पर्यावरण रक्षण की जागेसाठी धडपड?
- 7 days ago
- 3 min read
लोणी काळभोर : एका नदीकाठी वसलेला मोठा शैक्षणिक कॅम्पस. विस्तीर्ण परिसर, शांत वातावरण आणि शिक्षणासाठी अनुकूल अशी जागा, अशी या ठिकाणाची ओळख निर्माण झाली. वर्षानुवर्षे आसपासच्या गावातील लोक या नदीकाठावर कचरा टाकत होते. हळूहळू त्या ठिकाणी कचऱ्याचा
मोठा डेपो तयार झाला. दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम या सगळ्या गोष्टी स्थानिकांना परिचित झाल्या होत्या. मात्र काही काळापासून या परिस्थितीत अचानक बदल दिसू लागला. या परिसरात असलेल्या मोठ्या शैक्षणिक संस्थेच्या प्रशासनाने कचरा डेपो हटवण्याची जोरदार मोहीम सुरू केली.आंदोलन, निवेदने, जनजागृती आणि विविध मार्गांनी या डेपोविरोधात आवाज उठू लागला. वरकरणी पाहता हा लढा स्वच्छतेसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी असल्याचे चित्र दिसते. पण या प्रश्नाची दुसरी बाजूही चर्चेत आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत या शैक्षणिक संस्थेने हळूहळू गावकऱ्यांचा विश्वास जिंकत परिसरातील काही मोक्याच्या जागांवर प्रभाव निर्माण केला आहे. त्यामुळे कचरा डेपो हटवण्याच्या आंदोलनामागे केवळ पर्यावरणाची चिंता आहे की त्या जागेभोवती भविष्यातील काही वेगळे नियोजन आहे, असा प्रश्न काही ग्रामस्थ उपस्थित करतात.
वास्तव असे आहे की नदीकाठावरील ती जागा भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जाते. कचरा डेपो असल्यामुळे त्या भागाकडे फारसे लक्ष जात नव्हते पण जर हा डेपो हटवला गेला तर त्या परिसराचे स्वरूप पूर्णपणे बदलू शकते. त्यामुळे काही जणांच्या मते स्वच्छतेच्या आंदोलनामागे भविष्यातील जमीनविषयक समीकरणांचा विचारही दडलेला असू शकतो.
दुसरीकडे स्थानिक नागरिकांचा मुद्दाही तितकाच गुंतागुंतीचा आहे. अनेक गावातील कचरा वर्षानुवर्षे याच ठिकाणी टाकला जात असल्याने ती जागा एकप्रकारे सर्व गावांची ‘सवयीची सोय’ बनली आहे. अचानक डेपो हटवण्याची मागणी झाल्यास कचरा टाकायचा कुठे? हा प्रश्न उभा राहतो. भविष्यात या ठिकाणी कचरा प्रकल्प तयार करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे काही ग्रामस्थ या आंदोलनाबाबत साशंक आहेत.
याशिवाय या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक चर्चेचा मुद्दा समोर येतो. काहींच्या मते, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमुळे परिसरात कोणी सहज फिरकत नाही. अशा जागांवर काही अनधिकृत हालचाली किंवा धंदे सुरू ठेवणे सोपे असते. मग हे अनधिकृत धंदे कोण करत आहे व कोणाच्या पाठिंब्यावर सुरू आहेत, असा आरोपही वेळोवेळी केला जातो. त्यामुळे डेपो कायम राहावा असे काहींना वाटत असण्याची शक्यता स्थानिक पातळीवर बोलली जाते.
या सगळ्या परिस्थितीत खरे प्रश्न अनेक आहेत आणि उत्तरे मात्र अस्पष्ट आहेत. शैक्षणिक संस्थेचे म्हणणे असे आहे की, नदीकाठी कचरा साठणे हे पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे व विद्यालयाच्या कॅम्पसमधून कचऱ्याच्या गाड्या जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावरही त्याचा परिणाम होतो.
त्यामुळे डेपो हटवण्याची मागणी तसेच या रस्त्याने गाड्या आणू नये, ही मागणी ते करत आहेत. तर दुसरीकडे काही ग्रामस्थ विचारतात, जर ही जागा इतकी वर्षे कचरा डेपो म्हणून वापरली जात होती तर अचानक आता एवढा तीव्र विरोध का? तसेच ओढ्याचा रस्ता कुठे गेला? नदीच्या दिशेने जाणारा रस्ता कुठे गेला? डेपो हटवल्यानंतर त्या जागेचे पुढे काय होणार, हे प्रश्नही ते उपस्थित करतात.
ग्रामस्थांमुळे जर शालेय प्रशासनाला, विद्यार्थ्यांना त्रास होत असेल तर शालेय प्रशासन व विद्यार्थ्यांमुळे ग्रामस्थांना जो त्रास होतो त्याचे काय? याच विद्यालयातील अनेक विद्यार्थी या गावामध्ये हॉस्टेलमध्ये किंवा कुठे फ्लॅट घेऊन राहत आहेत. त्याचा देखील कचरा यामध्ये आहे. मग त्यांनी कुठे जायचे? खरं तर या प्रश्नात कुणी पूर्णपणे बरोबर किंवा चूक आहे असे सरळपणे म्हणणे अवघड आहे. एका बाजूला स्वच्छतेचा आणि पर्यावरणाचा मुद्दा आहे; तर दुसऱ्या बाजूला जमिनीचे भविष्यातील उपयोग, स्थानिक राजकारण आणि विविध हितसंबंधांची शक्यता आहे. म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पारदर्शकता आणि स्पष्टता असणे गरजेचे आहे.
जर कचरा डेपो हटवायचा असेल तर पुढे कचरा व्यवस्थापनाची पर्यायी व्यवस्था काय असेल? त्या जागेचा भविष्यात नेमका वापर कसा होणार? आणि या निर्णयात स्थानिक गावकऱ्यांची भूमिका काय असेल? हे प्रश्न स्पष्टपणे समोर आले तर अनेक गैरसमज आपोआप दूर होऊ शकतात.
नदीकाठ स्वच्छ राहणे हे निश्चितच आवश्यक आहे पण त्याच वेळी स्वच्छतेच्या नावाखाली किंवा कचऱ्याच्या आड कोणतेही अदृश्य हितसंबंध लपलेले नाहीत ना? हा प्रश्न विचारणेही समाजासाठी तितकेच आवश्यक आहे. कधी कधी कचऱ्याचा ढीग दिसतो तो फक्त वरवरचा असतो; खरे प्रश्न मात्र त्याच्या आड दडलेले असतात!
-सचिन माथेफोड, 8975329797
प्रसिद्धी : साप्ताहिक 'चपराक' ९ते १५ मार्च २०२६
.jpg)



Comments