साहित्य हरले, राजकारण जिंकले!
- Mar 23
- 3 min read
साप्ताहिक ‘चपराक’चा अंक हाती आला. ‘साहित्य परिषदेत ‘भाजपा’ विजयी’ ही शीर्षस्थ बातमी वाचली. साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करत साहित्य संस्था ताब्यात घ्यायच्याच या ईर्षेने पेटलेल्या भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेवर विजय मिळवला. भाजपचे अनेक नगरसेवक, आमदार, खासदारही साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत सक्रिय झालेले पहिल्यांदाच दिसून आले. ‘साहित्य हरले, राजकारण जिंकले’ अशीच भावना साहित्य रसिकांमध्ये आहे, अशा आशयाची ती बातमी होती.
खरं तर जेव्हा साहित्य परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली, तेव्हापासूनच अपरिचित नंबरवरून फोनवर फोन यायला सुरुवात
झाली होती. एखादी निवडणूक असल्यास आणि दोन पॅनल समोरासमोर उभे ठाकल्यावर आपले पॅनल जिंकून यावे म्हणून तसा प्रयत्न होणे हे काही गैर नव्हते. मतपत्रिका मिळण्यापूर्वी पासूनच संपर्क साधायला सुरुवात झाली होती. ते ही साहजिकच होते. नंतर मतपत्रिका मिळाल्यावर ‘आम्ही मतपत्रिका घेण्यासाठी तुमच्या घरी येतो’ असे म्हटल्यावर मात्र आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहिले नाही. खरं तर मतदार पोस्टाने किंवा प्रत्यक्ष जाऊन मतपत्रिका साहित्य परिषदेत जमा करू शकत होते पण यावेळी हा वेगळा प्रकार पाहायला मिळाला अन लक्षात आले की, यावेळची निवडणूक प्रतिष्ठेची आणि चुरशीची होणार! काही हरकत नाही. जेव्हा दोन पॅनल एकमेकांसमोर उभे राहिले तर लढत चुरशीची होणार हे स्पष्टच होते पण नंतर नंतर ही चुरस वाढतच गेली आणि परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीच्या विरुद्ध जंग जंग पछाडत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांची यंत्रणा कार्यान्वित केली. एकेक मतपत्रिका मिळावी म्हणून स्थानिक नगरसेवक मतदारांकडे सातत्याने चकरा मारत होते, हे ही समजले. काहींना धमक्या देण्यात आल्या, काही ठिकाणी पैशांचे वाटप देखील करण्यात आले, हेही कानावर आले पण विश्वास बसत नव्हता कारण ही साहित्य परिषदेची निवडणूक होती. राजकारण सोडून राजकीय लोक ह्या निवडणुकीत कशाला डोकावतील? असेच वाटत होते पण असे झाले खरे!
पुढे पुढे तर मतमोजणीच्या वेळी वेगळेच प्रकार घडत गेले. मतमोजणी करायच्या वेळी मतपत्रिका बाहेर नेऊन खाजगी प्रेसवाल्याकडून कापून आणायचे ठरले. हे अत्यंत धोकादायक होते कारण तसे करताना घोळ होण्याची शक्यता होती. त्यापेक्षा कटिंग मशीन परिषदेत आणून तेथेच कापून घेऊ यात, अशी भूमिका मांडणाऱ्या पॅनलच्या मागणीला नकार देण्यात आला. मतमोजणी करताना उमेदवार किंवा त्यांचा प्रतिनिधी अशा एकाला मतमोजणी कक्षात बसता येणार होते. तसे बसू देखील दिले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नेमलेले प्रतिनिधी त्यांच्यासमोर बसून विजयी उमेदवाराचे नावे वाचून दाखवत होते. जेव्हा सलग एकाच पॅनलचे उमेदवार विजयी घोषित होऊ लागल्यावर विरुद्ध पॅनलच्या उमेदवारांनी, या पत्रिकेवर ज्यांची नावे आहेत, त्या आम्हाला दाखवा असा आग्रह धरल्यावर, आमचे काम आम्हाला करू द्यात असे सांगण्यात आले अन् भाजप आणि संघप्रणित पॅनल जिंकून आल्याचे जाहीर झाले. विरुद्ध पॅनलकडून फेरमतमोजणीची मागणी केल्यावर ती मागणी देखील फेटाळण्यात आली. अशाप्रकारे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची निवडणूक संपन्न झाली आणि राजकारण्यांचे साहित्य क्षेत्रात काय काम? असे विचारणाऱ्या साहित्यिक आणि साहित्यप्रेमींना धक्काच बसला. खरंच हा धक्का अजूनही पचनी पडत नाही.
अर्थात निवडणुकीत हार-जित चालतच असते. कोणी तरी जिंकणार, कोणी तरी हरणार, हे निश्चित असते पण निवडणुका जर पारदर्शी असतील तर त्या स्वीकारणे जड जात नाही पण निवडणुकीपूर्वीपासून जे काही चालले होते आणि मतमोजणीच्या वेळी जे काही घडले, त्यावरून हे सारे राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय झाले नसावे, असे वाटते.
या सर्व बातम्या वर्तमानपत्रातून स्पष्ट करण्यात आल्या. प्रत्येक नागरिकाने त्या वाचल्या. अनेकांनी संताप व्यक्त केला. कित्येक जण हळहळले देखील कारण अद्यापपर्यंत कोणत्याच राजकीय पक्षाने साहित्यक्षेत्रात घुसखोरी केलेली नव्हती. इतर कोणत्याही क्षेत्रात राजकीय लोकांचा सहभाग असला तरी साहित्यक्षेत्र मात्र त्यापासून अलिप्त होते. त्यात केवळ साहित्यिकांच्या विचारांना, मत प्रवाहाला प्राधान्य दिले जात होते पण ही अजबच निवडणूक पाहायला मिळाली.
तसेच स्वतःला साहित्यिक म्हणवणाऱ्या लोकांनी चक्क राजकारण्यांची मदत घेऊन निवडणूक जिंकावी, यासारखी शोकांतिका दुसरी नाही. उद्या याचे दुष्परिणाम काय होतील? याची तरी तमा बाळगायला हवी होती. अलीकडे हे कपडे घालू नका, हे खाऊ नका, एवढी पोरं पैदा करा, असे फतवे काढणाऱ्यांच्या वळचणीला जर साहित्य परिषद जाऊन बसली तर साहित्यिकांच्या अभिव्यक्तिचे काय होणार? आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारची साहित्य निर्मिती होत असते. त्यात समाजव्यवस्थेवर प्रहार करणारे साहित्यिक देखील असतात. त्यांचे काय होणार? एखादा साहित्यिक रोज घडणाऱ्या घटनांवर आधारित आपल्या साहित्यातून भाष्य करत असतो, खरे दृश्य समाजासमोर मांडत असतो, त्यावर सुद्धा बंदी घालण्यात येऊ शकते. त्या लिखाणावर देखील आक्षेप घेण्यात येऊ शकतो अन राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनल्यावर त्यांना जे अभिप्रेत असेल तसेच निर्णय या नवीन पदाधिकाऱ्यांना घ्यावे लागतील, याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.
एखादेवेळी परस्पर चुरस होऊन एखादे पॅनल निवडून आले असते तर ते स्वीकारण्यात काहीच वैषम्य वाटले नसते. ते देखील आनंदाने स्वीकारले गेले असते पण राजकारण्यांच्या कुबड्या घेऊन जे काही झाले ते खरंच गैर झाले, असे आता वाटत आहे.
अगदी संघ आणि भाजपाचे समर्थक असलेल्या कित्येकांनी देखील याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही कारण ते देखील साहित्यिक आहेत, साहित्यप्रेमी आहेत. निदान साहित्याच्या क्षेत्रात तरी असे व्हायला नको होते, असे त्यांना वाटते पण काय करणार? कालाय तस्मे नम:
आता जे झाले ते झाले. आता नवीन पदाधिकाऱ्यांकडून एवढीच माफक अपेक्षा राहील की, निदान आमच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर तरी घाला घालू नका. द्वेषाचे, सूडाचे राजकारण करू नका. ज्या लोकांनी आपले साहित्यिक विश्व समृद्ध केले ते क्षेत्र राजकारण्यांच्या अधिपत्याखाली जाऊ देऊ नका. आम्हाला आमची स्वतंत्र साहित्यिक, वैचारिक भूमिका मांडू द्यात आणि येथून पुढे साहित्यविश्वाची भरभराट घडवून आणा. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा!
- सौ. चंद्रलेखा बेलसरे
9850895051
प्रसिद्धी : साप्ताहिक चपराक २३ ते २९ मे २०२६
.jpg)


Comments