अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दडपशाहीसाठी कायद्याचा दुरुपयोग | Legal Intimidation & the War on Free Speech in India

---

'बदनामी झाली' असे अनेकदा तथ्यहीन, बेजबाबदार, कायद्याच्या व्याख्येत न बसणाऱ्या पण केवळ अशील सांगतो म्हणून नोटीसा खरडून पाठवणाऱ्या वकिलांची सनद रद्द करण्यात यावी, असा कायदा बनवण्याची आता गरज आहे. अशा नोटीसा बहुतेक वेळा केवळ घाबरवण्यासाठी, दडपण आणण्यासाठी पाठवल्या जातात. असंख्य प्रकरणात हा केवळ धमकी देण्याचा कायदेशीर प्रकार ठरतो. त्यालाच आता बेकायदेशीर ठरवणे आवश्यक झालेले आहे.

कोर्टात दाखल होणाऱ्या बदनामीच्या खटल्यांचे प्रमाणही प्रचंड मोठे असून त्यामुळे न्यायालयावरील ताण वाढण्यास हातभार लागलेला आहे. शिवाय बदनामी झाली हे निर्विवाद सिद्ध करता येण्यात अपयश आल्याने या प्रकरणात दोषी ठरवले जाण्याचे प्रमाण अपवादात्मक म्हणजे अत्यल्प आहे.

पण यात न्यायालयीन प्रक्रियेचा प्रचंड दुरुपयोग होतो आणि ज्याविरुद्ध तक्रार आहे तो मात्र अकारण भरडून निघतो. आधीच देशात निर्णयच न लागलेल्या खटल्यांचे प्रमाण (फौजदारी) पाच कोटीपेक्षा जास्त आहे. दिवाणी दाव्यांची संख्याही एवढी किंवा जास्तच असेल. त्यामुळे अनेक फौजदारी खटल्यांचेही निकाल लागायला 20-25 वर्ष लागतात. शिवाय बदनामी ही अनेकदा सापेक्ष असते. बदनामी झाली असे वाटणे आणि खरेच बदनामी झालेली असणे यात फरक केला जायला हवा आणि वकीलानेही नोटीस पाठवण्याआधी किमान या बाबीचा विचार करायला हवा व आपल्या अशीलास तसे सांगायला हवे.

पण तसे होताना दिसून येत नाही. कायद्यात सुधार नक्कीच हवेत पण ते अशा प्रकारचे हवेत. 

---

या आठवड्यात आमदार संजय गायकवाड यांनी ‌‘शिवाजी कोण होता?‌’ या पुस्तकात शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केल्याबद्दल प्रकाशक श्री. प्रशांत आंबी यांना अर्वाच्य शिवीगाळ करून हिंसक धमक्या दिल्या. महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकावी असे हे प्रकरण घडले. एखादा मजकूर आपल्याला आवडला नाही किंवा तो आपल्या विरोधात आहे असे वाटून (किंवा स्टन्ट करण्यासाठी आणि स्वस्त प्रसिद्धी मिळण्यासाठी) लेखक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, विचारवंत, विश्लेषक यांना अशा धमक्या देण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. या धमक्या देण्याच्या प्रयत्नात कसलाही ठोस आधार नसताना बदनामीच्या आणि वाट्टेल तेवढी अब्रूनुकसान भरपाई मागण्याचे, म्हणजे एका अर्थाने कायद्याचा दुरुपयोग करून धमक्या देण्याचे आणि आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न करणे हेही सामील असते. कोर्टाचे खेटे नको म्हणून अनेकदा ज्याला नोटीस मिळाली ते एका चौकटीत दिलगीरी व्यक्त करून मोकळे होतात पण हा आहे धमकी देण्यासाठी कायद्यांचा दुरुपयोग करण्याचा प्रकार!

हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे साप्ताहिक ‌‘चपराक‌’मध्ये महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या गेल्या महिन्यातच झालेल्या निवडणुकीच्या एकंदरीत प्रक्रियेबद्दलचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. संपादक घनश्याम पाटील, कार्यकारी संपादक प्रमोद येवले तसेच अन्य यांना मसापचे सरकारनियुक्त निवडणूक अधिकारी ॲड. प्रताप परदेशी यांच्यामार्फत काही दिवसातच बदनामीची पहिली नोटीस पाठवली गेली. त्यात ‌‘माझी जाणूनबुजून बदनामी केली असून त्याबद्दल जाहीर माफी प्रसिद्ध करा अन्यथा चक्क वीस कोटी रुपयांची अब्रूनुकसानीबद्दल भरपाई करा‌’ अशा स्वरूपाची मागणी केली गेली. या नोटिशीचे घनश्याम पाटील यांनी कायदेशीर उत्तरही दिले. नोटिशीचे उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर प्रताप परदेशी यांनी घनश्याम पाटील व प्रमोद पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटीस बोलावले. आपण नोटीस पाठवली, तिचे उत्तरही आलेय, मग ज्यांना नोटीस पाठवली त्यांना भेटीस बोलावणे कितपत कायदेशीर आहे याचा विचार या स्वत: वकील असलेल्या सद्गृहस्थाने केला होता काय हे समजत नाही.  

त्यानंतर लगोलग श्री. जयंत विष्णुदास किराड यांच्या तर्फे अजून एक नोटीस आली. त्यात म्हटल्याप्रमाणे ‌‘चपराक‌’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या वृत्तातच ‌‘स्वत: दत्तगुरुचे भक्त असल्याचा आव आणत त्यांनी (म्हणजे प्रताप परदेशी यांनी) न्यायप्रक्रियेला काळीमा फासला आहे‌’ असा श्री दत्तात्रेयाची बदनामी करणारा उल्लेख आला असून, गुरुदेव दत्तभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्याबाबत 48 तासात बिनशर्त माफी मागा, शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करा अन्यथा भारतीय न्याय संहिता कलम 299 तसेच इतर लागू कलमांतर्गत फौजदारी व दिवाणी कारवाई केली जाईल अशा स्वरूपाचा मजकूर होता. नोटिशीत श्री. किराड यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ॲड. प्रताप परदेशी श्री दत्ताचे निष्ठावंत भक्त असून मसापसंबंधी प्रकाशित लेखातील या उल्लेखाने त्यांच्या आणि दत्त संप्रदायातील भक्तांच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत.

भारतात आजकाल सर्व निवडणूक प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. राजकीय निवडणुकाच नाहीत तर एशियाटिक सोसायटी, मेडिकल कौन्सिल अशा सांस्कृतिक, वैद्यकीय अशा अराजकीय संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपा हस्तक्षेप करतो आहे, प्रत्यक्ष प्रचार करतो आहे असे आरोप सर्वच वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले आहेत आणि ते सर्वांनी वाचलेले असतीलच. ही लोकशाही आहे आणि आरोप-प्रत्यारोप त्यातील एक गाभा आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघातही भाजपने प्रचार केला, निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला अशा स्वरूपाची वार्तांकने निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून ते संपून निकाल जाहीर झाला तोवर होतच होते. मी स्वतःही एका भाजप आमदाराने आपला प्रतीनिधी पाठवून विशिष्ट आघाडीचा प्रचार केला होता, यावर आक्षेप घेतला होता. तसा लेखही दैनिक ‌‘लोकमत‌’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. महत्त्वाची बाब अशी की पत्रकार शेवटी जे पाहतात, ऐकतात त्याबाबत स्वत:ची आकलने व संबंधितांचे म्हणणे प्रसिद्ध करत असतात.

भारतातील सर्वच (राजकीय तसेच अराजकीय) निवडणुकांबद्दल व खुद्द निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखापासून ते निवडणूक अधिकाऱ्यांवर निवडणुकीत पारदर्शकता ठेवली नाही असे आरोप आजकाल सररास होताना दिसतात. वृत्तपत्रे-माध्यमे त्यांनाही प्रसिद्धी देत असतात.

मतमोजणीच्या वेळेस निवडणूक निर्णय अधिकारी ॲड. प्रताप परदेशी यांनी पारदर्शकता ठेवली नाही, कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शकतेनेने मतमोजणी प्रक्रिया केली नाही अशा स्वरूपाचे निवडणूक विश्लेषण 16 मार्चच्या साप्ताहिक ‌‘चपराक‌’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यात ‌‘स्वत: दत्तगुरुचे भक्त असल्याचा आव आणत त्यांनी (म्हणजे प्रताप परदेशी यांनी) न्यायप्रक्रियेला काळीमा फासला आहे‌’ असे एक विधान आहे. या विधानात दत्तगुरूचा अवमान नसून एका व्यक्तिच्या वर्तनातील विसंगती त्या वृत्तात टिपलेली आहे. श्रीदत्ताचा अवमान केलेला नाही. देवतांच्या नावाला काळीमा फासणारी कृत्ये अनेक नरपुंगव आजकाल करताना दिसतातच. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव एकेरी का? यावरून प्रकाशक आंबी यांना अश्लील व हिंसक शिवीगाळ करणाऱ्याने छत्रपतींचा गौरव वाढवला असे कोणी शिवप्रेमी म्हणणार नाही. ज्याचे निस्सीम भक्त आहोत असे तुम्ही समजता त्याची बूज ठेवण्याचे वर्तन भक्ताकडून व्हावे अशी अपेक्षा बाळगणे कसे चुकीचे आणि बेकायदेशीर ठरेल?

‌‘आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या‌’ हा आजकाल तेढ माजवण्यासाठी अंधभक्तांचा एक परवलीचा मंत्र झाला आहे. यांना धर्म अथवा संप्रदाय याशी काही घेणे असल्याचे अथवा त्यातील नैतिक शिकवणुकीबाबत काही ज्ञान असल्याचे आजवरच्या अनेक घटनांतून दिसलेले नाही.

दुसरे असे की निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे, तिच्या पारदर्शकतेवर भाष्य करणे किंवा विश्लेषण मांडणे हा लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. वृत्तपत्रे आणि माध्यमे हीच भूमिका पार पाडतात. संबंधित वृत्तात प्रताप परदेशी किंवा कोणाही व्यक्तिच्या खाजगी आयुष्याबद्दल कोणतेही विधान नसून निवडणूक प्रक्रियेवरच भाष्य केले असल्याचे दिसते. असे असूनही संपादक आणि कार्यकारी संपादकांवर तसेच इतरांवर बदनामीची नोटीस बजावणे आणि माफी मागितली नाही तर फौजदारी आणि दिवाणी दावे दाखल करून चक्क वीस कोटी रुपयांची अब्रूनुकसान भरपाईचा खटला दाखल करण्याची धमकी देणे हा प्रकार  कायद्यांचा दडपशाहीसाठी दुरुपयोग याच सदरात टाकून देता येऊ शकतो. तसेच श्री. किराड यांनी पाठवलेली नोटीस तर आता हास्यास्पदतेचा कळस करणारी आहे. ‌‘मुंह में राम-बगल में छुरी‌’ हा वाक्यप्रयोग शेकडो वर्षांपासून भारतीय करत आलेले आहेत. यात श्रीरामाचा अपमान होतो अशी आजवर कोणाची भावना झालेली नाही. मग ‌‘स्वत: दत्तगुरुचे भक्त असल्याचा आव आणत त्यांनी (म्हणजे प्रताप परदेशी यांनी) न्यायप्रक्रियेला काळीमा फासला आहे.‌’ या विधानात श्रीदत्ताचा अवमान कसा होतो आणि कोणाची धार्मिक भावना कशी दुखावली जाऊ शकते?

निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आणि विशिष्ट पक्षाच्या प्रभावाखाली असलेल्या आघाडीला मदत होईल अशी पक्षपाती भूमिका घेत आपली नैतिक जबाबदारी बजावली नाही, अशा स्वरूपाच्या विधानाने परदेशी यांची कोणती व्यक्तिगत बदनामी होते? निवडणूक अधिकारी कोणीही असता तरी या ना त्या प्रकारचे आरोप होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीतील तो मतदारांचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि असे आक्षेप घेतले जाणे हे राजकीय निवडणुकीपासून ते संस्थात्मक निवडणुकीत सर्वसामान्य आहे.

आपण वकील आहोत किंवा वकिलाचा वापर करता येतो म्हणून आपल्या पेशाचा किंवा परिस्थितीचा दुरुपयोग करत लेखक-प्रकाशक-पत्रकार तसेच संबंधित इतरांना वकील बंधुंच्या मार्फत तथ्याचा अभाव असलेल्या नोटीसा पाठवल्या जाणे हा कायद्याचा दुरुपयोग म्हणता येईल. हा न्यायालयीन प्रक्रियेचाही अवमान होऊ शकेल. असा कायदा नसला तरी तो करणे आता आवश्यक झाले आहे.  

कारण एक प्रकारे हाही लेखक-प्रकाशक-संपादक यांच्यावर दबाव आणून त्यांनी आपल्याला हवे तसे आणि रुचेल असेच लिहिले पाहिजे हा अघटनात्मक आग्रह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बळी चढवण्याचा प्रकार आहे. संजय गायकवाड काय आणि अशा तथ्यहीन नोटिशी पाठवणारे काय शेवटी ‌‘दडपशाही‌’चे तत्त्व वापरून आवाज दडपण्यासाठी कार्य करणारे आहेत असेच कोणीही म्हणेल. ‌‘मी कायद्याचा दुरुपयोग करू शकतो‌’ ही भावना कोणाच्याही मनात अथवा कृतीत येणे किंवा मी लोकप्रतिनिधी आहे म्हणून कोणालाही मारहाण करू शकतो हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही!

मी अशा सर्व प्रकारच्या दडपशाहीचा निषेध करतो.

-संजय सोनवणी

सुप्रसिद्ध साहित्यिक आणि संशोधक

साप्ताहिक चपराक

Silence the Voices, Suppress the Truth: The New Face of Legal Tyranny

By Sanjay Sonawani

(Renowned Author and Researcher)

The Plague of Legal Intimidation

There is an urgent need for legislation to revoke the licenses of lawyers who draft baseless, irresponsible defamation notices that fail to meet any legal standards, simply because a client demands it. These notices are predominantly used as tools of intimidation and coercion. In countless instances, this has become a legalized form of threatening, and it is high time such practices are declared illegal.

The sheer volume of defamation cases filed in our courts is staggering, contributing significantly to the judicial backlog. Despite the noise, the conviction rate remains abysmal because proving "undisputed defamation" is exceptionally difficult. However, the misuse of the judicial process forces the accused through a grueling "grind." With over 50 million pending criminal cases in India—and likely an equal number of civil suits—it often takes 20 to 25 years to reach a verdict.

Furthermore, "defamation" is often subjective. There must be a clear distinction between feeling defamed and actually being defamed. A lawyer must consider this distinction and advise their client accordingly before firing off a notice. Unfortunately, that is rarely the case.

The Strategy of Suppression: From Bullying to Legal Warfare

This week, MLA Sanjay Gaikwad issued foul-mouthed, violent threats to publisher Prashant Ambi over the book “Shivaji Kon Hota?” (Who was Shivaji?), citing a perceived singular (disrespectful) mention of Chhatrapati Shivaji Maharaj. This incident is a disgrace to Maharashtra.

Whether it is out of genuine disagreement, political agendas, or a thirst for cheap publicity, we are seeing a recurring pattern of threats against authors, publishers, journalists, and thinkers. These attempts include demanding astronomical "damages" without any factual basis—essentially using the law to silence dissent. Fearing the endless cycles of court dates, many recipients issue a boxed apology just to find peace. This is nothing but the weaponization of the law.

The Case of 'Chaprak' and the Election Fallout

Recently, the weekly magazine ‘Chaprak’ published a report regarding the election process of the Maharashtra Sahitya Parishad (Masap). Within days, Editor Ghanshyam Patil and Executive Editor Pramod Yevale received a defamation notice from Adv. Pratap Pardeshi, the government-appointed election officer. The notice alleged "intentional defamation" and demanded a public apology or a staggering ₹200 million (20 Crore) in damages.

Ghanshyam Patil provided a legal response. Curiously, after receiving the reply, Adv. Pardeshi summoned the editors for a personal meeting. One wonders if a man of the law understands the legal propriety of summoning the opposite party for an informal meeting once a formal legal exchange has already begun.

Immediately after, another notice arrived from Mr. Jayant Vishnudas Kirad. It claimed that the Chaprak report—by stating that Adv. Pardeshi "pretended to be a devotee of Lord Dattatreya while tarnishing the judicial process"—had insulted the deity and hurt the sentiments of the Datta sect. It demanded an unconditional apology within 48 hours, failing which criminal action under Section 299 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) would be initiated.

Democracy and the Right to Question

Today, electoral processes across India are under scrutiny. It isn't just political elections; allegations of interference by the ruling party in cultural and professional bodies like the Asiatic Society or the Medical Council are being widely reported. Allegation and counter-allegation are the essence of a vibrant democracy.

Reports regarding political interference in the Maharashtra Sahitya Parishad and Vidarbha Sahitya Sangh elections have been consistent. I, too, objected when a BJP MLA sent a representative to campaign for a specific faction, and my views were published in Dainik Lokmat. Journalists simply report what they observe and analyze; it is their duty.

The Chaprak analysis of the March 16 counting process alleged a lack of transparency by Adv. Pardeshi. The phrase "pretending to be a devotee" was not an insult to Lord Dattatreya; it was an observation of the inconsistency in an individual’s conduct. Observing that a devotee's actions do not live up to the values of the deity they claim to follow is neither illegal nor an insult to the divine.

The "Hurt Sentiments" Shield

"Our religious sentiments are hurt" has become the go-to mantra for fanatics looking to incite discord. Recent events suggest that these individuals often have little to do with the actual moral teachings of their faith.

For centuries, Indians have used the idiom "Munh mein Ram, baghal mein chhuri" (Ram on the tongue, a knife in the pocket). No one has ever claimed this is an insult to Lord Rama. Why, then, is the mention of Lord Dattatreya in the context of a person’s behavior deemed an insult to the deity?

Questioning the transparency of an election is a constitutional right. There was no comment on Adv. Pardeshi’s private life—only his professional conduct as an election officer. Threatening a ₹20 Crore lawsuit for such commentary is pure authoritarianism.

Using one's status as a lawyer to send factually hollow notices is an abuse of the legal profession and an insult to the judicial process. This unconstitutional demand—that writers and editors must only write what is pleasing to those in power—is a sacrifice of Freedom of Expression at the altar of ego.

Whether it is the violent rhetoric of a politician like Sanjay Gaikwad or the meritless notices of Adv. Pardeshi, both serve the same master: Suppression. The belief that "I can misuse the law" or "I can assault anyone because I am a representative" is a sign of a decaying democracy.

I vehemently condemn all forms of such tyranny.