कस्टोडियल डेथ : न्याय, व्यवस्था आणि जबाबदारीची कसोटी

भारतासारख्या लोकशाही देशात ‌‘कायद्याचे राज्य‌’ ही केवळ एक संकल्पना नसून लोकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित असलेली मूलभूत गरज आहे. या कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी पोलीस यंत्रणेवर असते परंतु गेल्या काही वर्षांत पोलिसांच्या ताब्यातील होणाऱ्या मृत्युंच्या म्हणजेच ‌‘कस्टोडियल डेथ‌’ घटनांनी समाजाला गंभीर आणि अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांसमोर उभे केले आहे. विशेषतः तमिळनाडूमधील साथानकुलम प्रकरणात 9 पोलिसांना सुनावण्यात आलेला मृत्युदंड हा या विषयाला नवे वळण देणारा ठरला आहे. हा निर्णय केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण पोलीस यंत्रणेच्या कार्यपद्धती, तिच्या मर्यादा आणि आवश्यक सुधारणा यावर प्रकाश टाकणारा आहे.

घटनेची पार्श्वभूमी : एका किरकोळ कारणापासून सुरू झालेली शोकांतिका

जून 2020 मध्ये, कोविड-19 लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूतील थुथुकुडी जिल्ह्यातील साथानकुलम येथे पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा जे. बेनिक्स यांना दुकान ठरावीक वेळेपेक्षा जास्त वेळ उघडे ठेवल्याच्या कारणावरून पोलिसांनी अटक केली. ही अटक सुरुवातीला एक सामान्य कायदेशीर प्रक्रिया वाटत होती परंतु पुढे जे घडले त्याने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. दोघांना साथानकुलम पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर रात्रभर अमानुष अत्याचार करण्यात आले. साक्षीदारांच्या म्हणण्यानुसार आणि तपासातून समोर आलेल्या माहितीप्रमाणे, त्यांना निर्दयपणे मारहाण करण्यात आली, त्यांच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्या आणि त्यांच्या मानवी सन्मानाची पायमल्ली करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर गंभीर जखमी अवस्थेत असूनही त्यांना तात्काळ वैद्यकीय मदत देण्यात आली नाही. यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले मात्र त्यांची प्रकृती झपाट्याने खालावत गेली. 22 जून 2020 रोजी बेनिक्स यांचा आणि 23 जून 2020 रोजी जयराज यांचा मृत्यू झाला. ही घटना उघडकीस येताच देशभर संतापाची लाट उसळली. सोशल मीडियावर, माध्यमांमध्ये आणि सार्वजनिक चर्चेत पोलीस अत्याचारांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला.

तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि ऐतिहासिक निकाल या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारवर आणि पोलीस यंत्रणेवर मोठा दबाव निर्माण झाला. अखेर या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवण्यात आली. तपासादरम्यान संबंधित पोलिसांनी सत्तेचा गैरवापर करून अमानुष अत्याचार केल्याचे स्पष्ट झाले.

या प्रकरणात एकूण 10 पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला तर उर्वरित 9 जणांवर खटला चालवण्यात आला. दीर्घकालीन न्यायप्रक्रियेनंतर 2026 मध्ये मदुराई सत्र न्यायालयाने या सर्व 9 पोलिसांना दोषी ठरवले आणि या प्रकरणाला ‌‘दुर्मीळातील दुर्मीळ घटना‌’ मानत खूनाच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.

न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक कारणांनी ऐतिहासिक ठरतो :

1. पोलीस अत्याचाराच्या प्रकरणात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मृत्युदंडाची शिक्षा अत्यंत दुर्मीळ आहे.

2. यायालयाने स्पष्ट केले की कायद्याचे रक्षकही कायद्यापेक्षा वर नाहीत.

3. सत्तेचा गैरवापर केल्यास कठोर शिक्षा होणार, हा संदेश देण्यात आला.

तथापि, या निर्णयाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. केवळ शिक्षा देऊन ही समस्या सुटणार आहे का?

कस्टोडियल डेथ : वाढती समस्या आणि चिंताजनक आकडेवारी

कस्टोडियल डेथ हा भारतात दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेला विषय आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी)च्या अहवालानुसार दरवर्षी अनेक आरोपी किंवा संशयित व्यक्ती पोलिसांच्या ताब्यात असताना मृत्युमुखी पडतात.

भारतातील कस्टोडियल डेथच्या संदर्भात नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो आणि इतर संबंधित संस्थांच्या अलीकडील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास ही समस्या किती गंभीर स्वरूप धारण करत आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. पोलीस कोठडीतील मृत्युंच्या आकडेवारीत काही काळ घट दिसून आली असली तरी नंतर पुन्हा वाढ होताना दिसते. उदाहरणार्थ, 2017-18 मध्ये सुमारे 146 प्रकरणे नोंदवली गेली होती, जी 2019-20 मध्ये 112 पर्यंत खाली आली; मात्र 2021-22 मध्ये ती पुन्हा वाढून सुमारे 175 वर पोहोचली. अलीकडील वर्षांतील ट्रेंड पाहिला असता, 2023-25 दरम्यान देशभरात दरवर्षी साधारण 100 ते 110 पोलीस कोठडीतील मृत्यू होत असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जातात. ही संख्या वरकरणी कमी वाटत असली तरी प्रत्येक मृत्युमागे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन दडलेले असते.

याचबरोबर न्यायालयीन कोठडी किंवा कारागृहांमधील मृत्युंची संख्या पोलीस कोठडीपेक्षा खूपच जास्त आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 2021-22 मध्ये सुमारे 2150 हून अधिक मृत्यू कारागृहांमध्ये झाले तर 2023 मध्येही ही संख्या 1700 पेक्षा जास्त राहिली. त्यामुळे एकूण कस्टोडियल डेथचे प्रमाण दरवर्षी 2000 ते 2500 च्या दरम्यान असल्याचे चित्र दिसते. काही अहवालांनुसार भारतात दररोज सरासरी 5 ते 7 लोक कस्टडीत मृत्युमुखी पडतात, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. या आकडेवारीतील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे दोषसिद्धीचे अत्यल्प प्रमाण. अनेक वर्षांत शेकडो प्रकरणे नोंदवली गेली असली तरी त्यामध्ये पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो आणि अशा घटनांना आळा बसत नाही. राज्यनिहाय पाहता महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू यासारखी राज्ये सातत्याने या यादीत वर दिसतात, जे या समस्येचे व्यापक स्वरूप अधोरेखित करते.

एकंदरीत नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की भारतातील कस्टोडियल डेथ ही केवळ अपवादात्मक घटना नसून ती एक प्रणालीगत समस्या बनली आहे. पोलीस कोठडीतील अत्याचार, वैद्यकीय सुविधांचा अभाव, कारागृहांतील गर्दी तसेच आधुनिक तपास तंत्रज्ञानाची कमतरता ही या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे केवळ कठोर शिक्षा देणे पुरेसे नाही तर व्यवस्थात्मक सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे.

पोलीस यंत्रणेवरील ताण आणि मर्यादा ः

कस्टोडियल डेथसारख्या घटनांचा विचार करताना केवळ पोलिसांना दोष देणे हा एकांगी आणि अपूर्ण दृष्टिकोन ठरतो. वास्तव पाहिले तर भारतातील पोलीस यंत्रणा अनेक संरचनात्मक, प्रशासकीय आणि सामाजिक मर्यादांमध्ये काम करत आहे. या मर्यादांचा त्यांच्या कामाच्या पद्धतीवर आणि निर्णयक्षमतेवर थेट परिणाम होतो.

सर्वप्रथम अपुरे मनुष्यबळ ही सर्वात मोठी समस्या आहे. भारताची लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत असताना त्या प्रमाणात पोलीस दलाची वाढ झालेली नाही. अनेक ठिकाणी एका पोलिसावर हजारो नागरिकांची जबाबदारी येते. परिणामी, प्रत्येक प्रकरणाकडे पुरेसा वेळ आणि लक्ष देणे शक्य होत नाही. यामुळे तपासाची गुणवत्ता कमी होते आणि पोलिसांवर अनावश्यक ताण निर्माण होतो.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दीर्घ कामाचे तास. भारतातील अनेक पोलीस कर्मचारी 12 ते 16 तासांपर्यंत सलग काम करतात. त्यांना ठरावीक शिफ्ट सिस्टीम किंवा पुरेशी विश्रांती मिळत नाही. सण-उत्सव, निवडणुका, आंदोलन, व्हीआयपी ड्युटी अशा विविध कारणांमुळे त्यांचा कामाचा ताण अधिकच वाढतो. सततच्या या थकव्यामुळे त्यांच्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतो आणि कधी कधी आक्रमक वर्तनाची शक्यता वाढते.

तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे मानसिक ताण आणि दबाव. पोलिसांना रोज गुन्हेगारी, हिंसा, अपघात, मृत्यू अशा संवेदनशील घटनांना सामोरे जावे लागते. त्याचबरोबर राजकीय दबाव, वरिष्ठांचे आदेश, माध्यमांचे लक्ष आणि जनतेच्या अपेक्षा यांचा ताण वेगळाच असतो. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होतो. दुर्दैवाने पोलिसांसाठी समुपदेशन किंवा मानसिक आरोग्य साहाय्याची व्यवस्था अत्यल्प आहे.

चौथी समस्या म्हणजे आर्थिक मर्यादा आणि संसाधनांचा अभाव. अनेक राज्यांमध्ये पोलीस ठाण्यांची परिस्थिती अजूनही समाधानकारक नाही. आवश्यक उपकरणे, वाहने, तांत्रिक साधने आणि मूलभूत सुविधा यांचा अभाव आढळतो. यामुळे तपास प्रक्रियेत अडथळे येतात आणि पोलिसांना प्रभावीपणे काम करता येत नाही.

पाचवी आणि अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे तांत्रिक पिछाडी. आजच्या डिजिटल युगात गुन्हेगारीचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक, डेटा चोरी यांसारख्या गुन्ह्यांची संख्या वाढत आहे मात्र अनेक पोलीस ठाण्यांमध्ये अद्ययावत फॉरेन्सिक सुविधा, डिजिटल तपास साधने आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ यांचा अभाव आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक तपासाऐवजी पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून राहावे लागते.

या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम असा होतो की, पोलीस अनेकदा वेळेअभावी आणि संसाधनांच्या कमतरतेमुळे शॉर्टकट मार्गांचा अवलंब करतात. यातूनच थर्ड डिग्रीसारख्या पद्धतींचा वापर वाढतो, ज्यामुळे कस्टोडियल डेथसारख्या गंभीर घटना घडतात. म्हणूनच या समस्येचा विचार करताना केवळ पोलिसांना दोष देण्याऐवजी त्यांच्या कामकाजातील मर्यादा आणि अडचणी समजून घेणे आवश्यक आहे. पोलीस यंत्रणेला सक्षम, सुसज्ज आणि मानवी बनवण्यासाठी व्यापक सुधारणा करणे हीच या समस्येवरील खरी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना ठरू शकते.

जुनाट तपास पद्धती आणि थर्ड डिग्री ः

भारतात अजूनही अनेक ठिकाणी गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी जुन्या पद्धतींचा वापर केला जातो. यामुळे पुरावे गोळा करण्यात अडचणी येतात आणि न्यायालयात गुन्हे सिद्ध करणे कठीण होते. परिणामी, आरोपीकडून कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी पोलीस थर्ड डिग्रीचा वापर करतात. ही पद्धत केवळ बेकायदेशीरच नाही तर अनेकदा निर्दोष लोकांनाही त्याचा फटका बसतो.

संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन ः

पोलीस अत्याचारामुळे भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते.

1. अनुच्छेद 20 : स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ नये.

2. अनुच्छेद 21 : जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार.

कस्टोडियल डेथ ही केवळ गुन्हेगारी घटना नसून ती राज्यघटनेच्या मूलभूत मूल्यांवर आघात आहे.

आंतरराष्ट्रीय तुलना : भारताची स्थिती ः

.जागतिक पातळीवर गुन्हे तपासण्याच्या पद्धतींमध्ये गेल्या दोन दशकांत मोठे बदल झाले आहेत. विशेषतः युरोप, उत्तर अमेरिका आणि इतर विकसित देशांमध्ये पोलीस यंत्रणा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक पुरावे आणि संस्थात्मक पारदर्शकतेवर आधारित काम करताना दिसते. त्यामुळे केवळ गुन्ह्यांची उकल अधिक प्रभावीपणे होत नाही तर मानवी हक्कांचे संरक्षणही मोठ्या प्रमाणावर सुनिश्चित केले जाते. या पार्श्वभूमीवर भारताची स्थिती तुलना केल्यास काही गंभीर तफावत स्पष्टपणे दिसून येते.

सर्वप्रथम, डीएनए विश्लेषण हे विकसित देशांमधील गुन्हे तपासाचे एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे. खून, लैंगिक अत्याचार, चोरी किंवा इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये घटनास्थळी मिळालेल्या जैविक नमुन्यांच्या आधारे आरोपीची अचूक ओळख पटवली जाते. अनेक देशांमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर डीएनए डेटाबेस तयार करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे जुन्या प्रकरणांची देखील नव्याने उकल करता येते. याउलट, भारतात डीएनए तपासाची सुविधा वाढत असली तरी ती अजून सर्व स्तरांवर प्रभावीपणे उपलब्ध नाही. फॉरेन्सिक लॅब्सची संख्या मर्यादित आहे आणि अहवाल येण्यासाठी मोठा विलंब होतो.

दुसरे महत्त्वाचे साधन म्हणजे डिजिटल फॉरेन्सिक्स. आजच्या युगात मोबाईल फोन, संगणक, सोशल मीडिया आणि इंटरनेट हे गुन्हे उघड करण्याचे महत्त्वाचे स्रोत ठरले आहेत. विकसित देशांमध्ये पोलिसांकडे अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर, डेटा ॲनालिटिक्स आणि सायबर तपासासाठी प्रशिक्षित तज्ज्ञ असतात. कॉल रेकॉर्ड, लोकेशन डेटा, ई-मेल्स, सोशल मीडिया ॲक्टिव्हिटी यांचा अभ्यास करून आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे उभे केले जातात. भारतात सायबर गुन्हे वाढत असतानाही अनेक ठिकाणी या क्षेत्रातील कौशल्य आणि साधनांची कमतरता जाणवते.

तिसरी बाब म्हणजे सीसीटिव्ही आणि निगराणी प्रणालींचा व्यापक वापर. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले असतात. वाहतूक, रेल्वे स्थानके, विमानतळ, रस्ते, व्यापारी परिसर अशा ठिकाणी सतत निगराणी ठेवली जाते. या फुटेजच्या आधारे गुन्ह्यांची साखळी तयार करणे आणि आरोपींची हालचाल शोधणे सोपे होते. भारतातही सीसीटीव्हीचा वापर वाढत असला तरी तो अद्याप सर्वत्र आणि समन्वित पद्धतीने वापरला जात नाही.

या सर्व तांत्रिक साधनांचा एकत्रित परिणाम असा होतो की, विकसित देशांमध्ये पुराव्यावर आधारित तपास ही संकल्पना दृढ झाली आहे. आरोपीला मारहाण करून कबुली जबाब मिळवण्याची गरज भासत नाही कारण त्याच्याविरुद्ध आधीच इतके ठोस आणि वैज्ञानिक पुरावे असतात की न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करणे सोपे जाते. परिणामी, कस्टोडियल टॉर्चर आणि कस्टोडियल डेथच्या घटना अत्यंत कमी प्रमाणात आढळतात.

याउलट भारतात अजूनही अनेक ठिकाणी कबुलीवर आधारित तपास प्रचलित आहे. पुराव्यांची कमतरता, तांत्रिक साधनांचा अभाव आणि तपासातील मर्यादा यामुळे आरोपीकडून गुन्हा कबूल करून घेण्यावर भर दिला जातो. याच प्रक्रियेत थर्ड डिग्रीसारख्या बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर होतो, ज्यातून कस्टोडियल डेथसारख्या घटना घडतात.

आंतरराष्ट्रीय तुलनेत आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे जबाबदारी आणि पारदर्शकता. विकसित देशांमध्ये पोलिसांच्या प्रत्येक कारवाईवर स्वतंत्र संस्थांकडून देखरेख ठेवली जाते. कस्टोडियल अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित चौकशी होते आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाते. भारतातही अशा यंत्रणा अस्तित्वात असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी अनेकदा प्रभावीपणे होताना दिसत नाही.

एकंदरीत पाहता भारतातील कस्टोडियल डेथचे तुलनेने जास्त प्रमाण हे केवळ पोलिसांच्या वर्तनामुळे नसून, तांत्रिक, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक मर्यादांचा परिणाम आहे. जर भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब केला, जसे की आधुनिक फॉरेन्सिक तंत्रज्ञान, डिजिटल तपास आणि पारदर्शक यंत्रणा तर केवळ गुन्हे उकलण्याची कार्यक्षमता वाढणार नाही तर कस्टोडियल डेथसारख्या घटनांवरही प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल.

उपाययोजना : पुढील दिशा ः

कस्टोडियल डेथसारख्या गंभीर आणि संवेदनशील समस्येवर मात करण्यासाठी केवळ कठोर शिक्षा किंवा एखाद्या प्रकरणातील निकाल पुरेसा ठरत नाही. ही समस्या व्यवस्थात्मक असल्याने तिचे निराकरणही व्यापक आणि बहुआयामी सुधारणा करूनच शक्य आहे. यासाठी पोलीस यंत्रणेची रचना, कार्यपद्धती, तांत्रिक क्षमता आणि उत्तरदायित्व यामध्ये मूलभूत बदल करणे अत्यावश्यक आहे.

सर्वप्रथम पोलीस सुधारणा हा या प्रक्रियेचा कणा आहे. भारतात लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलिसांचे मनुष्यबळ अत्यंत अपुरे आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोलिसावर प्रचंड कामाचा ताण पडतो. या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ वाढवणे ही प्राथमिक गरज आहे. त्याचबरोबर पोलिसांसाठी निश्चित आणि मानवोचित कामाचे तास ठरवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सध्या अनेक पोलीस 12-16 तास काम करत असल्याने त्यांच्यावर शारीरिक आणि मानसिक ताण निर्माण होतो, ज्याचा परिणाम त्यांच्या वर्तनावरही होतो. याशिवाय पोलिसांसाठी मानसिक आरोग्य सेवा जसे की समुपदेशन, ताण-नियंत्रण प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते संतुलित आणि संवेदनशील पद्धतीने काम करू शकतील.

दुसरी महत्त्वाची दिशा म्हणजे तांत्रिक सक्षमीकरण. आधुनिक काळात गुन्ह्यांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे, त्यामुळे तपासासाठीही आधुनिक साधनांची गरज आहे. देशभरात अत्याधुनिक फॉरेन्सिक लॅब्स उभारणे, त्यांची संख्या वाढवणे आणि त्यांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, डिजिटल तपास साधने जसे की सायबर फॉरेन्सिक्स, मोबाईल डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित गुन्हे विश्लेषण यांचा व्यापक वापर वाढवणे गरजेचे आहे. डेटा ॲनालिटिक्सचा उपयोग करून गुन्ह्यांचे पॅटर्न ओळखणे, संशयितांची हालचाल ट्रॅक करणे आणि पुरावे मजबूत करणे शक्य होते. यामुळे कबुलीवर आधारित तपासाऐवजी पुराव्यावर आधारित तपासाला चालना मिळेल.

तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात आणि चौकशी कक्षांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करणे आणि त्यांचे नियमित निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. यामुळे चौकशी प्रक्रियेवर नियंत्रण राहते आणि अत्याचाराची शक्यता कमी होते. तसेच कस्टोडियल डेथ किंवा पोलीस अत्याचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. ही यंत्रणा पोलिसांपासून स्वतंत्र असेल तरच नागरिकांचा विश्वास वाढेल आणि न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष राहील.

चौथी महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रशिक्षण. पोलिसांना केवळ कायद्याचे ज्ञान असणे पुरेसे नाही तर त्यांना मानवी हक्क, संवेदनशीलता आणि आधुनिक तपास पद्धती यांचेही प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

मानवाधिकारांवरील प्रशिक्षण दिल्यास पोलिसांना आरोपींच्या हक्कांची जाणीव राहील आणि त्यांच्याशी मानवी दृष्टिकोनातून वागण्याची सवय लागेल. त्याचप्रमाणे, आधुनिक तपास तंत्रांचे प्रशिक्षण जसे की फॉरेन्सिक तपास, डिजिटल पुरावे हाताळणे, वैज्ञानिक चौकशी पद्धती यामुळे पोलिसांची कार्यक्षमता वाढेल आणि थर्ड डिग्रीसारख्या पद्धतींची गरज कमी होईल.

याशिवाय न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा, जलदगती न्यायालये आणि साक्षीदार संरक्षण यासारख्या पूरक उपाययोजनाही महत्त्वाच्या आहेत; कारण पोलीस तपास जितका मजबूत असेल तितकी न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावी होईल आणि दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढेल.

एकंदरीत कस्टोडियल डेथ रोखण्यासाठी केवळ दंडात्मक उपाय पुरेसे नाहीत. पोलिसांना दोष देण्याऐवजी त्यांना सक्षम, सुसज्ज आणि उत्तरदायी बनवणे ही काळाची गरज आहे. जर या सर्व उपाययोजना समन्वितपणे राबविल्या गेल्या तरच भारतात न्यायव्यवस्था अधिक मानवी, पारदर्शक आणि प्रभावी होऊ शकते.

तमिळनाडूतील साथानकुलम प्रकरण हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे वळण ठरले आहे. या प्रकरणाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या रक्षकांनीही कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करायला हवे.

तथापि कस्टोडियल डेथ ही समस्या केवळ कठोर शिक्षांनी संपणार नाही. तिच्या मुळाशी असलेल्या कारणांवर उपाय करणे आवश्यक आहे. पोलिसांना सक्षम, सुसज्ज आणि उत्तरदायी बनविणे ही काळाची गरज आहे.

शेवटी, न्याय मिळवणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच अन्याय होऊ न देणेही महत्त्वाचे आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी शिक्षा नव्हे तर सुधारणा हीच खरी किल्ली आहे.

- ॲड. स्वप्निल श्रोत्री

8956801240

प्रसिद्धी - साप्ताहिक चपराक (१३ ते १९ एप्रिल २०२६)