भ-मराठवाड्यातील दुष्काळ नव्या पिढीला माहीत होणार नाही एवढ्या ताकदीने काम करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. नदीजोड प्रकल्पाप्रमाणेच दोन प्रकल्प जलवाहिनीद्वारे जोडून गरजेनुसार दुष्काळी भागाला पाणी देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करून काही निधीही मंजूर केला आहे. यामध्ये पाण्याची उपलब्धता आणि त्याचे नियोजन या गोष्टीला महत्त्व आहे. आजअखेर पडणार्‍या पावसाचे प्रचंड पाणी वाहून जाते. पाणी साठविण्यासाठी हाती घेतलेल्या योजना वर्षानुवर्षे रखडत पडलेल्या असतात आणि त्यामुळेच दरवर्षी दुष्काळसदृश्य परिस्थितीला जनतेला समोरे जावे लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाणी प्रश्‍नांसाठी जलशक्ती विभागाची निर्मिती केली आहे. देशातील सर्व सरपंचांना खास पत्र पाठविले आहे. गावातील पारंपरिक जलस्त्रोत शोधून त्यामध्ये पाणीसाठा करणार्‍या उपाययोजना गावस्तरावरच कराव्यात अशी सूचना त्यांनी केली आहे. पारंपरिक स्त्रोत खुले झाले तर प्रत्येक गावचा पाणीप्रश्‍न सुटू शकतो. यामध्ये लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकांची मानसिकता बदलल्याशिवाय परिस्थितीत बदल होणार नाही. पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवून तो जमिनीत जिरविण्यासाठी गांभीर्याने योजना राबविली तरच आपल्याला अपेक्षित चित्र दिसू शकते. त्या दिशेेने पंतप्रधानांनी आवाहन केले आहे. ‘मन की बात’मधुनही हा प्रश्‍न मांडलेला आहे. वृक्ष लागवड असो अथवा पाणी प्रश्‍नांसाठी चाललेले प्रयत्न असो, लोकांचा सहभाग आणि शासन, प्रशासन यांच्यातील समन्वय यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. अन्यथा केवळ कोटीची उड्डाणे दरवर्षी चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याशिवाय पुढचे पाऊल पडणार नाही.

-सुभाष धुमे

सुप्रसिद्ध पत्रकार, गडहिंग्लज 02327-226150