डिजिटलच्या पलीकडे शिक्षण : संतुलनाची खरी गरज - मयुर बागूल

गेल्या काही वर्षात शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा प्रभाव झपाट्याने वाढताना दिसतो. ‌‘स्मार्ट क्लासरूम‌’, ‌‘ई-लर्निंग‌’, ‌‘ऑनलाइन शिक्षण‌’, ‌‘टॅबलेट योजना‌’ यासारख्या संकल्पना आज शाळा आणि महाविद्यालयांच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत. कोविड-19 महामारीनंतर तर डिजिटल शिक्षणाला अधिक गती मिळाली आणि शिक्षणप्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन माध्यमांवर अवलंबून राहिली. या बदलामुळे शिक्षण अधिक आधुनिक, आकर्षक आणि सुलभ झाले, हे निश्चितच मान्य करावे लागेल. विद्यार्थ्यांना जगभरातील माहिती काही सेकंदात उपलब्ध होते, दृश्य-श्राव्य साधनांमुळे अवघड संकल्पनाही सोप्या पद्धतीने समजतात आणि शिकण्याची प्रक्रिया अधिक संवादात्मक होते. मात्र या सर्व सकारात्मक बदलांमागे काही गंभीर प्रश्नही उभे राहतात. शिक्षणाचा खरा उद्देश केवळ माहिती मिळवणे नसून विद्यार्थ्यांची विचारशक्ती, विश्लेषण क्षमता, सर्जनशीलता आणि मूलभूत कौशल्ये विकसित करणे हा आहे. जर तंत्रज्ञानाचा अतिरेक झाला तर ही मूलभूत उद्दिष्टे दुर्लक्षित राहण्याचा धोका निर्माण होतो. म्हणूनच ‌‘डिजिटल शिक्षण‌’ आणि ‌‘पारंपरिक शिक्षण‌’ यामध्ये संतुलन राखणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे.

सध्याच्या शैक्षणिक परिस्थितीकडे पाहिले असता, विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्यांची स्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. ASER  2022 च्या अहवालानुसार, इयत्ता पाचवीतील सुमारे निम्मे विद्यार्थी इयत्ता दुसरीच्या पातळीवरील मजकूर वाचण्यात अडचण अनुभवतात. तसेच साध्या गणितीय क्रिया जसे की भागाकारही अनेक विद्यार्थ्यांना करता येत नाहीत. ही परिस्थिती दर्शवते की, शिक्षणाच्या पायाभूत स्तरावर अजूनही मोठी तफावत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ डिजिटल साधनांवर भर देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल, अशी अपेक्षा करणे वास्तववादी ठरणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात शिक्षणव्यवस्थेचा व्याप अत्यंत व्यापक आहे. लाखो विद्यार्थी, हजारो शाळा आणि मोठ्या संख्येने शिक्षक यांचा समावेश असलेल्या या व्यवस्थेत कोणतेही धोरण प्रभावीपणे राबवणे हे मोठे आव्हान असते.  UDISE  च्या आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे 1.08 लाख शाळा आणि 2 कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल सुविधा पोहोचवणे आणि त्यांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करणे हे अत्यंत जटिल काम आहे.

डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत काही प्रमाणात प्रगती झालेली दिसते. अनेक शाळांमध्ये संगणक, प्रोजेक्टर आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी ज्या शाळांमध्ये संगणक सुविधा अत्यल्प होती, त्या तुलनेत आता मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीही सुधारली आहे. या प्रगतीमुळे डिजिटल शिक्षणाचा पाया मजबूत होण्यास मदत झाली आहे. तथापि, ही प्रगती सर्वसमावेशक नाही. अजूनही अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील शाळांमध्ये आवश्यक साधनांची कमतरता आहे. काही शाळांमध्ये संगणक असले तरी ते कार्यरत नसतात किंवा त्यांचा वापर मर्यादित असतो. इंटरनेट सुविधा सर्वत्र उपलब्ध नाही आणि ज्या ठिकाणी आहे, तिथेही ती स्थिर नसते. यामुळे ‌‘डिजिटल दरी‌’ (Digital Divide) अजूनही कायम आहे. विद्यार्थ्यांच्या पातळीवरही ही विषमता स्पष्टपणे जाणवते. सर्व विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन किंवा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही. अनेक कुटुंबांमध्ये एकच मोबाइल फोन असतो, जो सर्व सदस्यांना वापरावा लागतो. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा लाभ सर्वांना समान प्रमाणात मिळत नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसतो. याशिवाय, वीजपुरवठ्याची समस्या देखील मोठी अडचण ठरते. काही शाळांमध्ये नियमित वीज उपलब्ध नसल्यामुळे डिजिटल साधनांचा वापर प्रभावीपणे करता येत नाही. यावरून स्पष्ट होते की, केवळ उपकरणे उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून त्यासाठी आवश्यक असलेली आधारभूत संरचना मजबूत करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाच्या विविध स्तरांनुसार डिजिटल आणि पारंपरिक पद्धतींचा वापर वेगवेगळ्या प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता 1 ते 5) हा विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाचा पाया घालणारा टप्पा असतो. या वयोगटात वाचन, लेखन, हस्तलिखित सराव, शिक्षकांसोबत प्रत्यक्ष संवाद आणि खेळांच्या माध्यमातून शिकणे अधिक प्रभावी ठरते. त्यामुळे या स्तरावर पारंपरिक शिक्षणपद्धतीला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे आणि डिजिटल साधने केवळ पूरक म्हणून वापरली जावीत.

माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता 6 ते 10) विद्यार्थ्यांची समज वाढू लागते, त्यामुळे डिजिटल साधनांचा वापर थोड्या अधिक प्रमाणात करता येतो. व्हिडिओ, ॲनिमेशन आणि सिम्युलेशन यांच्या मदतीने विज्ञान आणि गणितातील संकल्पना अधिक स्पष्टपणे समजावून सांगता येतात. उच्च माध्यमिक स्तरावर तर डिजिटल साधनांचा वापर अधिक प्रभावी ठरतो कारण या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना स्व-अभ्यासाची सवय लागलेली असते. या संपूर्ण प्रक्रियेत शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक वेळा शाळांमध्ये डिजिटल साधने उपलब्ध असतात पण शिक्षकांना त्यांचा प्रभावी वापर कसा करायचा याचे प्रशिक्षण नसते. परिणामी, ही साधने केवळ औपचारिकतेपुरती मर्यादित राहतात. त्यामुळे शिक्षक प्रशिक्षणावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. शिक्षकांना तांत्रिक कौशल्यांसोबतच डिजिटल साधनांचा शैक्षणिक उपयोग कसा करायचा हे शिकवणे गरजेचे आहे. तसेच स्थानिक भाषेत गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री तयार करणेही अत्यंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना जर त्यांच्या मातृभाषेत समजणारी सामग्री उपलब्ध झाली तरच ते प्रभावीपणे शिकू शकतील. अन्यथा, इंग्रजी किंवा इतर भाषांमधील सामग्रीमुळे त्यांना अडचणी येऊ शकतात आणि त्यांचे अभ्यासावरील लक्ष विचलित होऊ शकते. आरोग्याच्या दृष्टीने स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. लहान वयातील मुलांमध्ये जास्त वेळ स्क्रीनसमोर बसल्यामुळे डोळ्यांचे विकार, झोपेच्या समस्या आणि मानसिक ताण वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शिक्षणात डिजिटल साधनांचा वापर करताना मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. नियमित विश्रांती, मैदानी खेळ आणि प्रत्यक्ष संवाद यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

डिजिटल शिक्षणाचा विचार करताना तीन महत्त्वाच्या स्तरांचा विचार करावा लागतो. प्रवेश (Access), वापर (Usage) आणि परिणाम (Learning Outcomes). प्रवेशाच्या बाबतीत काही प्रमाणात प्रगती झाली आहे कारण शाळांमध्ये साधने उपलब्ध झाली आहेत परंतु वापराच्या बाबतीत अजूनही मर्यादा आहेत कारण शिक्षक प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्य अपुरे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परिणामाच्या स्तरावर अपेक्षित सुधारणा अजून दिसून आलेली नाही. आर्थिक दृष्टिकोनातूनही या विषयाचा विचार करणे आवश्यक आहे. डिजिटल साधनांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यापूर्वी त्याचा प्रत्यक्ष शैक्षणिक परिणाम काय होतो, याचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही अपेक्षित परिणाम मिळाले नाहीत तर तो खर्च निष्फळ ठरू शकतो. शेवटी शिक्षणाचा गाभा हा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात आहे. तंत्रज्ञान हे या प्रक्रियेला सहाय्य करणारे साधन आहे, पर्याय नाही. पारंपरिक पद्धतीतील सखोल वाचन, लेखन, सराव आणि शिक्षक-विद्यार्थी संवाद यांना तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास शिक्षण अधिक प्रभावी होऊ शकते. जर राज्याने संतुलित, विचारपूर्वक आणि पुराव्याधारित दृष्टिकोन स्वीकारला तर शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम, समावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण होईल. अन्यथा, डिजिटल साधनांची संख्या वाढेल; परंतु शिक्षणाचा पाया कमकुवत राहण्याचा धोका कायम राहील. म्हणूनच ‌‘डिजिटलच्या पलीकडे शिक्षण‌’ या संकल्पनेचा विचार करताना संतुलन राखणे हीच खरी गरज आहे.

- मयुर बाळकृष्ण बागुल,

लेखक राज्य पुरस्कार प्राप्त असून, व्यावसायिक सामाजिक कार्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

9096210669