संपादकीय : भलेपणाचे भाग्य नासले!

एकनाथ शिंदे यांच्या काळात महायुती सरकारची ‌‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना‌’ सुरू झाली आणि हे सरकार तरले! शिंदेंच्या मार्गदर्शनाखाली मंगेश चिवटे यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेला ‌‘मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष‌’ आणि ‌‘लाडकी बहीण योजना‌’ यांचा हे सरकार येण्यात मोठा वाटा आहे! मात्र आता गेल्या वीस महिन्यांत या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 71 लाख बहीणी अपात्र ठरल्या असून सरकारने त्यांच्यासाठी तब्बल 21 हजार 300 कोटी रूपये खर्च केले आहेत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कोणतीही पडताळणी न करता या योजनेचा लाभ अनेकींना देण्यात आला होता. सरकारने त्यांच्या यशाचा विचार करत हे पैसे उधळले असले तरी ज्या 71 लाख बहीणींनी त्यांची योग्यता नसताना म्हणजे या योजनेच्या निकषात बसत नसतानाही जो लाभ घेतला त्या मानसिकतेला काय म्हणावे? सरकारी योजनांवर टीका करत असतानाच या महिलांचा हा भ्रष्टपणा हेच आजच्या लोकशाहीचे वास्तव आहे. ‌‘यथा राजा तथा प्रजा‌’ असे म्हटले जाते मात्र आजच्या काळात ‌‘यथा प्रजा तथा राजा‌’ असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

लोकांचे आचरण, त्याचे गुण आणि नीतीमत्ता याचा प्रभाव सरकारवर पडण्याचे हे दिवस आहेत. राजकारणी लोक कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतात हे तर खरेच! पण त्यांच्यावर आपण काही बोलावे अशी परिस्थिती आहे का? झोपडपट्टी भागात एखादी साडी किंवा पुरूषांना दारूची बाटली दिली की काम भागते पण शहरी भागातील सोसायट्यांचा विचार केला तर ते तरी मतदान कर्तव्यभावनेतून करतात का? आमच्या सोसायटीला रंग लावून द्या, पार्किंगची सोय करून द्या, मुलांसाठी बाग आणि ट्रॅक करून द्या या व अशा मागण्या करत उमेदवारांकडून लाभ वसूल करणारे अनेक जण बाजूबाजूला दिसतात. राज्यकर्त्यांविषयीची उदासीनता आणि कुणालाही मतदान केले तरी लोकशाहीचे हे भडवे निकालानंतर गरजेनुसार एकत्र येतात, अभद्र युत्या-आघाड्या करतात हे माहीत असल्याने मतदानाचे प्रमाण घटत चालले आहे. सरासरी पन्नास-पंचावन्न टक्के मतदान झाले तरी त्यात चार-सहा पक्ष आणि त्याहून जास्त अपक्ष असल्याने मतदानाचे विभाजन होते. त्यातून ज्या उमेदवाराला पाच-सात टक्के मतदान मिळते तो लोकशाहीचा राजा ठरतो आणि प्रजेला आपली बटीक समजतो. मग त्यांच्यावर अंकुष ठेवणे कुणाला आणि कसे शक्य होणार? ज्या 71 लाख महिलांनी या योजनेचा पात्रता नसताना लाभ घेतला त्यांच्या मतदानावर हे सरकार आलेले असल्याने सरकारही ‌‘अपात्र‌’ आहे, असे म्हटल्यास ती मुळीच अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

मध्यप्रदेश सरकारने 2023 ला ‌‘लाडली बहना‌’ ही योजना सुरू केली होती. एकनाथ शिंदे यांनी मध्यप्रदेश सरकारचे अनुकरण करत त्यांच्या पक्षाला आणि त्यांच्या मित्रपक्षाला घवघवीत यश मिळवून दिले. ही योजना महाराष्ट्रात सुरू झाली त्यावेळी निवडणुका तोंडावर होत्या. त्यामुळे लाभार्थींच्या अर्ज पडताळणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काही ठिकाणी काही पुरूषांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे कळते. सरकारी कर्मचारी, ज्यांचे स्वतःचे घर आहे, ज्या आयकर भरतात, ज्यांच्याकडे चारचाकी गाडी आहे इतकेच काय तर काही परप्रांतिय महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे सांगितले जात आहे. आता त्यांच्याकडून ही रक्कम परत कशी मिळवायची याची पडताळणी सुरू आहे. ही रक्कम परत मिळवताना त्यांना काही तरी शिक्षा होणेही आवश्यक आहे. इतकेच नाही तर या अर्ज पडताळणीत ज्या अधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केला त्यांच्यावरही योग्य ती कारवाई व्हावी. निवडणुकीत लाभ मिळेल या हेतूने इकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारनेही प्रायश्चित्त घेणे गरजेचे आहे. कुणा न कुणावर खापर फोडण्याऐवजी आपल्या बुडाखाली काय धगधगतंय आणि आपणच इकडे कानाडोळा केल्याने तिजोरीचा कसा खणखणाट झाला हे मान्य केले पाहिजे. करदात्यांच्या खिशातील हा पैसा आपल्या स्वार्थासाठी असा उधळणाऱ्या मायबाप सरकारला लाज वाटायला हवी. गेंड्यापेक्षा आपली कातडी मजबूत आहे, सरड्यापेक्षा कमी वेळात आपण रंग बदलू शकतो हे सातत्याने कृतितून सिद्ध करणाऱ्या सरकारने लोकानुनय करत आपणच कसे लोककल्याणकारी राज्य चालवतो आहोत याचा आव आणू नये.

शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यांना निधी देताना सरकारकडे पैसा नाही. टपाल खाते असेल, आकाशवाणी-दूरदर्शनसारखी माध्यमे असतील किंवा सार्वजनिक वाहतूक विभाग असेल... सर्वच सरकारी विभागात कर्मचाऱ्यांची भरती नाही. त्यांना पगार द्यायला नको म्हणून कामचलाऊ कंत्राटी माणसे बोलवून वेळ निभावली जाते. अशोक खरातसारख्या भोंदूंना खूश करण्यासाठी ते सदस्य असलेल्या देवस्थानांना कोट्यवधी रूपयांचे अनुदान दिले जाते. कुंभमेळ्यांसाठी पैशांचा पाऊस पाडला जातो. त्याउलट साहित्य संमेलनांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मराठी शाळा बंद पडल्या तरी त्याचे कुणाला सोयरसुतक नसते. ग्रंथालयांचे अनुदानवाढ तर सोडाच त्यांच्या आहे त्या अनुदानालाही कातरी लावली जाते.

राज्य सरकारने 28 जून 2024 ला लाडकी बहीण योजनेस मान्यता दिली होती. त्यासाठी अर्ज करायची शेवटची तारीख होती 15 जुलै 2024. या योजनेचा गरजूंना लाभ घेता यावा म्हणून ‌‘नारीशक्ती दूत‌’ नावाचे मोबाईल ॲपही डेव्हलप करण्यात आले होते. महिलांनी ऑनलाईन अर्ज भरले आणि ते धडाधड मंजूर करण्यात आले. निवडणुका तोंडावर असल्याने फटाफट अर्ज भरून घ्या आणि त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करा, असेच धोरण होते. राजा हरिश्चंद्रानंतर महात्मा गांधी आणि महात्मा गांधीनंतर या योजनेच्या लाभासाठी अर्ज भरणाऱ्या बहीणीच सत्यवादी आहेत, असे तर सरकारला वाटले नसावे! पण जर त्यांना हे अनुदान दिले गेले तर महाआघाडीचा पराभव सहजशक्य होणार याचे ठोकताळे मात्र अचूक बांधले होते. आता ज्यांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला त्यांची नावे वगळून जे खरोखरी पात्र आहेत, त्यांना त्याचा लाभ मिळावा, असे सरकारचे धोरण आहे. ते योग्यच असले तरी आजवर जी बेपर्वाई झाली ती सुधारणे गरजेचे आहे.

‌‘जगाच्या पाठीवर‌’ या चित्रपटातील गदिमांचे अजरामर गाणे आज पुन्हा पुन्हा आठवत आहे. काळ बदलला तरी त्यातील भाव किती अचूक आहे हे वाचकांच्या लक्षात येईलच.

लबाड जोडिति इमले माड्या

गुणवंतांना मात्र झोपड्या

पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा

वेश्येला मणिहार!

वाईट तितुके इथे पोसले

भलेपणाचे भाग्य नासले

या पृथ्वीच्या पाठीवर

ना माणसास आधार! 

- घनश्याम पाटील

7057292092

प्रसिद्धी - 'साप्ताहिक चपराक' ६ ते १२ एप्रिल २०२६

धडक बेधडक | DHADAK BEDHADAK

₹300.00₹225.00

Buy Now