हे बोललेच पाहिजे! - संजय सोनवणी

लेखक-विचारवंत आणि इतिहासकार यांना स्वतंत्र मते असावीत की नाही? हा प्रश्नच सध्याच्या काळात बाद झालेला आहे कारण ते जी मते मांडतात किंवा मांडायचे टाळतात त्यामागे सांस्कृतिक आणि राजकीय दबाव आहेत असा प्रचार केला जातो. काही प्रमाणात ते खरेही असेल, म्हणून स्वत:ची सांस्कृतिक आणि राजकीय मते असू नयेत आणि ते मांडू नयेत असा होत नाही. येथे हिटलरच्या नाझीवादाविरुद्ध उभे राहिलेले थॉमस मान, स्टालिनच्या राजवटीचा पर्दाफाश करणारे जॉर्ज ऑरवेल किंवा अलेक्झांडर सोल्झेनित्सिनसारख्या जागतिक लेखकांचे नाव घेत असतानाच आपल्याकडील शरदचंद्र चटर्जी, बंकिमचंद्र तसेच मराठीतील अण्णा भाऊ साठे, अरुण साधू, नामदेव  ढसाळ यासारखे समाज, संस्कृती आणि राजकारण यावरच प्रश्न उभे करणारे लेखक झालेले नाहीत असे नाही पण अलीकडे गेल्या काही दशकांत ही परंपरा आटत आटत आता एवढी क्षीण झालेली आहे की तिचे अस्तित्वही लक्षात येऊ नये.

याच काळात नेमक्या संस्कृतीवर, समाजव्यवस्थेवर एवढे राजकीय आणि सांस्कृतिक आघात होऊ लागलेले आहेत आणि तरीही त्यांचा नेमका वेध घेत त्यांच्या मुळाशी जात त्याचे प्रलयंकारी चित्रण मात्र केले जाऊ नये हे आश्चर्य आहे. काही लोक सत्तानुकुल लिहितात किंवा जी विचारधारा प्रबळ आहे त्याचे समर्थन होईल अशा कृती लिहितात वा चित्रपट निर्माण करतात आणि सहसा तेच यशस्वी होत असताना दिसत असल्याने त्या विचारधारेच्या विरोधात कोणी लिहिले अथवा चित्रपट निर्माण करणे आजकाल सहसा होत नाही. त्यात कोणी विरोधी सूर लावला तरी त्यामागील सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याऐवजी ‌‘लेखकांना राजकीय मते असू नयेत...‌’ असे वावदूक सल्ले दिले जातात.

विचारवंत आणि इतिहासकार आजकाल सत्तेची जी हिंदुत्त्ववादी (पक्षी वैदिकवादी) विचारधारेलाच समर्थन मिळेल असे विचार आणि इतिहास मांडताना दिसतात. इतिहास चुकीचा असेल तर तो सत्यस्वरूपात मांडणे अथवा नव्याने आकलन करणे ही एक जगन्मान्य लेखन परंपरा आहे पण विशिष्ट विचारधारेचे प्राबल्य पाहून सरकारदरबारी स्थान मिळवण्यासाठी आपले मूळ विचार बाजूला सारत इतिहासाचेच मुडदे पडतील असे काही लेखन प्रकाशित होत असेल आणि नावाजले जात असेल तर मग इतिहास कोठे राहिला? भारताचा इतिहास मुळात भ्रामक झाला आहे, मिथकात्मक झाला आहे तो याच प्रवृत्तीमुळे. आपण आपली ज्ञानपरंपरा त्यागून अंधारयुगाचेच समर्थन करतो आहोत की काय असा आता गंभीर प्रश्न पडतो आहे.

बरे, हा इतिहास ग्रंथांपुरताच मर्यादित राहिला असता तरी ठीक होते पण आता चक्क तो अभ्यासक्रमातही घुसवला जातो आहे. त्याचे ताजे उदाहरण आपण नंतर पाहूच पण मुळात केंद्र सरकारनेच अभ्यासक्रमातील इतिहास बदलण्यासाठी अवाढव्य प्रकल्प सुरु केले आहेत, त्याविरुद्ध मात्र कोणी आवाज उठवलेला दिसत नाही. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसइ) इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयांच्या अभ्यासक्रमातून शीतयुद्धाच्या काळातील अलिप्ततावादी चळवळ, आफ्रिका आणि आशियातील काही देशांत झालेला इस्लामी साम्राज्यांचा उदय, मुघलकालीन न्यायव्यवस्था अशा इतिहासाला कातरी लावली तर दहावीच्या अभ्यासक्रमातून अन्नसुरक्षेबाबतचा संपूर्ण धडाच काढून टाकला आहे. उर्दूतील प्रसिद्ध कवी फैज अहंमद फैज यांच्या दोन कवितांचे अंशही काढून टाकण्यात आले आहेत. जे वगळले आहे ते बव्हंशी नेमके नेहरू आणि इस्लामच्या संदर्भातील आहे.

भाजप सरकारने गेल्या बारा हजार वर्षांचा इतिहास लिहिण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्या समितीत केवळ उत्तर भारतीय ब्राह्मण आहेत. विशेष म्हणजे ते सर्व संघ विचारांचे आहेत. वेदकाळ मानला जातो त्यापेक्षा प्राचीन ठरवणे, रामायण-महाभारत खरेच घडले होते हे सिद्ध करणे आणि महत्त्वाचे म्हणजे वेद सिंधु संस्कृतीच्या पूर्वीच लिहिले गेले आणि त्या संस्कृतीचे जनक वैदिक धर्मीयच होते हे दाखवणे आणि हेच वैदिक आर्य भारतातील हरीयानातून पश्चिमेकडे पसरत इंडो-युरोपियन भाषा आणि संस्कृतीचे वाहक कसे झाले हे दाखवणे हा या समितीचा इतिहासलेखनामागील हेतू होता. यात द्रविड संस्कृती, जैन-बौद्ध संस्कृती, उत्तरपूर्वेची संस्कृती, आदिवासी संस्कृती याला स्थानच नाही कारण या समितीत यातील एकालाही प्रतिनिधित्व नाही. प्राकृत आणि पाली भाषा त्यांच्या दृष्टीने अस्तित्वातच नाहीत आणि विशेष म्हणजे हा नवा इतिहास अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे सुतोवाच तत्कालीन सांस्कृतिक व पर्यटनमंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी केले होते.

याचा तत्काळ झालेला परिणाम असा की जगात कोणीही पुरातत्त्वज्ञ किंवा इतिहासकाराने मान्य न केलेले दावे सांस्कृतिक अभिनिवेशाच्या भरात अभ्यासक्रमात आणले गेले. घग्गर नदीचे नामकरण सरस्वती नदी केले गेले. एवढेच नव्हे तर सिंधू संस्कृतीचे नाव ‌‘सिंधू-सरस्वती संस्कृती‌’ असेही सरकारी पातळीवर केले गेले. अलीकडेच याचे ताजे आणि विदारक उदाहरण म्हणजे  NCERTच्या नववीच्या पुस्तकात घडलेला प्रकार. हडप्पाकालीन नर्तकीच्या जगप्रसिद्ध मूर्तीच्या चित्रातील तिचा छातीखालचा भाग धुसर केला गेला आहे. तिचे मूळचे नग्न रूप विद्यार्थ्यांना दिसू नये असला दिव्य विचार NCERT ने केलेला आहे पण ही सांस्कृतिक इतिहासाशी सरळ-सरळ बेईमानी आहे. भारतीय सिंधुकालीन सौंदर्यशास्त्र आजच्या नजरेतून पाहणे ही संस्कृतीच्या मुळाशी बेईमानी आहे हे यांच्या लक्षात आले नाही. भारतात पुरातन काळापासून आजही लिंगपूजा आणि योनीपूजा होते आणि त्यात काही वैदिक सोडता कोणालाही अश्लील वाटलेले नाही. उलट सृजनाचे प्रतीक म्हणून त्याचा स्वीकार केला गेला आणि जनमानसाची त्या प्रतीकांवर अढळ श्रद्धा आहे. असे असताना नर्तकीच्या प्रतिमेला धूसर करून कोणते संस्कृतीरक्षण झाले? ही नर्तकीची प्रतिमा मुळात तंत्रशास्त्रातील आहे असे मत अनेक पुरातत्त्वविद्वान मांडत असतात आणि अशी नग्नता भारतात असंख्य शैव आणि शाक्त मंदिरात प्रतीकात्मकरित्या चितारली वा खोदलेली आपल्याला जिवंत रूपात दिसते. खजुराहो, अजंठा आणि मार्कंडा मंदिर ही याची जगप्रसिद्ध उदाहरणे आहेत. ही नर्तकीची मूर्ती पुरातन शिल्पशास्त्रामधील सौंदर्याचे एक मूर्तिमंत उदाहरण मानले जाते. या प्रतिमेत योनी ठळक असल्याने ती मातृदेवता असू शकेल असेही अनेक पुरातत्त्वविदांचे म्हणणे आहे. ते काहीही असले तरी ती मूर्ती सिंधुकालीन जीवनपद्धतीचे, प्रगत धातूशास्त्राचे आणि सौंदर्यदृष्टीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

नग्नतेची एवढी लाज वाटत असेल तर या मूर्तीचे चित्रच का ठेवले? काढून टाकायचे ना ते पुस्तकातून! पण त्या चित्राला धूसर करून कोणते शहाणपण विद्यार्थ्यांना दिले गेले? अनेक इतिहासकारांनी आक्षेप घेतल्यावर NCERT ने पुस्तकाच्या डिजिटल आवृत्तीत मूळ चित्र प्रसिद्ध केले असले तरी छापील आवृत्तीत ‌‘नंतर करू‌’ असे त्यांचे उत्तर आहे. मुळात हा शहाजोगपणा का केला गेला? हे संस्कृतीचे आणि इतिहासाचे विकृतीकरण नाही असे कोण म्हणेल? इतिहासकार अशा निवडक बाबीबद्दल तरी बोलले हे स्वागतार्ह असले तरी याच पुस्तकात घग्गर नदीचे नाव सरस्वती केले गेले, सिंधू संस्कृतीला ‌‘सिंधू-सरस्वती‌’ म्हटले त्याबाबत मात्र कोणी आवाज उठवलेला नाही. किंबहुना या नव्या सोळा सदस्यांच्या इतिहासलेखन समितीबाबत मी सोडलो तर महाराष्ट्रात कोणी साधा उच्चारही केलेला दिसत नाही.

मराठी लेखक आणि विचारवंत किती बोटचेपे असावेत याचे उदाहरण दिल्लीत झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनातच दिसून आले. उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिनदिक्कतपणे म्हणाले की, मराठी भाषा संस्कृतमधून निर्माण झालेली आहे. येथे पंतप्रधान हे विसरले की नुकताच त्यांनीच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला आहे. मराठी अभिजात आहे याचा अर्थ ती कोणत्याही भाषेपासून निर्माण झालेली नसून तिची निर्मिती स्वतंत्र आहे. या कार्यक्रमात जवळपास हजारभर मराठी साहित्यिक, विचारवंत, पत्रकार आणि आजी-माजी संमेलनाध्यक्ष उपस्थित होते. यातील एकालाही पंतप्रधानांच्या विधानावर आक्षेप घ्यावा असे वाटले नाही की साधा विरोधही नोंदवता आला नाही. मीच फक्त तेथेच झालेल्या परिसंवादात याचा सविस्तर जाहीर निषेध केला परंतु महाराष्ट्रातील फक्त दोन वृत्तपत्रांनी त्याची नोंद घेतली, बाकी वृत्तपत्रे गप्प बसली. मग यांचे भाषेवरील प्रेम कोठे गेले होते? की तेही मिंधे झालेले होते? की त्यांना कसली तरी भीती वाटत होती?

भारतातील सध्याचा संघर्ष राजकीय कमी आणि सांस्कृतिक जास्त आहे याचे भान ना पुरोगामी लेखकांना आहे ना प्रतिगामी मानल्या गेलेल्या लेखकांना. अशा पद्धतीने चुकीचा इतिहास प्रसृत करून आपण आपल्या भावी पिढ्यांचे कसे अतोनात नुकसान करत आहोत याचे भान सरकार वा त्यांच्या कट्टर समर्थकांना नसले तरी त्यातून ज्ञानवंतांची पिढी निर्माण होणे अशक्य आहे याचे भान येणार कसे? याचे सर्वांनीच गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. विद्यमान सरकार हे उजव्या विचारसरणीचे व पुनरुज्जीवनवादी असल्याने हे घडले आहे हे सहज कोणाच्याही लक्षात येईल.

काही इतिहासाचे पुनर्लेखन करणे खरेच आवश्यक बनून जाते कारण नवीन पुरावे समोर येत असतात, जुनी मते बदलावी लागतात किंवा आकलन बदलावे लागते. पाश्चात्य इतिहासकारांनी लिहिलेला इतिहास परिपूर्ण नाही, त्यात अनेक त्रुटी आहेत हे मान्यच कारण भारतीय समाज-संस्कृतीचे त्यांचे भान बाह्यात्कारी घटक म्हणून होते. तरीही त्यांनीच येथील लेणी शोधली, ब्राह्मी-खरोश्ती लिपी वाचली आणि जमिनीत गाडून पडलेला इतिहास उजेडात आणला, शेकडो संस्कृत आणि प्राकृत ग्रंथांचे इंग्रजीत आणि जर्मन भाषेत अनुवाद करून जगासमोर तो ठेवला. हे त्यांचे ऋण विसरता येत नाही. आता त्यांच्याकडून राहून गेलेल्या त्रुटी दूर करायला हव्यातच पण त्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीने. आपल्या प्रांतीय, राष्ट्रीय आणि धार्मिक अभिनिवेशातून नाही पण याचे भान सध्या पूर्णपणे सुटलेले दिसते. गतकाळात आमचेच सारे श्रेष्ठ होते हा अहंकार सुखावणारा असला तरी तो बौद्धिक उन्नतीच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा असतो याचे भान नको?

अशा स्थितीत लेखक, इतिहासकार आणि विचारवंतांची जबाबदारी मोठी असते. ती पेलण्यासाठी धाडस तर लागतेच पण तेवढाच सखोल अभ्यास लागतो. मांडणी लागते. भयभीत किंवा सरकारी विचारधारेचे लांगुलचालन करणारे लोक असे धाडस करू शकत नाहीत हे आपण देशातील सर्वच सांस्कृतिक घटनांवरून पाहू शकतो. राम मंदिर हवे म्हणून बाबरी पाडली. बाबरीची जागा हिंदुंना मिळाली ती वहिवाटीच्या तत्त्वावर, हिंदुंची खरेच मालकी होती आणि तेथे राममंदिर खरेच पूर्वापार होते याचे पुरातत्त्वीय पुरावे मिळाले म्हणून नाही पण ठीक आहे. राम मंदिर झोकात उभे राहिले! आता राममंदिराला मिळालेले दानच चोरी झाल्याच्या बातम्या गाजत आहेत. तेथे तर घोरी किंवा बाबर आला नव्हता ना? पण त्याबाबत सर्व स्तरातून शांतता आहे. ही आमची खरी संस्कृती आहे? संस्कृतीरक्षक म्हणवणाऱ्यांनी यावर विचार करायला नको? लेखक-विचारवंतांनी याचे समाज-मानसिक विश्लेषण करायला नको? ज्या समाजातील नवविचार-प्रेरणा मरते तो समाजच मेल्यासारखा असतो हे आम्हाला कोणी तरी सांगायची गरज आहे.

सांस्कृतिक मते राजकीय मतांना सोडून असू शकत नाहीत याचीही नोंद घेतली पाहिजे. सांस्कृतिक मत हेही राजकारणाचा अपरिहार्य भाग असते. म्हणूनच हे वैदिकवादी सरकार अस्तित्त्वात आल्यापासून वैदिकीकरणाचा चंग बांधलेला आहे. सत्तेवर येताच स्मृती इराणी यांनी शपथविधी होऊन काही दिवस उलटतात न उलटतात तोवर त्यांनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान-गणित वगैरे सामील करणार असे घोषित करुन धुरळा उडवून दिला होता आणि या सरकारचे प्राधान्यक्रम काय असेल याचेच जणू सुतोवाच केले होते. त्यानंतर लगेचच स्मृती इराणींनी अभ्यासक्रमात जर्मनीऐवजी संस्कृतचे पिल्लू सोडले. लागोपाठ सुषमा स्वराज यांनी ‌‘भगवतगीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करावे!‌’ अशी मागणी केली होती. जागतिक विज्ञान परिषदेत वैदिक विमानांवर प्रबंध आला आणि अवघ्या जगात भारताचे हसे झाले. त्यात खुद्द पंतप्रधान मोदींनी भारतात वैदिक काळात प्लास्टिक सर्जरीचा शोध लागला होता हे विधान चक्क वैद्यकीय तज्ज्ञांसमोर केले. अशा प्रकारांना पुनरुज्जीवनवादी म्हटले जात नाही तर आपल्या सामान्य बुद्धिचाही किती विचका उडालेला आहे एवढेच त्यातून सिद्ध होते. याला इतिहासलेखनही म्हणत नाहीत तर विकृतीकरण म्हणतात. खरा पुनरुज्जीवनवाद इतिहासातील विसंगात्या शोधून, त्यातील त्रुटी शोधून पुराव्यानिशी आणि सप्रयोग सादर करणाऱ्या संशोधनास म्हणतात हे आमच्या गावीही नसावे?

बरे, हे फक्त इतिहासाबाबत घडते असे नाही. आमचे जागतिक स्थान, एकूण अर्थस्थिती याबाबतही असेच खोटेपण मिरवले जाते आहे. साधी जीडीपी घ्या. ही मंडळी फेक आकडेवाऱ्या फेकण्यात जेवढी वस्ताद आहे तसेच त्यांनी साधे जीडीपी मोजण्याचे जुने मापदंड बदलून खोटी टक्केवारी जाहीर करण्यात आणि भारत आता महासत्ता होणारच किंवा झालीच आहे हे टिऱ्या बडवत घोषित करण्यात हे लोक वस्ताद झालेले आहेत. मुळात जीडीपी वाढला असला समजा तरी तो सर्व  लोकांची क्रयशक्ती संतुलित प्रमाणात वाढली म्हणून नव्हे तर मोजक्या उद्योजकांच्याच उत्पन्नात अनैसर्गिक अवाढव्य वाढ झाली आहे म्हणून! हे अर्थशास्त्रीय सत्य कोण उलगडून दाखवतो? म्हणजे समजा एका घरात पाच माणसे आहेत. त्यातील चार बेरोजगार आहेत. एके वर्षी एकाला लाख रुपयाची नोकरी लागली आणि ती घरातील पाचही लोकांत वाटली तर घरातील प्रतिमाणसी उत्पन्न वीस हजार दिसेल... पण त्याला वीस हजार मात्र प्रत्यक्षात मिळत नाहीत. म्हणजे घराचे म्हणून उत्पन्न वाढले असे दिसले तरी ते सर्वांचेच वाढलेले नसते. सध्याच्या अमेरिका-इराण युद्धात भारताचा शत्रू पाकिस्तानने बाजी मारून मध्यस्थी केली. इराण भारताचा प्राचीन मित्र पण आम्हाला इज्राएलशी सलगी करण्याची अवदसा आठवली. परिणामी तेलही गेले, तूपही गेले आणि हाती धुपाटणे आले. समजा आले नसेल तर आम्ही काय मिळवले याचे तरी सविस्तर विश्लेषण होतेय का? तर नाही. आम्ही सरकारचीच री ओढतो आहोत आणि बेइज्जतीला सन्मान समजतो आहोत.

लेखक-विचारवंतांना राजकीय किंवा सांस्कृतिक मते नसावीत आणि असली तरी ती आमच्या मतासारखीच असली पाहिजेत अशा दबाव आणणाऱ्या प्रवृत्ती खूप बोकाळल्या आहेत हे खरे आहे पण या सर्वांना तोंड देत समर्थपणे आपले मत, संशोधन मांडणे यालाच तर ‌‘अभिव्यक्ती‌’ म्हणतात. विचारधारा-शरण लेखन म्हणजे अभिव्यक्ती नव्हे तर ती शरणांगती असते.

लेखकांना सांस्कृतिक आणि राजकीय मते असतातच. ती साध्या भिकाऱ्यालाही असतात पण ती मते व्यक्त करण्याचे, प्रामाणिकपणे प्रत्येक घटनेचे विश्लेषण करण्याचे स्वातंत्र्य लेखकांना, विचारवंतांना आणि इतिहासकारांना असले पाहिजे आणि ते झाकोळले जाते आहे असे वाटले तरी ते जगासमोर मांडण्याचे धैर्य असले पाहिजे. मग विचारधारा कोणतीही असो. कोणतीही विचारधारा परिपूर्ण नाही हा जगाचाच इतिहास आहे पण तिला काटेकोर बनवत नेण्याचे काम विचारवंतांचे असते आणि त्यांनी ते स्वातंत्र्य कोणत्याही बाह्य शक्तिला न भीता वापरलेच पाहिजे तरच तो जिवंत समाज निर्माण करू शकतो. सध्याचा समाज जवळपास मेल्यासारखाच झाला आहे पण त्यात सारेच मिळून प्राण फुंकू शकतात. त्यासाठी अतुलनीय धैर्य हवे. शेवटी भेकडांच्या हातून विजयाची कामना करणे व्यर्थच असते.

हे सारे मी केवळ टीका करण्यासाठी लिहित नाही तर आम्ही अंधाराची दिशा पकडली आहे की प्रकाशाची हे दाखवण्यासाठी. मी केवळ मोदी सरकारवर टीका करतो, असा समाजमाध्यम जगातील बहुतेकांचा समज आहे पण त्यांना हे माहीत नाही की राजीव गांधी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना मी ‌‘गुडबाय प्राईम मिनिस्टर‌’ ही त्यांची अक्षरश: खिल्ली उडवणारी कादंबरीच लिहिली होती. नरसिंहरावांनी देशांतर्गत खुलेपण आधी न आणता विदेशी कंपन्यांना भारतात जागतिकिकरणाच्या नावे मुक्त द्वार दिले आणि आधी समाजवादात वाढलेल्या देशी कंपन्यांना त्या प्रगत कंपन्यांशी स्पर्धा करायला लावले. त्यामुळे देशी कंपन्यांना शरणांगती पत्करावी लागली. आपले व्यवहार बंद करावे लागले किंवा विदेशी कंपन्यांत विलीन करावे लागले. याचा विरोध करण्यासाठीच 1994 साली ‌‘सव्यासाची‌’ नावावी अवाढव्य कादंबरी लिहिली. हे केवळ आर्थिक संकट आले म्हणून जाहीर केलेले उदारीकरण भारतात नीट यशस्वी होऊ शकणार नाही, हे मी त्या कादंबरीतून केलेले भाकित नंतर सत्यात आलेले आपल्याला दिसते आहे. सोनिया गांधींनी आणलेल्या अन्नसुरक्षा विधेयकावर मी ‌‘हा लोकांना दुबळे करणारा प्रकार आहे...‌’ अशी कठोर टीका केले होती. माझ्या बहुतेक राजकीय थरार कादंबऱ्या भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणाची चिकित्सा करतात. मग रशियाचा भारतावरील प्रभाव असो की अगदी अलीकडचे पुलवामा प्रकरण असो की ऑपरेशन सिंदूर. साम्यवाद्यांनी लिहिलेल्या इतिहासाची आणि तशीच संघवादी इतिहासकारांचीही मी चिरफाड करत राहिलो आहे. माझे संशोधन, आकलन मांडत राहिलेलो आहे. तेही गेल्या पंचेचाळीस वर्षांपासून. तेव्हा केवळ हे सरकार आहे म्हणून मी त्याचा विरोधक आहे असे समजण्याचे काहीएक कारण नाही. आम्हाला इतिहासाच्या मिथकांत जगत अंधाराकडे जायचे आहे की मिथकांचे जाळे तोडत नवा सूर्य उराशी कवटाळायचा आहे एवढाच काय तो माझ्यासमोरचा प्रश्न आहे.

-संजय सोनवणी

*मासिक साहित्य चपराक जुलै २०२६*