.jpg)
ना विकासकामात राम; ना पात्रात नदी!
- Mar 8
- 5 min read
Updated: 5 days ago
एकेकाळी पुण्याचे वैभव असलेल्या रामनदीची व्यथा
पुणे - कल्पना करा, अवघ्या सत्तर वर्षांपूर्वी एक नदी इतकी शुद्ध होती की तिच्या काठावर राहणारी माणसे तिचे पाणी थेट पिण्यायोग्य मानत असत. पुण्याच्या वायव्येला सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये खाटपेवाडी येथे उगम पावून, सुमारे 19.5 किलोमीटरचा नयनरम्य प्रवास करत, बाणेर, बावधन आणि पाषाणसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागातून वाहत औंध येथे मुळा नदीला जाऊन मिळणारी ती नदी आहे (?) होती - रामनदी.
मुंबई-पुणे महामार्गावरून जाताना आज जर तुम्ही बावधन येथे या नदीच्या पुलावरून खाली डोकावून पाहिले तर तुम्हाला नदी दिसणार नाही. तुम्हाला दिसेल तो शहरीकरण, प्रदूषण आणि प्रशासकीय अनास्थेचा बळी ठरलेला, कचरा आणि रासायनिक फेसाने तुडुंब भरलेला एक नाला. रामनदीची ही अवस्था नैसर्गिक नाही तर हा अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला पर्यावरणीय खून आहे, ज्यामध्ये योजना, आश्वासने आणि प्रत्यक्ष कृती यात मोठी तफावत आहे. नद्या कधीच अचानक गायब होत नाहीत पण रामनदीला नकाशावरून पद्धतशीरपणे पुसले जात आहे. काही सर्वेक्षणांच्या वृत्तानुसार, या नदीची रुंदी 15 टक्क्यांनी कमी झाली आहे आणि नदीचा सुमारे 20 टक्के नैसर्गिक प्रवाह अतिक्रमणांमुळे गायब झाला आहे.
नदी जाते कुठे? ती टोलेजंग इमारतींच्या पायाखाली गाडली जाते. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकण्यात आले आहे. राडारोडा, पाईप्स आणि वळवलेले प्रवाह यामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले आहे.
वरच्या भागातून वेगाने येणारे पाणी जेव्हा या अरुंद पात्रात अडकते तेव्हा नैसर्गिक ड्रेनेज ब्लॉक झाल्यामुळे पुराचा धोका कैकपटीने वाढतो. त्यात भर म्हणजे, नदीत उघडपणे विष कालवले जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, तब्बल 23 ठिकाणी कोणतीही प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट रामनदीत सोडले जात आहे. बाणेर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता वाढवण्याऐवजी, प्रशासनाने शहरातील पावसाळी गटारेच उघड्या गटारांमध्ये रूपांतरित होऊ दिली आहेत.
पुणे महानगरपालिकेच्या पावसाळी गटारांमधूनही प्रदूषित पाणी वाहते आणि भूगाव ग्रामपंचायतीच्या भूमिगत ड्रेनेजमधून येणारे सांडपाणी या समस्येत भर घालते. या सर्वाचा थेट फटका खालील बाजूला असलेल्यापाषाण तलावाला बसत असून त्याचीही परिसंस्था नष्ट होत आहे. तसेच नदीकाठी घनकचरा टाकण्याचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे.
रामनदीच्या दुर्दशेचे एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रशासकीय अधिकारांचा गोंधळ. नदीचा 19.5 किलोमीटरचा प्रवास भूगाव आणि भुकूमसारख्या ग्रामपंचायतींमधून सुरू होतो. यापैकी केवळ 8 किलोमीटरचा पट्टा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतो. उर्वरित भाग पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारित विभागला गेला आहे.
या अधिकार क्षेत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे नदीचे एकात्मिक व्यवस्थापन होऊ शकलेले नाही. सांडपाण्याची सोय नसतानाही दिल्या गेलेल्या बांधकाम परवानग्यांमुळे अतिक्रमणांना मोकळे रान मिळाले आहे. पुणे महानगरपालिकेकडे या नदीसाठी कोणताही एक स्वतंत्र समन्वयक नाही किंवा धोका निवारण समिती देखील नाही.
नियमांचा दिखावा - पर्यावरण मंजुरीचा फार्स
हे सर्व दिवसाढवळ्या कसे घडते? मरणपंथे लागलेल्या नदीच्या पात्रात टोलेजंग इमारती कशा उभ्या राहतात? याचे उत्तर नोकरशाहीच्या खेळात दडलेले आहे. अशी कागदपत्रे पर्यावरणीय विनाशाला कायदेशीर मंजुरी देतात. रामनदीच्या अगदी काठावर उभ्या राहणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्रातील एक विशिष्ट अट क्र. 9 पाहा -
“समितीने नोंदवले आहे की, प्रस्तावित प्रकल्प रामनदीला लागून आहे, त्यामुळे समितीने सुचवले आहे की प्रकल्प विकासकाने शमन उपाय वाढवावेत आणि नदीच्या बाजूने रिटेनिंग वॉल (संरक्षक भिंत) बांधावी. शिवाय प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोणतेही जंगल किंवा वन्यजीव विस्थापित होत नाहीत, वृक्षतोड होत नाही आणि कोणत्याही न्यायालयात यासंबंधी खटला प्रलंबित नसल्याचेही समितीच्या निदर्शनास आले आहे.”
ही अट अत्यंत बारकाईने वाचली तर यात अनेक त्रुटी आहेत.
पहिली गोष्ट, रिटेनिंग वॉल हा उपाय कसा? नैसर्गिक जलस्रोताच्या बाजूने एक उभी काँक्रीटची भिंत बांधणे हा पर्यावरणीय हानी टाळण्याचा उपाय कधीपासून झाला? नदीला तिचे नैसर्गिक काठ लागतात - जिथे माती, गवत आणि वनस्पती पुराचे पाणी शोषून घेतात आणि जैवविविधतेला आधार देतात. रिटेनिंग वॉलमुळे जिवंत नदीचे रूपांतर एका निर्जीव काँक्रीटच्या कालव्यात होते.
दुसरी गोष्ट, ‘वृक्षतोड नाही’ आणि ‘वन्यजीव बाधित नाही’ हा दावा. हा निव्वळ दिशाभूल करणारा प्रकार आहे. जोवर एखादा विकसक नदीच्या उद्ध्वस्त झालेल्या काठावर मंजुरी मागतो, तोपर्यंत तिथली मूळ वनस्पती उदा. लव्हाळे, झुडपे आणि स्थानिक पक्ष्यांची घरटी इ. एकतर आधीच पद्धतशीरपणे नष्ट केलेली असतात किंवा त्यांना खुजे जंगल ठरवले जाते.
तिसरी गोष्ट, ‘कोणताही खटला प्रलंबित नाही’ हे विधान. जेव्हा राष्ट्रीय हरित लवादाला (एनजीटी) ला रामनदीच्या विनाशाबाबत वारंवार हस्तक्षेप करावा लागला आहे, तेव्हा समित्या कोणताही खटला प्रलंबित नसल्याचा दावा कसा करू शकतात?
ही अट नदीचे रक्षण करत नाही; ती बिल्डरला वाचवणारी नोकरशाहीची ढाल आहे. यातून एक उद्विग्न करणारा प्रश्न निर्माण होतो की आपल्या पर्यावरण समित्या खरोखरच नदीच्या परिसंस्थेच्या अस्तित्वाचे मूल्यमापन करत आहेत, की केवळ वेळेवर काँक्रिट ओतले जावे यासाठी रकाने भरण्याचे काम करत आहेत? जेव्हा तुम्ही संरक्षक भिंत बांधून नदीचे नैसर्गिक पूरक्षेत्र हिरावून घेता, तेव्हा नदीला तुमच्या घरात शिरण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही. ऑगस्ट 2019 चा विनाशकारी पूर हा रामनदीचा काँक्रिटच्या पिंजऱ्यात गुदमरून केलेला आक्रोश होता. या विनाशकारी पुरानंतर, पर्यावरणतज्ज्ञांनी तयार केलेल्या पूरमुक्त रामनदी 2020 अहवालात पुणे महानगरपालिकेला नदीपात्रातील राडारोडा आणि पाईप्स तातडीने हटवण्याची आणि नदीचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करण्याची विनंती करण्यात आली. परंतु, जिथे सरकारने अनास्था दाखवली, तिथे पुणेकरांनी नदीबद्दलचे अथांग प्रेम दाखवले. एका वृत्तानुसार, रामनदी पुनरुज्जीवन मिशन अंतर्गत किर्लोस्कर वसुंधरा आणि इतर संस्थांच्या पाठिंब्याने 15,000 हून अधिक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला. त्यांनी खटपेवाडी तलावावर जाऊन गाळ काढला, स्थानिक झाडे लावली आणि नदीच्या उगमस्थानात पुन्हा प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न केला.त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे (नकाशावर आणलेले सांडपाणी सोडण्याचे मार्ग, आंदोलने आणि याचिका) अखेरीस प्रशासनाला झुकावे लागले. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला सांडपाणी व्यवस्थापन आणि नदी स्वच्छ करण्यासाठी सहा महिन्यांची कठोर मुदत दिली. लवादाने स्पष्ट केले की, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण केवळ नियोजन प्राधिकरण राहू शकत नाही; त्यांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. तसेच खंडपीठाने सांडपाणी आणि पावसाळी पाणी वेगळे करण्याचे आदेश दिले असून, नदीकाठी कचरा टाकणाऱ्यांवर थेट एफआरआय दाखल करण्याचे निर्देशदेखील दिले आहेत. एवढे असूनही स्थानिक रहिवासी, पुलावरून येणारे जाणारे इ. नदीपात्रात सररास कचरा टाकताना दिवसाढवळ्या दिसत आहेत.
रामनदीला वाचवण्यासाठी केवळ आश्वासनांची नव्हे तर तातडीने सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र (एसटीपी) उभारण्याची, नदीपात्र रुंद करण्याची आणि कचरा टाकण्यावर कडक बंदी आणण्याची गरज आहे. पूररेषेचे संरक्षण करण्यासाठी दीर्घकालीन झोनिंग आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व प्रशासकीय संस्थांना एकत्र आणणारे एक एकात्मिक प्राधिकरण आणि नागरिकांचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. पुण्याचा विकास हा नद्यांच्या मृत्युवर उभा राहू शकत नाही. रामनदीचे पुनरुज्जीवन ही पुण्याच्या शाश्वत विकासाची खरी परीक्षा आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाचा दणका आणि हजारो नागरिकांचा आक्रोश यानंतर आता खरा प्रश्न उभा राहतो तो प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा. केवळ कागदावर समित्या नेमून, बैठका घेऊन किंवा मुदती देऊन मरणपंथे लागलेल्या नद्या पुन्हा जिवंत होत नाहीत. त्यामुळे प्रशासन आणि व्यवस्थेला आता काही थेट प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील.
पुढचा ठोस कृती आराखडा नक्की काय आहे? सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे आणि ड्रेनेज नेटवर्कचे काम प्रत्यक्षरित्या कधी सुरू होणार? अतिक्रमणांवर कारवाई कधी? नदीचा नैसर्गिक प्रवाह रोखणाऱ्या इमारती आणि शमन उपाय म्हणून उभारलेल्या काँक्रिटच्या रिटेनिंग वॉल्सवर प्रशासनाचा हातोडा कधी पडणार? रामनदी मोकळा श्वास कधी घेणार?
नदी भोगतिये मरणयातना
रामनदी ही केवळ पाण्याचा एक प्रवाह नाही; ती या मातीची, या परिसराची जीवनवाहिनी आहे. एकेकाळी खळखळून वाहणारी आणि आजूबाजूच्या गावांची तहान भागवणारी ही नदी, आज काँक्रीटच्या विळख्यात आणि सांडपाण्याच्या दुर्गंधीत मरणयातना भोगत आहे. विकासाच्या नावाखाली आपण तिच्यावर सिमेंटचे जाळे विणून तिचा गळा घोटला आहे. तिला आता आपल्या अश्रूंची, कोरड्या सहानुभूतीची किंवा कागदी आश्वासनांची गरज नाही; तिला गरज आहे ती एका प्रामाणिक, कठोर कृतीची. तिच्या प्रवाहातील अडथळे दूर करून, तिला तिचे नैसर्गिक काठ आणि तिचे हरवलेले वैभव परत मिळेपर्यंत हा लढा थांबता कामा नये.
जर आज आपण तिला वाचवले नाही तर उरेल तो फक्त एक कोरडा, विषारी नाला आणि पश्चात्ताप! तिला आपली गरज नाही तितकी आपल्याला तिची आहे. एक रामनदी नष्ट झाली तर निसर्गाला कुठे ना कुठे जरूर पान्हा फुटेल, पुन्हा एक रामनदी जन्म घेईल! पण ती आपल्या इथे नक्कीच नसेल हे मात्र निश्चित!!
-ज्योती घनश्याम
9901164468
Comments