..पण लक्षात कोण घेतो? कोर्स करेक्शन केले जाईल? -प्रा. दिलीप फडके

हा लेख प्रसिद्ध होईल तेव्हा लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागून जवळपास महिना झालेला असेल. ‘चार सौ पार’चा नारा देणारा भाजपा साधे बहुमत देखील मिळवू शकला नाही पण एनडीएमधल्या घटक पक्षांच्या साहाय्याने बहुमत मिळवून नरेंद्र मोदी तिसर्‍यांदा सत्तेवर आले हे देखील आता जुने झाले. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र ह्या राज्यांमध्ये भाजपाचे पानिपत झाले ही गोष्ट देखील आता जुनी झाली. हे असे का झाले आणि यातून भाजपा कोणता बोध घेणार आहे यावर बरीच चर्चा होते आहे. कुणी घटनादुरुस्ती.... मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द होणार अशी आवई उठवली गेली याला दोष देतोय तर कुणी अल्पसंख्यांकांनी मते दिली नाहीत या गोष्टीला जबाबदार धरतोय. कुणी चुकीचे उमेदवार निवडले गेले हे कारण सांगतो आहे. काही जणांना भाजपाच्या नेत्यांच्या फाजील आत्मविश्वासामुळे हे घडले आहे असे विश्लेषण केले आहे. निवडणुकांच्या निकालानंतर ह्या चर्चेला उधाण आलेले आहे.

राजकारणाशी संबंध असणारा प्रत्येक जण नवे नवे मुद्दे मांडतो आहे. हे घटक ह्या निकालाला जबाबदार असतील देखील. सर्वांना आश्चर्य ह्या गोष्टीचे वाटते आहे की निकाल असा लागू शकतो हे कुणाच्याच लक्षात कसे आले नाही? अगदी मतदानोत्तर चाचण्यांना सुद्धा ह्या निकालाचा अंदाज कसा आला नाही? जणू सगळ्यांच्या समोर सत्ताधार्‍यांनी निर्माण केलेल्या विकसित भारताची आकर्षक प्रतिमा दिसत होती. त्यापलीकडे दुसरे काहीही बघायची त्यांची इच्छा नव्हती. एखादे घर खचते... पण त्या अगोदर भिंतींना तडे गेलेले असतात. फरशा खचायला लागलेल्या असतात. आपण त्या चिन्हांकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नसते आणि एक दिवस अचानक घर खचते. म्हणजेच कोणतीही पडझड कधी एकाएकी होत नसते. त्यांची पूर्वसूचना नेहमीच आपल्याला मिळत असते. सत्य इतकेच असते  की ती पूर्वसूचना आपल्याला लवकर समजू शकत नाही. तिची चाहूल आपल्याला जाणवत नाही. प्रश्न असा आहे की निवडणुकीतल्या ह्या पडझडीचा अंदाज अगोदर आला होता का? कदाचित थोड्या उशिराने सर्वोच्च स्तरावर तसा अंदाज आला असावा. स्वत: मोदींनी निवडणुकीचा प्रचार ज्या तडफेने केला त्यामागचे खरे कारण हे तर नसेल असा प्रश्न देखील मनात आल्याशिवाय राहत नाही. महाराष्ट्रात भाजपा विरोधी पक्षात असताना जे मुद्दे किंवा जी प्रकरणे भाजपाने बाहेर काढली होती त्यामुळे त्याकाळचे आघाडी शासन बेजार झालेले होते. पुढे भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर ह्या प्रकरणांची तड लागेल अशी अपेक्षा होती. ते होणे तर दूरच राहिले पण त्यात ज्यांची नावे आली होती त्यांना पक्षात घेऊन पावन करून घेण्यात आले. ज्यांच्यावर थेट मोदींनी जाहीर सभेत टीका केली किंवा संसदेत अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेत ज्यांच्यावरच्या आरोपांचा उल्लेख केला गेला त्यांना पक्षात प्रवेश दिला गेला. हे कमी होते की काय म्हणून त्यांना सत्तेची मोठी मोठी पदे सुद्धा दिली गेली. राजकीय क्षेत्रातल्या मंडळींना हे आक्षेपार्ह वाटले नाही तरी सर्वसामान्य मतदार हे स्वीकारेल असे ज्यांना वाटले असेल त्यांनी मतदारांना गृहित धरले होते आणि त्यांची ती चूक त्यांना महागात पडली. अजित पवार, अशोक चव्हाण किंवा यामिनी जाधव, रवींद्र वायकर यांच्याबाबतचे निर्णय नक्कीच घातक ठरलेत. अशोक चव्हाण पक्षात येतात काय, दुसर्‍या दिवशीच ते राज्यसभेवर पाठवले जातात काय... लोक त्यावेळी व्यक्त होत नाहीत म्हणजे त्यांना या विषयावर काहीच म्हणायचे नाही असे समजणे चुकीचे आहे. ह्या वेळच्या निवडणुकीत असे अनेक विरोधाभास लोकांच्या समोर आले होते. मागच्या निवडणुकीत ज्यांच्या विरोधात काम केले आणि ज्या चिन्हाला कधीही मतदान केलेले नाही त्यांचे काम करायचे किंवा त्यांना अचानक मतदान करायचे इतकी लवचिकता सर्वांनाच जमते असे नाही. खडकवासल्याला दोन्ही उमेदवारांमध्ये मतांचे अंतर ह्यावेळी अतिशय घटले होते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. समजला पाहिजे इतकेच. आत्ता लोकसभा निवडणुकीनंतर सुनेत्रा पवारांना राज्यसभेवर पाठवले जाते आणि त्या मंत्री होणार अशी चर्चा सुरु होते. त्याने सामान्य मतदार खूश होतो आहे असे मानणे मूर्खपणाचे ठरणार आहे. या सार्‍यातून फोडाफोडी करणारा, नेते पळवणारा पक्ष ही प्रतिमा भाजपाला चिकटली. सामान्य लोकांना गृहित धरले जाते आहे असे लोकांना वाटायला लागले. यातून  पक्षाचा उद्दामपणा दिसायला. आपल्या विरोधात होणार्‍या प्रचाराला प्रभावी प्रत्युत्तर दिले न जाणे हे निवडणुकीमधल्या अपयशाचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. राज्यघटना बदलली जाणार... दलितांचे आरक्षण नष्ट केले जाणार असा प्रचार झाला. भाजपाच्या काही बेताल नेत्यांनी या प्रचाराला खतपाणी घातले जाईल अशी वक्तव्ये केली. अगदी शेवटच्या तीन फेर्‍यांमध्ये स्वत: मोदींनी याला उत्तर द्यायला सुरुवात केली पण ह्या प्रचाराला उत्तर मिळायला खूप उशीर झाला. महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातला चालले आहेत, ‘गुजराती विरुद्ध मराठी’ हे एक अतिशय पद्धतशीरपणाने चालवले जाणारे कथन आहे. त्यात काहीच तथ्य नाही असे नाही. मोदींच्या बनारसमध्ये गंगेवर नावा चालवणार्‍या नावाड्यांची रोजंदारी तिथे नव्याने आलेल्या यांत्रिक क्रूझने बळकावले आहेत आणि नव्याने निर्माण झालेल्या ह्या व्यवसायात गुजराती भांडवलदार आहेत.  त्यामुळे तिथे देखील वातावरण गुजराती विरुद्ध स्थानिक असेच झालेले आहे हे नाकारता येणार नाही. कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या संदर्भात शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचे उत्तर शोधण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांना लागलेला उशीर हा अक्षम्यच होता हे नक्की. यात केवळ निर्णयाबद्दलच नव्हे तर शेतकर्‍यांबद्दलची बेफिकिरी लोकांना दिसते आहे, हे कुणाच्याच लक्षात कसे आले नाही? ही गोष्ट समजण्यापलीकडची आहे. अशा लोकांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याच्या असणार्‍या विषयांवर शासनाची भूमिका कुणीच मांडली नाही. मोदींच्या कारकिर्दीत विकास झाला पण त्याची फळे सामान्यांना मिळाली का? हे शोधायलाच हवे होते.ऐंशी कोटींना मोफत अन्न, घरे, शौचालये ह्या सारख्या केंद्राच्या योजना लोकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी निघालेल्या विकासयात्रांना अनेक ठिकाणी विरोध झाला होता. त्याचवेळी त्या विरोधामागची कारणे जाणून उपाययोजना करायला हव्या होत्या. निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधी पक्षांकडून मोदींवर टीका होणार होतीच पण त्याचा प्रतिवाद करताना विरोधकांच्या चुका किंवा उणीदुणी सांगण्याऐवजी सकारात्मक प्रचार व्हायला हवा होता. मोदी हे केंद्रीय स्तरावरचे आणि फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे हे राज्य स्तरावरचे नेते वगळता बाकीच्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही किंवा करुन घेतला गेला नाही. अनेक ठिकाणी उमेदवार जाहीर करण्यात झालेला उशीर, त्यावेळच्या नाराजी आणि मानापमानाच्या कहाण्या ह्या देखील भाजपाला नुकसान करुन गेल्या. अगदी शेजारच्या मध्यप्रदेशात महाराष्ट्राच्या तुलनेने खूप योजनाबद्ध सूत्रे हलविली जात होती. अर्थात त्याबद्दल सविस्तरपणे पुढे कधीतरी लिहिता येईल. इथे मी विचार केला आहे तो भाजपा आणि त्याच्या मित्रपक्षाचा. महाविकास आघाडीची  निवडणुकीतली कामगिरी चांगली झाली आहे. परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्याला ‘तू का उत्तीर्ण झालास?’ असे सामान्यत: विचारीत नाहीत. जो चांगले गुण मिळवून उत्तीर्ण होईल अशी अपेक्षा होती तो नापास झाला किंवा त्याला अपेक्षित गुण मिळाले नाहीत तर त्याची चिकित्सा व चर्चा जास्त होते. तसेच इथेही झाले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक फार लांब राहिलेली नाही. लोकसभेच्या वेळच्या चुका लक्षात घेऊन कोर्स करेक्शन केले जाईल अशी सगळ्यांची अपेक्षा आहे पण ते खरोखरच होईल का? याबद्दल माझ्या मनात जबरदस्त शंका आहे. 

-प्रा. दिलीप फडकेनाशिक

('साहित्य चपराक' जुलै २०२४)