हॉस्पिटलच्या टायपिंगच्या चुकीचा गैरफायदा घेत निवा बुपा विमा कंपनीकडून ज्येष्ठ लेखकाची फसवणूक; ग्राहक न्यायालयात धाव

पुणे - पुण्यातील प्रसिद्ध लेखक आणि इतिहास संशोधक संजय सोनवणी आणि त्यांच्या पत्नी सौ. पुष्पा सोनवणी यांनी निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीच्या मनमानी, बेकायदेशीर आणि अमानुष कारभाराविरोधात जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे येथे कायदेशीर दाद मागितली आहे. रुग्णालयाच्या एका केवळ टायपिंगच्या चुकीचा आधार घेऊन कंपनीने ऐन उपचारादरम्यान कॅशलेस क्लेम तर नाकारलाच परंतु गेली 5 वर्षे प्रामाणिकपणे सुरू असलेली आरोग्य विमा पॉलिसीही तडकाफडकी रद्द करुन मानसिक आणि आर्थिक त्रासात ढकलले, ही अमानवी बाब आहे असे सोनवणी म्हणाले.

संजय सोनवणी म्हणाले की, “खाजगी आरोग्य विमा कंपन्या केवळ प्रीमियम गोळा करेपर्यंत गोड बोलतात पण जेव्हा ग्राहकाला खरी गरज असते तेव्हा अशा तांत्रिक चुकांचा गैरफायदा घेऊन क्लेम नाकारतात. हॉस्पिटलने स्वतः लेखी चूक मान्य केल्यावरही पॉलिसी रद्द करणे हा क्रूरपणा आहे. हा लढा केवळ माझा नाही तर विमा कंपन्यांकडून फसवणूक होणाऱ्या देशातील लाखो सामान्य ग्राहकांसाठी आहे.”

या प्रकरणाची हकीकत अशी - श्री. सोनवणी यांनी ऑक्टोबर 2021 पासून निवा बुपा कंपनीची अशुअर योजना (पॉलिसी क्र. 32024286202504) नियमित प्रीमियम भरून सुरू ठेवली. मार्च 2024 मध्ये त्यांच्या पत्नीवर देवयानी हॉस्पिटलमध्ये किडनी स्टोनचे उपचार झाले, ज्याचा कॅशलेस क्लेम याच विमा कंपनीने स्वतः सर्व पडताळणी करून मंजूर केला होता. यानंतर जानेवारी 2026 मध्ये त्यांच्या पत्नीला गंभीर जंतूसंसर्गामुळे (Left LL Cellulitis) दोन जानेवारी 2026 रोजी पुना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले. या उपचाराचा सीकेडीशी (किडनीच्या आजाराशी) कोणताही संबंध नव्हता परंतु पुना हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांकडून कागदपत्रांवर आरोग्य इतिहासात नजरचुकीने 2 वर्षांऐवजी “20 वर्षे सीकेडी (CKD)” अशी टायपिंगची चूक झाली आणि त्या चुकीचाच आधार घेत निवा बुपा कंपनीने हॉस्पिटलने दाखल केलेला कॅशलेस क्लेम तर नाकारलाच पण तडकाफडकी कोणतेही पुरावे किंवा स्पष्टीकरण न देता अथवा मागता पॉलिसी बेकायदेशीरपणे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व न अवलंबता परस्पर रद्द केली.

हॉस्पिटलची कबुली आणि कंपनीची मनमानी :

पुना हॉस्पिटल प्रशासनाने तात्काळ आपली चूक मान्य करून विमा कंपनीला दिनांक 06/01/2026 रोजी अधिकृत दुरुस्तीपत्र पाठवले आणि स्पष्ट केले की रुग्णाला वीस वर्षापासून नाही तर केवळ 2 वर्षांपासूनच हा त्रास आहे. त्यासोबत त्यांनी पुरावा म्हणून नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. निखिल राठी यांचेही वैद्यकीय तपासण्यांचे पुरावे दिले.

परंतु निवा बुपा कंपनीने या अधिकृत स्पष्टीकरणाकडे आणि वैद्यकीय पुराव्यांकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले आणि “ग्राहकाने माहिती लपवली” असा खोटा आरोप कायम ठेवत कंपनीने क्लेम आणि पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. श्री. सोनवणी यांनी त्यांच्या सर्व विभागांशी पत्रव्यवहार केला, पॉलिसी रद्द करण्याचे पुराव्यासहितचे कायदेशीर कारण द्या अशी वेळोवेळी लेखी मागणी केली पण कंपनीने मनमानी करत कसलेही उत्तर दिले नाही आणि पॉलिसी रद्द करण्याचा निर्णयही बदलला नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे यामुळे सोनवणी परिवाराला पुना हॉस्पिटल आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या वेगळ्या आरोग्य समस्येमुळे जोशी हॉस्पिटलमधील उपचारांसाठी तब्बल 11,54,163/- रुपयांचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागला.

आपली मागणी निवा बुपा कंपनी मान्य करत नाही हे लक्षात आल्यावर आणि दाद मागण्याचे अन्य सर्व रीतसर मार्ग संपल्यावर विमा कंपनीच्या या हुकूमशाही आणि फसवणुकीच्या धोरणाविरोधात श्री. सोनवणी यांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यात खालील मागण्या केल्या आहेत.

1. विमा कंपनीचा पॉलिसी रद्द करण्याचा एकतर्फी निर्णय बेकायदेशीर घोषित करून पॉलिसी पूर्ववत करावी.

2. वैद्यकीय उपचारांचा झालेला खर्च विमा कंपनीने त्वरित मंजूर करावा.

3. ऐन वेळेस मानसिक छळ केल्याबद्दल रू. 7,50,000/- नुकसानभरपाई आणि न्यायालयीन खर्चापोटी 75,000/- रुपये विमा कंपनीने द्यावेत.

श्री. सोनवणी म्हणाले की, अनेक पिडीत आणि फसवले गेलेले लोक पाठपुरावा करत नाहीत, थकून प्रयत्न सोडून देतात. यामुळे विमा कंपन्यांचे फावलेले आहे. केवळ नफेखोरी हा त्यांचा उद्देश असून पॉलिसी धारकाच्या आरोग्याशी त्यांचा काहीएक संबंध नाही. केंद्र सरकारने सर्वच खाजगी व सरकारी विमा कंपन्यांवरील नियमन कठोर केले पाहिजेत म्हणजे देशातील कोट्यवधी आरोग्य विमा पॉलिसी धारकांना दिलासा मिळेल.