पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर थांबायला हवा

पोलीस हा सामान्य नागरिक आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या मध्ये उभा असलेला दुवा असतो. हा दुवा जेवढा सक्षम आणि कार्यक्षम पद्धतीने काम करेल तितकं सामाजिक स्वास्थ्य कायम रहायला मदत होईल. चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी तशी पोलिसांची संख्या कमी होती. पूर्ण पोलीस भरती केली जात नव्हती. त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण असायचा. आजही तीच पद्धत आहे. भारतात राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली पोलिसांनी सतत काम केलंय. त्यामुळं त्यांना स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य मिळालंय असं म्हणता येत नाही. सुमार बुद्धिच्या राजकारण्यांनी प्रशासनात सातत्यानं जो हस्तक्षेप केला त्यामुळं गुन्हेगारांना अभय मिळत गेलं व पोलिसांची बदनामी होत गेली. मुंबई पोलीस हे स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांच्या बरोबर तुलना होणारं पोलीस दल आहे. मात्र त्यांच्यावर सातत्यानं राजकारण्यांचा दबाव राहिला. दाऊद इब्राहिम पोलिसांच्या तावडीतून पळून गेला. मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. ताज आणि ओबेरॉय हॉटेलवर हल्ले झाले. हे अपशय आपल्या पोलिसांचं नाही तर त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणार्‍या गृहखात्याचं आणि आपल्या राजकारण्यांचं आहे. मुंबई पोलीस स्कॉटलंड यार्डच्या तोडीचं असेल आणि तरीही मुंबईत अंडरवर्ल्ड ताकदीनं काम करत असेल तर प्रशासनातील राजकारण्यांचा हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी आणि गुन्हेगारविरहित समाज निर्माण करण्यासाठी सामान्य माणसांनी पोलिसांना बळ देणं गरजेचं आहे. पुढारी आले की त्यांच्या मागेपुढे पळणं आणि आमदारांना-मंत्र्यांना सलामी देणं एवढ्यापुरतं पोलिसांचं काम मर्यादित असू शकत नाही. मी पोलीस अधिकारी कसा झालो, चतुर्थीच्या दिवशी माझा निकाल कसा लागला असल्या भंपक कथा सांगून या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग बनलेल्या अधिकार्‍यांनी पोलीस विभागात काही सुधारणा करण्यासाठी आणि पोलिसांचं आयुष्यमान उंचावण्यासाठी काही केलं असतं तर पोलीस दलात अंतर्बाह्य सुधारणा झाल्या असत्या. इथं जो कोणी येतो तो या व्यवस्थेचा भाग बनतो. ही व्यवस्था बदलावी, यात आमूलाग्र बदल करावेत असं ना राजकारण्यांना वाटतं ना पोलिसांतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना! ऑक्सिजनअभावी एकही रूग्ण दगावला नाही, अशी माहिती लोकसभेत केंद्र सरकार देतं. राज्याकडून तशी कोणतीही माहिती आली नाही, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. प्रत्यक्षात मात्र हजारो लोक करोना काळात ऑक्सिजनअभावी मृत पावलेले आहेत. अगदी असाच प्रकार पोलीस दलाबाबत आहे. महाराष्ट्रात अधिकृतरित्या मटका बंद आहे. गुटखा बंद आहे. अवैध दारू विक्री बंद आहे. बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक पूर्णतः बंद आहे. प्रत्यक्षात हे सगळं राजरोसपणे सुरू आहे. प्रत्येक बस स्टॉपबाहेर वडापच्या गाड्या दिसतात. या खासगी गाड्याही पोलीस आणि राज्य परिवहन अधिकार्‍यांच्याच दिसतात. जे काही ‘अधिकृत’ मान्य नाही ते सर्व काही आपल्या पोलीस आणि राजकारण्यांच्या कृपेनं ‘खुलेआमपणे’ सुरू आहे. पोलीस दलात सुधारणा कराव्यात, बदल करावेत आणि पोलीस दल अत्याधुनिक करावं, त्यांचे पगार त्यांनी लाच खाऊ नये इतके मजबूत करावेत असं आपल्याला का वाटत नाही? पोलिसांना खूप प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावं लागतंय. त्यांचे पगारही अत्यंत तुटपूंजे आहेत. प्राथमिक शिक्षकापेक्षाही आपल्याकडील पोलीस कर्मचार्‍यांचे पगार कमी आहेत. स्टेट बँकेच्या शिपायाच्या पगाराची आणि पोलिस कर्मचार्‍याच्या पगाराचीही तुलना होऊ नये इतके अत्यल्प वेतन त्यांना दिले जाते. पोलिसांना कोणत्याही सुविधा नाहीत. त्यांच्या रिक्त जागा भरून त्यांच्यावरील अतिरिक्त ताण कमी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की ‘पोलिसांत बदल होत आहे. पूर्वी जसे पोलीस होते तसे आज राहिले नाहीत!’ पण पूर्वी जशी त्यांची परवड व्हायची तशीच आजही होते. हाफ चड्डीतला पोलीस फुल पॅन्टमध्ये आला पण त्यांच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. चाळीस वर्षापूर्वी जे वातावरण होतं ते आज राहिलं नाही, ही गोष्ट अगदी खरी आहे. त्यांच्याकडं अत्याधुनिक गोष्टी आल्या. संगणक आले. वॉकिटॉकीच्या ठिकाणी अद्ययावत मोबाईल आले. दळणवळणाच्या यंत्रणा बदलल्या पण तालुक्यातल्या, जिल्ह्यातल्या पोलीस चाळी मात्र तशाच राहिल्या. या चाळीत राहणं म्हणजे आपल्या मुलांना शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित ठेवणं असा समज आजही अनेक पोलिसांचा आहे. पोलिसांकडे बघण्याची सामान्य माणसाची मानसिकता फारसी चांगली नाही. टग्या दिसणारा पोलीस सामान्य माणसाशी कायम अरेरावी करतो, उद्धटपणे बोलतो असंच त्याला वाटतं. ही समजूत दूर होऊन पोलीस हा सामान्य माणसाला आपला मित्र वाटणं, पोलिसांच्या माध्यमातून कायदा आणि सुव्यवस्था चांगल्या पद्धतीनं राखली जाणं आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे गुन्हेगारांवर वचक बसेल असं काम करणं, गुन्ह्याचा शोध लागून गुन्हेगारांना शिक्षा होणं ही गोष्ट गरजेची आहे. पोलीस गुन्हे नोंदवतात, गुन्ह्यांचा तपास करतात. चार्टशिट घेऊन केसेस कोर्टात जातात. आरोपींना कोर्टात उभं केलं जातं. त्यातल्या जेमतेम अडीच-तीन टक्के गुन्हेगारांना शिक्षा होते. बाकी सगळे आरोपी निर्दोष सुटतात. इंग्लंडमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचं प्रमाण पन्नास टक्केपेक्षा अधिक आहे. अमेरिकेतही हे प्रमाण खूप मोठं आहे. भारतात हे प्रमाण अत्यल्प आहे. याचा अर्थ भारतातले वकील फार विद्वान आहेत असाही नाही. गुन्ह्याचा तपास व्यवस्थित केला जात नाही. त्या तपासात त्रुटी, दोष, उणिवा ठेवल्या जातात. आरोपीला पुरक आणि पोषक तपास केला जातो. प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जातो आणि आरोपींना सुटायला मोकळा वाव ठेऊन यंत्रणेचा डोलारा सातत्यानं उभा केला जातो. आदर्शवादाची, नीतीमत्तेची, प्रेरणेची उदाहरणं देत मिरवणारे आणि ‘मन मे है विश्वास’ म्हणत सामान्य माणसांची, या क्षेत्रात येऊ इच्छिणार्‍या मुलांची सातत्यानं दिशाभूल करणारे अधिकारी ताबडतोब निलंबित करायला हवेत. पुढार्‍यांच्या पुढे अतिशय लाचारी करणारी अधिकार्‍यांची अशी जमात दूर झाली पाहिजे. मराठी युवकांनी नोकरी, धंदा, राजकारण करावं पण अशा बेअक्क्ल अधिकार्‍यांच्या मागे लागू नये. आता पुन्हा कोणी स्वप्निल लोणकर होणं आपल्याला परवडणारं नाही. अशा बोलघेवड्या अधिकार्‍यांनी आजवर प्रशासनात काय बदल केले हे पडताळून पहायला हवं. जे मोठे अधिकारी झाले त्यातील बहुतेकांनी व्यवस्था परिवर्तनात काहीच योगदान दिलं नाही. चेहरे बदलले, मुखवटेही बदलले पण गृृहखात्याची व्यवस्था आहे तशीच आहे. पूर्वी तुरूंगातल्या आरोपींना बेकायदेशीरपणे रोटी आणि अंडाकरी दिली जायची. आता त्यांच्या आवडीची बिर्याणी दिली जाते. आरोपींना सोडण्यासाठी चार्टशिटमध्ये त्रुटी, उणिवा ठेवल्या जायच्या आणि हजारो रूपये घेतले जायचे. आता लाखात पैसे मागितले जातात. यापेक्षा काय बदललं? पोलीस यंत्रणेत बदल करायचे असतील तर सक्षम, कार्यक्षम, प्रामाणिक अधिकारी उभे करावे लागतील. त्यांना तुमच्या कामात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असा विश्वास राजकारण्यांनी द्यायला हवा. त्यासाठी यंत्रणेतील अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचा राजकारण्यांचा अधिकार काढून घ्यायला हवा. पोलीस ठाण्यात तोडपाणी करायला पंचायत समिती सदस्यापासून ते आमदारापर्यंत सगळे फिरत असतात. स्त्रियांवरच्या अत्याचार प्रकरणात चार-चार तास, आठ-आठ तास, दोन-दोन, तीन-तीन दिवस फिर्याद नोंदवली जात नाही. हे प्रकरण मिटवता येतंय का? यावर सगळे आधी काम करत असतात. पोलीस यंत्रणेनं जर पूर्ण क्षमतेनं काम केलं तर चोवीस तासात राज्यातली गुन्हेगारी आटोक्यात येऊ शकते. बेकायदेशीर आणि अवैध धंदे बंद होऊ शकतात. मात्र या सगळ्यात आपल्या राजकारण्यांचाच वाटा मोठा असल्यानं हे होऊ शकत नाही. वरिष्ठ पातळीवरून होणारा पोलीस दलाचा गैरवापर थांबला असता आणि त्यांना सर्वाधिकार दिले असते तर दाऊद इब्राहिम, विजय मल्ल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी अशी मंडळी भारतातून पळून जाऊ शकली नसती. केंद्रीय सचिव, परराष्ट्र मंत्री, गृहखात्यातले कर्मचारी आणि अधिकारी, राजकारणी यांच्या सहभागाशिवाय असे घडू शकते का? आपल्याकडं सिनेमातला पोलीस अनेकदा भ्रष्ट, विनोदी असाच दाखवला गेलाय. घटना घडून गेल्यावरच ते येतात. यंत्रणेची ही अवस्था राजकारण्यांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी केलीय. लोक वाहतुकीचे नियम पाळत नाहीत, कायदा पाळत नाहीत. तुमच्या ओळखी, शिफारशी, आर्थिक परिस्थिती आणि काही नसेल तर चार पैसे देऊन तुम्ही कायद्याच्या कचाट्यापासून दूर जाऊ शकता, अशी आपल्या लोकांची मानसिकता झालीय. अनेकदा व्यवस्थाही कायदे मोडण्यातच पराक्रम असतो अशी शिकवण सामान्य माणसाला देते. म्हणूनच पोलीस दलात आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. सामान्य माणसाला न्याय देणारी, त्याचं आयुष्य सुखकर करणारी व्यवस्था आपल्याकडं नाही. ही व्यवस्था सामान्य माणसाच्या डोळ्यातून अश्रू काढणारी आणि त्याच्या जीवनाची ससेहोलपट करणारी आहे. पोलीस, न्याय, महसूल या सगळ्या यंत्रणा सामान्य माणसाला रडायलाच लावतात आणि त्याला जबाबदार आपले राजकारणी आहेत. त्यामुळे आता राजकारण्यांना सरळ करणारी यंत्रणा सामान्य माणसानं निर्धारानं उभी करायला हवी. लोकचळवळीतूनच सामान्य माणसाचा राजकारणावर आणि प्रशासनावर अंकुश निर्माण होऊ शकतो, हे आपण लक्षात घेतलं तर मोठं परिवर्तन होऊ शकतं. - घनश्याम पाटील 7057292092 दै. ‘पुण्य नगरी’, मंगळवार, दि. 17 ऑगस्ट 2021