बदलत्या शिक्षणव्यवस्थेचा आरसा

धोरण, वास्तव आणि वाढती दरी

देशातील शिक्षणव्यवस्था आज मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे, असे वारंवार सांगितले जाते. नवीन धोरणे, डिजिटल साधने, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, बहुभाषिकतेचा पुरस्कार  या सर्व गोष्टी ऐकायला आकर्षक आणि प्रगतिशील वाटतात परंतु या चमकदार घोषणांच्या आड दडलेले वास्तव पाहिले तर शिक्षणव्यवस्थेतील तफावत, विसंगती आणि अपूर्णता अधिक स्पष्टपणे समोर येते. याच पार्श्वभूमीवर ‌‘तीन भाषा सूत्र‌’ हा महत्त्वाचा भाग म्हणून पुढे आला आहे. विद्यार्थ्यांनी किमान तीन भाषा शिकाव्यात, त्यातून त्यांची भाषिक क्षमता, संवादकौशल्य आणि सांस्कृतिक जाणीव वाढावी, हा त्यामागचा हेतू आहे.

या सूत्राचे काही ठळक फायदे निश्चितच आहेत. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेबरोबरच इतर भाषा शिकण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या विचारक्षमतेत आणि अभिव्यक्तीत विस्तार होतो. विविध राज्यांतील भाषा शिकल्याने राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना बळकट होऊ शकते. जागतिक पातळीवर इंग्रजीसारख्या भाषेचे ज्ञान विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधीही वाढवू शकते. एकूणच बहुभाषिकता विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवते.

मात्र या धोरणाचे काही गंभीर तोटे आणि अडचणीही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. विशेषतः ग्रामीण भागाच्या संदर्भात. आधीच मर्यादित साधनसामग्री असलेल्या शाळांमध्ये तीन भाषा प्रभावीपणे शिकवण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नाहीत. अनेक ठिकाणी एकाच शिक्षकावर अनेक विषयांची जबाबदारी असते; अशा परिस्थितीत तीन भाषा शिकवणे ही एक मोठी कसरत ठरते.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्याची भूमिका मांडली गेली आहे. ‌‘रटाळ शिक्षणा‌’ऐवजी ‌‘अनुभवाधारित शिक्षण‌’ हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे मात्र या बदलांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक परिस्थिती, विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांची क्षमता आणि शिक्षकांची तयारी यांचा पुरेसा विचार होत आहे का, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. ग्रामीण भारतातील वास्तव अजूनही चिंताजनक आहे. अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची कमतरता, अपुरी वीज व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था या मूलभूत अडचणी अजूनही कायम आहेत. अशा परिस्थितीत स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षण किंवा प्रयोगशील अध्यापन याबद्दल बोलणे हे वास्तवापासून दूर जाणारे ठरते. शहरांतील आणि ग्रामीण भागातील शाळांमधील अंतर दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.

डिजिटल शिक्षणाचा मुद्दा तर या दरीला आणखी गडद करतो. कोविड काळात ऑनलाइन शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला; परंतु त्या काळात ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नव्हता, इंटरनेट नव्हते किंवा एकाच मोबाईलवर संपूर्ण कुटुंब अवलंबून होते. परिणामी, हजारो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित झाले. काही विद्यार्थ्यांनी शाळाच सोडली, तर काही मुलींना शिक्षणापासून दूर जावे लागले. ही वस्तुस्थिती आजही अनेक भागांत बदललेली नाही.

शिक्षकांची स्थितीही तितकीच विचार करण्यासारखी आहे. शिक्षक हा शिक्षणव्यवस्थेचा कणा मानला जातो; परंतु ग्रामीण भागातील शिक्षकांवर अनेक पातळ्यांवर ताण आहे. अध्यापनासोबतच शासकीय कामांचा प्रचंड बोजा निवडणुका, सर्वेक्षणे, विविध योजना, ऑनलाइन नोंदी यामुळे शिक्षकांचा मोठा वेळ गैर-अध्यापन कामांमध्ये जातो. काही ठिकाणी शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने एका शिक्षकाला अनेक वर्ग सांभाळावे लागतात. परिणामी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित होते.

याशिवाय, शिक्षणाचे व्यापारीकरण ही वाढती चिंतेची बाब आहे. खासगी शाळा आणि कोचिंग क्लासेस यांचा प्रभाव वाढत आहे. शहरांमध्ये सुविधा उपलब्ध आहेत पण ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अशा संधी मर्यादित आहेत. त्यामुळे शिक्षणातील समानता धोक्यात येत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांना उत्तम शिक्षण मिळते तर सामान्य आणि ग्रामीण कुटुंबांना तडजोड करावी लागते. ही दरी सामाजिक विषमता वाढवणारी आहे.

राजकीय पातळीवर शिक्षण हा अनेकदा घोषणांचा विषय बनतो. नवीन योजना जाहीर होतात परंतु त्या सातत्याने आणि प्रभावीपणे राबवल्या जातात का, याबाबत शंका निर्माण होते. ग्रामीण शाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे, अपुरी साधनसामग्री आणि दुर्लक्ष या गोष्टी अजूनही कायम आहेत. धोरणे तयार करताना जमिनीवरील वास्तवाचा पुरेसा विचार होत नाही, असे चित्र दिसते. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर स्पर्धेचा ताण, अभ्यासाचा दबाव आणि करिअरची अनिश्चितता यामुळे मानसिक तणाव वाढताना दिसतो. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी हा ताण अधिक गंभीर ठरतो कारण त्यांच्याकडे मार्गदर्शन, साधने आणि संधी कमी असतात. शिक्षण हे जीवन घडवण्याचे साधन असावे, ही मूलभूत संकल्पना आज आव्हानासमोर उभी आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट स्पष्ट होते. शिक्षणातील बदल अपरिहार्य आहेत पण ते वास्तवाशी जोडलेले आणि सर्वसमावेशक असणे अत्यावश्यक आहे. केवळ धोरणे बदलून चालणार नाही तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, विशेषतः ग्रामीण भागात, सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. शिक्षकांना सक्षम करणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि विद्यार्थ्यांना समान संधी देणे  हीच खरी सुधारणा ठरेल.

शेवटी शिक्षणव्यवस्था ही देशाच्या भवितव्याची पायाभरणी आहे. त्या पायाभरणीत जर ग्रामीण भारत दुर्लक्षित राहिला तर विकासाचा पाया कमकुवत राहील. म्हणूनच आज गरज आहे ती केवळ बदलांची नाही, तर न्याय्य, समतोल आणि वास्तवदर्शी बदलांची. अन्यथा, ‌‘बदल‌’ ही संकल्पना केवळ घोषणांमध्येच अडकून राहील आणि शिक्षणव्यवस्था एका अपूर्ण प्रयोगात रूपांतरित होईल.

- प्रा. सचिन माथेफोड, थेऊर, पुणे

+91 89753 29797

साप्ताहिक चपराक (१३ ते १९ एप्रिल २०२६)