कलम 66अ चा वापर बेकायदेशीर

21व्या शतकात मानवजातीने अनुभवलेली सर्वात मोठी क्रांती म्हणजे माहिती आणि तंत्रज्ञानाची क्रांती होय. इंटरनेटच्या आगमनानंतर जग एका ‌‘ग्लोबल व्हिलेज‌’मध्ये परिवर्तित झाले आहे. आज समाजमाध्यमे, ब्लॉग्स, ऑनलाइन न्यूज प्लॅटफॉर्म आणि विविध डिजिटल साधनांमुळे प्रत्येक व्यक्ती केवळ माहितीचा ग्राहक नसून माहितीचा निर्माता देखील बनला आहे. या बदलामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अभूतपूर्व विस्तार मिळाला आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. नागरिकांना आपल्या विचारांचे, मतांचे आणि भावनांचे, स्वातंत्र्याचे प्रकटीकरण करता येणे ही एक सुदृढ लोकशाहीची ओळख आहे; मात्र या स्वातंत्र्यासोबत काही जबाबदाऱ्या आणि मर्यादाही येतात. डिजिटल माध्यमांमुळे माहितीचा प्रसार अत्यंत वेगाने आणि व्यापक प्रमाणात होतो. त्यामुळे चुकीची माहिती, द्वेषपूर्ण भाष्य, अफवा आणि दिशाभूल करणारे संदेश यांचा समाजावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

याच पार्श्वभूमीवर, सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि ऑनलाइन व्यवहारांना कायदेशीर चौकट देण्यासाठी भारत सरकारने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 लागू केला. या अधिनियमामध्ये विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला, ज्यामध्ये कलम 66अ हे विशेषतः इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह संदेशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आले होते.

कलम 66अ अंतर्गत ‌‘आक्षेपार्ह‌’, ‌‘धमकीवजा‌’ किंवा ‌‘त्रासदायक‌’ अशा स्वरूपाच्या ऑनलाइन संदेशांसाठी शिक्षा करण्याची तरतूद होती परंतु या शब्दांची स्पष्ट व्याख्या नसल्यामुळे या कायद्याचा वापर अनेकदा मनमानी पद्धतीने करण्यात आला. सामान्य नागरिकांना समाजमाध्यमांवर व्यक्त केलेल्या मतांवरून अटक होण्याच्या घटना वारंवार समोर आल्या, ज्यामुळे या कायद्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले.

2015 मध्ये ‌‘श्रेया सिंघल वि. भारतीय संघराज्य‌’ या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मधील कलम 66अ हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आणि घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करून रद्द केले. तरीसुद्धा त्यानंतरही अनेक वेळा तपास यंत्रणांकडून गुन्हा नोंदविताना या रद्दबातल कलमाचा वापर झाल्याचे दिसून येते. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे काही कनिष्ठ न्यायालयांनी या कलमाच्या आधारे शिक्षा सुनावल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. पुढे उच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर अशा शिक्षा रद्द करून आरोपींना निर्दोष मुक्तता देण्यात आली आहे.

सदर परिस्थिती न्यायव्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव, कायद्याविषयी अपुरी जाणीव आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी याकडे निर्देश करते. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संपूर्ण देशासाठी बंधनकारक असतानाही त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांना कायद्याविषयी अद्ययावत माहिती देणे, अधिक प्रभावी प्रशिक्षण देणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता कायम राहील.

कलम 66अ ची व्याख्या काय सांगते?

माहिती तंत्रनज्ञान अधिनियम, 2000 मध्ये कलम 66अ ची केलेली व्याख्या पुढीलप्रमाणे...

संपर्क सेवा इत्यादींमार्फत आक्षेपार्ह संदेश पाठवल्याबद्दल शिक्षा.

संगणकीय साधन किंवा संप्रेषण उपकरणाच्या माध्यमातून पाठवणारी कोणतीही व्यक्ती -

(अ) अत्यंत आक्षेपार्ह किंवा धमकीवजा स्वरूपाची कोणतीही माहिती; किंवा

(ब) जी माहिती खोटी आहे हे त्याला माहीत असूनही, अशा संगणकीय संसाधनाचा किंवा संप्रेषण उपकरणाचा वापर करून सातत्याने त्रास, गैरसोय, धोका, अडथळा, अपमान, इजा, गुन्हेगारी धमकी, वैर, द्वेष किंवा वाईट भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने;

(क) त्रास किंवा गैरसोय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने किंवा अशा संदेशांच्या उगमाबद्दल प्राप्तकर्त्यांची किंवा प्राप्तकर्त्याची फसवणूक करण्याच्या किंवा दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने केलेले कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश करेल किंवा पाठवेल त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडाची शिक्षा होईल.

स्पष्टीकरण - या कलमाच्या उद्देशासाठी, ‌‘इलेक्ट्रॉनिक मेल‌’ आणि ‌‘इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश‌’ या संज्ञा म्हणजे संगणक, संगणक प्रणाली, संगणक संसाधन किंवा संप्रेषण उपकरणावर तयार केलेला, प्रसारित केलेला किंवा प्राप्त केलेला संदेश किंवा माहिती, ज्यामध्ये मजकूर, प्रतिमा, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि संदेशासोबत प्रसारित केल्या जाऊ शकणाऱ्या इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डमधील संलग्नकांचा समावेश आहे.

श्रेया सिंघल वि. भारतीय संघराज्य, 2015

नोव्हेंबर 2012 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत बंद पाळण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत शिक्षणासाठी आलेल्या एका तरुणीने फेसबुकवर बंदविरोधात नाराजी व्यक्त करणारी पोस्ट लिहिली. दुसऱ्या एका तरुणीने त्या पोस्टला ‌‘लाईक‌’ करून समर्थन दर्शवले. या घटनेमुळे काही शिवसैनिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही तरुणींना अटक केली आणि त्यांच्याविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मधील कलम 66अ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला.

सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर श्रेया सिंघल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत रिट याचिका दाखल करून कलम 66अ घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी केली. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, हे कलम भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19(1)(अ) अंतर्गत असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले की, या कलमातील ‌‘आक्षेपार्ह‌’, ‌‘धमकीवजा‌’ आणि ‌‘त्रासदायक‌’ यांसारखे शब्द अत्यंत अस्पष्ट व व्यापक आहेत. त्यामुळे कायद्याचा अर्थ लावताना मनमानी होऊ शकते आणि नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते. परिणामी, लोक सामाजिक माध्यमांवर आपली मते व्यक्त करण्यास घाबरतात. फेसबुक पोस्ट किंवा इतर माध्यमांवर राजकीय मत व्यक्त केल्यामुळे अटक झाल्याच्या घटनांमुळे या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची भावना बळावली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या खटल्यात पुढील प्रश्नांवर विचार केला :

1. कलम 66अ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग करतो का?

2. या कलमातील शब्दप्रयोग अस्पष्ट आहेत का?

3. हा कायदा राज्यघटनेतील कलम 19(2) अंतर्गत येणाऱ्या वाजवी मर्यादांमध्ये बसतो का?

2015 मध्ये ने या खटल्यात श्रेया सिंघल यांचा युक्तिवाद मान्य करत माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 मधील कलम 66अ पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, या कलमातील शब्दांची अस्पष्टता कायद्याचा चुकीचा व मनमानी अर्थ लावण्यास कारणीभूत ठरते. तसेच अटकेच्या भीतीमुळे नागरिक स्वतःची मते व्यक्त करण्याचे टाळतात, जे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही नोंदवले.

रिट याचिका म्हणजे काय?

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयांना विशेष अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांचा प्रभावी उपयोग करण्यासाठी रिट याचिका ही एक महत्त्वाची कायदेशीर साधनव्यवस्था आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तिचे मूलभूत अधिकार (भारतीय राज्यघटनेचा भाग 3 हा मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे) भंग होतात, तेव्हा तो थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकतो.

रिट म्हणजे न्यायालयाने दिलेला एक आदेश होय. हा आदेश शासन, सरकारी अधिकारी किंवा इतर प्राधिकरणांना त्यांच्या कायदेशीर कर्तव्यांचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासाठी दिला जातो.

कलम 32  सर्वोच्च न्यायालय (मलभूत अधिकारांसाठी)

कलम 226  उच्च न्यायालय (मूलभूत अधिकार आणि इतर कायदेशीर अधिकार)

रिट याचिकांचे प्रकार ः भारतीय न्यायव्यवस्थेत पाच प्रमुख प्रकारच्या रिट्स मान्य आहेत:

1. हेबियस कॉर्पस - हेबियस कॉर्पस हा लॅटीन शब्द असून ह्याचा अर्थ ‌‘शरीर न्यायालयासमोर सादर करा‌’ असा होतो. थोडक्यात, पोलीस किंवा तपासयंत्रणांनी बेकायदेशीर अटकेत ठेवलेल्या व्यक्तीची मुक्तता करणे किंवा त्या व्यक्तिची काहीच माहिती पोलिसांकडून उपलब्ध होत नसेल किंवा ती व्यक्ती अटकेत आहे परंतु ती कोणत्या परिस्थितीत आहे याची माहिती जर उपलब्ध होत नसेल तर हेबियस कॉर्पस रिटचा वापर केला जातो.

हेबियस कॉर्पस कधी वापरतात?

1. पोलिसांनी बेकायदेशीर अटक केली असल्यास.

2. एखाद्या व्यक्तिला बळजबरीने कैदेत ठेवले असल्यास.

2. मँडामस

मँडामस याचा अर्थ ‌‘आदेश देतो‌’ असा होतो.

जेव्हा एखादा सरकारी अधिकारी किंवा संस्था आपले कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडत नसेल तर त्यांनी त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य पार पाडण्यास भाग पाडण्यासाठी न्यायालयाकडून मँडामस अंतर्गत आदेश दिला जातो.

महत्त्वाचे : मँडामस रिट खासगी व्यक्तिंविरुद्ध लागू होत नाही.

3. प्रोहिबिशन

प्रोहिबिशनचा अर्थ ‌‘थांबा किंवा प्रतिबंध‌’ असा होतो.

एखादे न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाने आपले अधिकार क्षेत्र ओलांडल्यास त्यांना थांबविण्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रोहिबिशन रिट अंतर्गत आदेश दिला जातो.

4. सर्टिओरारी

सर्टिओरारीचा अर्थ ‌‘माहिती मिळवणे / आदेश रद्द करणे‌’ असा होतो.

एखाद्या न्यायाधिकरणाने किंवा कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्यास किंवा न्यायनियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांचा आदेश रद्द (क्वॉश) करण्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्टिओरारी रिट अंतर्गत आदेश दिला जातो.

5. क्वो वॉरंटो

क्वो वॉरंटोचा अर्थ ‌‘आपण हे कोणत्या अधिकाराने करीत आहात?‌’ हे विचारणे आहे.

अनेकदा सरकारी अधिकारी किंवा सरकारी संस्था आपले अधिकारक्षेत्र नसताना अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावून कारवाई करतात. तेव्हा त्या कारवाईस थांबविण्यासाठी आणि केलेल्या कारवाईस जाब विचारण्यासाठी न्यायालयाकडून क्वो वॉरंटो रिट अंतर्गत आदेश दिला जातो.

भारतीय राज्य घटनेचा अनुच्छेद 13 (आर्टिकल 13)

भारतीय राज्यघटना ही देशातील सर्वोच्च कायदा असून, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे हे तिचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या अधिकारांचे प्रभावी रक्षण व्हावे यासाठी राज्यघटनेत काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी अनुच्छेद 13 हे अत्यंत मूलभूत आणि निर्णायक कलम मानले जाते. हे कलम असे सुनिश्चित करते की, कोणताही कायदा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात जाऊ शकत नाही.

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असलेला कोणताही कायदा ह्या अनुच्छेदाअंतर्गत अवैध (घटनाविरोधी) ठरेल. म्हणजेच, जर एखादा कायदा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असेल तर तो कायदा न्यायालयाद्वारे रद्द केला जाऊ शकतो.

आजच्या डिजिटल युगात नागरिकांकडे सामाजिक माध्यमांवर आपली मते मांडण्यासाठी विविध साधने उपलब्ध आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ राजकीय किंवा वैयक्तिक मत व्यक्त केल्यामुळे अटकेची भीती निर्माण होणे किंवा कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली जाणे हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. तरीही आजही काही ठिकाणी तपास यंत्रणांकडून कलम 66अ अंतर्गत गुन्हे दाखल केल्याच्या घटना समोर येतात. कायद्याचे अपुरे ज्ञान असल्यामुळे अनेक नागरिक अशा कारवाईचे बळी ठरतात, ही चिंताजनक बाब आहे.

मोहीम मैत्री | Mohim Maitri

₹200.00₹150.00

Buy Now

कलम 66अ हे एक उदाहरण आहे की, चांगल्या हेतूने बनवलेला कायदा देखील चुकीच्या पद्धतीने वापरला गेला तर तो नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणू शकतो. डिजिटल युगात कायदे बनवताना स्वातंत्र्य आणि नियंत्रण यामध्ये समतोल राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचे प्राण आहे परंतु त्याचबरोबर सामाजिक जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. म्हणूनच, भविष्यातील कायदे अधिक पारदर्शक, न्याय्य आणि नागरिकहिताचे असणे ही काळाची गरज आहे.

-  ॲड. स्वप्निल श्रोत्री

प्रसिद्धी : साप्ताहिक चपराक ३० मार्च ते ५ एप्रिल २०२६