इच्छामरण : कायदा आणि नैतिकतेचा संघर्ष

भारतामध्ये इच्छामरण या अत्यंत संवेदनशील विषयावर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. याला कारण ठरले आहे हरिश राणा या युवकाचे प्रकरण. तब्बल 13 वर्षे कोमात असलेल्या राणांना इच्छामरणाची परवानगी देत सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या इतिहासातील इच्छामरणासंदर्भातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.

हरिश राणा हे उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील युवक आहेत. 2013 साली ते शिक्षण घेत असताना एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातानंतर ते कायमस्वरूपी कोमामध्ये गेले. डॉक्टरांच्या मते ते ‌‘परमनंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट‌’मध्ये होते. म्हणजे त्यांना कोणतीही जाणीव नव्हती आणि ते स्वतःहून बोलू, हालचाल करू किंवा कोणत्याही गोष्टीला प्रतिसाद देऊ शकत नव्हते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना कृत्रिम आहार आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या सहाय्याने जिवंत ठेवले जात होते. दीर्घकाळ उपचार करूनही त्यांच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा दिसून आली नाही. यामुळे अखेर त्यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. राणांच्या वडिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून आपल्या मुलाला सन्मानाने मृत्यू देण्याची परवानगी मागितली. त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले की राणा यांचे शरीर केवळ वैद्यकीय उपकरणांच्या सहाय्याने जिवंत ठेवले गेले असून त्यांच्या बरे होण्याची कोणतीही आशा उरलेली नाही.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

या प्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 21 (सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार) याचा हवाला देत राणांच्या कुटुंबीयांची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ‌‘सन्मानपूर्वक जगण्याच्या अधिकारामध्ये मरण्याचा अधिकार समाविष्ट होत नाही. हरिश राणा हे केवळ वैद्यकीय उपकरणांच्या आधारे जिवंत नसून ते स्वतंत्रपणे श्वास घेऊ शकतात.‌’

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राणांच्या कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयातील डॉक्टरांचे एक पथक नेमून रुग्णाची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले. वैद्यकीय तज्ज्ञ समित्यांच्या अहवालांनुसार राणांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने राणांच्या निष्क्रिय इच्छामरणाला (पॅसिव्ह युथनेशिया) परवानगी दिली. याचा अर्थ असा की रुग्णाला कृत्रिमरीत्या जिवंत ठेवणारी जीवनरक्षक साधने आणि कृत्रिम आहार टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्यास परवानगी देण्यात आली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात ‌‘सन्मानाने मरण्याचा अधिकार‌’ हा देखील मानवी हक्कांचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले.

शिक्षणाचिये द्वारी | Shikshanachiye Dwari

₹300.00₹225.00

Buy Now

इच्छामरण म्हणजे काय?

इच्छामरण म्हणजे एखाद्या असाध्य आजाराने किंवा अत्यंत वेदनादायक अवस्थेमुळे त्रस्त असलेल्या रुग्णाला त्याच्या संमतीने किंवा कायदेशीर प्रक्रियेनंतर सन्मानाने मृत्यू देण्याची प्रक्रिया होय. इंग्रजीमध्ये याला युथनेशिया  असे म्हणतात. जेव्हा एखादा रुग्ण गंभीर आजार, कायमस्वरूपी कोमा किंवा असाध्य अवस्थेमुळे सामान्य जीवन जगू शकत नाही आणि बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नसते तेव्हा त्याला अनावश्यक वेदना व कृत्रिम उपचारांपासून मुक्त करण्यासाठी मृत्यू स्वीकारण्याची परवानगी देण्याला इच्छामरण म्हणतात.

इच्छामरणाचे प्रकार -

इच्छामरणाचे मुख्यतः दोन प्रकार आहेत.

1. सक्रिय इच्छामरण (ॲक्टिव्ह युथनेशिया)

यामध्ये डॉक्टर किंवा वैद्यकीय व्यक्ती थेट औषध देऊन रुग्णाचा मृत्यू घडवून आणतात.

2. निष्क्रिय इच्छामरण (पॅसिव्ह युथनेशिया)

यामध्ये रुग्णाला जिवंत ठेवणारी जीवनरक्षक उपकरणे, कृत्रिम आहार किंवा उपचार थांबवले जातात. त्यामुळे रुग्णाचा नैसर्गिकरित्या मृत्यू होतो.

भारतातील कायदेशीर स्थिती -

भारतामध्ये सक्रिय इच्छामरण पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे मात्र काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये निष्क्रिय इच्छामरणास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

या संदर्भातील काही महत्त्वाचे न्यायालयीन खटले पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. अरुणा शानबाग विरुद्ध भारतीय संघराज्य (2011)

हा भारतातील इच्छामरणासंबंधी सर्वात प्रसिद्ध खटला आहे. अरुणा शानबाग या मुंबईतील रुग्णालयात परिचारिका होत्या. 1973 मध्ये त्यांच्यावर अत्याचार झाला आणि त्या कायमस्वरूपी कोमात गेल्या. त्यानंतर सुमारे 42 वर्षे त्या कोमात होत्या. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींसह निष्क्रिय इच्छामरणास मान्यता दिली. हा निर्णय भारतातील इच्छामरणाच्या कायदेशीर चर्चेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

2. गियान कौर विरुद्ध पंजाब राज्य (1996)

या प्रकरणात आत्महत्येला मदत करणे (आयपीसी कलम 306) या मुद्द्यावर चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जगण्याचा अधिकार म्हणजे मृत्युचा अधिकार नाही मात्र न्यायालयाने असेही नमूद केले की काही परिस्थितींमध्ये सन्मानाने मृत्यू ही संकल्पना विचारात घेतली जाऊ शकते.

3. कॉमन कॉझ विरुद्ध भारतीय संघराज्य (2018)

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‌‘लिव्हिंग विल‌’ या संकल्पनेला मान्यता दिली. लिव्हिंग विल म्हणजे एखादी व्यक्ती आधीच लेखी स्वरूपात सांगू शकते की भविष्यात ती गंभीर अवस्थेत गेल्यास तिला निष्क्रिय इच्छामरण द्यायचे की नाही... या निर्णयामुळे इच्छामरणाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली.

इच्छामरण म्हणजे आत्महत्या नव्हे!

एखाद्या व्यक्तिने स्वतःच्या इच्छेने स्वतःचा जीव घेणे म्हणजे आत्महत्या होय. मानसिक ताण, नैराश्य, आर्थिक अडचणी, कौटुंबिक वाद, अपयश किंवा सामाजिक दबाव यांसारख्या विविध कारणांमुळे व्यक्ती आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेऊ शकते.

आत्महत्या ही केवळ वैयक्तिक समस्या नसून सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित एक गंभीर प्रश्न आहे.

भारतामध्ये आत्महत्येबाबत काही महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी आहेत. भारतीय दंड संहितेमधील कलम 309 नुसार पूर्वी आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा मानला जात होता मात्र नंतर मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने या बाबीचा पुनर्विचार करण्यात आला.

मानसिक आरोग्य कायदा, 2017 नुसार आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती मानसिक तणावाखाली असल्याचे गृहित धरले जाते. त्यामुळे अशा व्यक्तिला शिक्षा करण्याऐवजी वैद्यकीय उपचार आणि समुपदेशन देण्यावर भर दिला जातो मात्र एखाद्या व्यक्तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. भारतीय न्याय संहितेतील कलम 108 नुसार आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तिवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अशा गुन्ह्यासाठी 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

इच्छामरणाचे धोके -

इच्छामरण हा अत्यंत संवेदनशील आणि वादग्रस्त विषय आहे. काही परिस्थितींमध्ये तो वेदनामुक्तीचा मार्ग मानला जात असला तरी त्याचे काही गंभीर धोके देखील आहेत.

1. गैरवापराची शक्यता : कुटुंबीय आर्थिक किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे रुग्णावर इच्छामरणासाठी दबाव टाकू शकतात.

2. वैद्यकीय चुकांची शक्यता : डॉक्टरांचे निदान चुकीचे ठरल्यास किंवा रुग्ण बरा होण्याची शक्यता असतानाही इच्छामरण दिले गेले तर ते अपरिवर्तनीय नुकसान ठरू शकते.

3. नैतिक आणि धार्मिक आक्षेप : अनेक धर्मांनुसार मानवी जीवन पवित्र मानले जाते. त्यामुळे जाणून-बुजून मृत्यू देणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे मानले जाते.

4. रुग्णाच्या निर्णयावर दबाव : कधी कधी रुग्णाला कुटुंबीयांवर ओझे वाटू लागते आणि त्या भावनेतून तो इच्छामरणाची मागणी करू शकतो.

5. वैद्यकीय नैतिकतेवर परिणाम : डॉक्टरांचे मुख्य कर्तव्य रुग्णाचे जीवन वाचवणे असते. इच्छामरणामुळे या वैद्यकीय नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

6. समाजावर परिणाम : जर इच्छामरण सहज उपलब्ध झाले तर गंभीर आजार किंवा अपंगत्व असलेल्या व्यक्तिंबाबत समाजाची संवेदनशीलता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जाते.

7. कायदेशीर गुंतागुंत : इच्छामरणाच्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीची असते. त्यामुळे निर्णय घेण्यात विलंब किंवा वाद निर्माण होऊ शकतात.

हरिश राणा प्रकरणाच्या निमित्ताने भारतातील इच्छामरणाच्या कायदेशीर चौकटीबाबत पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वीही न्यायालयांनी काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली होती मात्र प्रत्यक्ष प्रकरणात दिलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आणि वैद्यकीय प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मंतरलेले दिवस | Mantarlele Divas

₹250.00₹187.50

Buy Now

एकूणच, या प्रकरणामुळे भारतात मानवी हक्क, वैद्यकीय नैतिकता आणि कायदा यांच्यातील संतुलनाबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. हा निर्णय केवळ एका व्यक्तिपुरता मर्यादित नसून भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

- ॲड. स्वप्निल श्रोत्री

पुणे

8956801240

प्रसिद्धी : साप्ताहिक चपराक २३ ते २९ मे २०२६